गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोगलाई सेवामैत्री, सुरक्षित र निर्दिष्ट बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कृत्रिम बौद्धिकता निर्देशिकाको मसौदा सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो नियामकीय दायरामा रहेका वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी, लघुवित्त र भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई लक्षित गर्दै तयार पारिएको मसौदामा आवश्यक सुझाव दिन राष्ट्र बैङ्कले आह्वान गरेको छ ।
निर्देशिकामा वित्तीय सेवाप्रदायक संस्थाको उच्च व्यवस्थापनले एआईको कार्यक्षमता जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहक सेवा लक्षित गर्दै एआई रणनीति र कार्यढाँचा निर्माण गर्न भनिएको छ । यस्तो कार्यढाँचामा डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिम जस्ता चुनौतीका विषयमा पनि उचित सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
एआई प्रणालीले गर्ने निर्णय तथा प्रभावको पूर्ण दायित्व संस्थाको बोर्ड र उच्च व्यवस्थापनमा रहने प्रस्तावित मसौदामा उल्लेख छ । इजाजत प्राप्त संस्थाले आन्तरिक प्रयोजनका लागि तेस्रो पक्षबाट एआई प्रणाली आउटसोर्सिङ गर्न पाउने तर त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको पूर्वमूल्याङ्कन तथा परीक्षण नियामकीय मापदण्ड पालना हुने सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि संस्थाकै हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मसौदामा एआई सृजित सम्भावित जोखिमलाई विभिन्न पाँच वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । गम्भीर वित्तीय क्षति पु¥याउन सक्ने, कानुनी जटिलता तथा दायित्व सिर्जना गर्ने, सेवा उपलब्धतामा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यलाई उच्च जोखिम मानिएको छ । यस्तै एआईको प्रयोगबारे ग्राहकलाई प्रस्ट रूपमा जानकारी दिनुपर्ने र एआईले गरेका निर्णय व्याख्या योग्य हुनुपर्ने प्रस्तावित मसौदामा उल्लेख छ ।
मसौदामा ग्राहकको डेटा गोपनीयता र सहमति अनिवार्य गरिएको छ । त्यसका लागि गाइडलाइनले व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार अत्यावश्यक डेटा मात्र सङ्कलन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
संस्थाले प्रयोगमा ल्याएको एआई प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा तथा भावी एआई योजना समावेश हुने गरी वार्षिक रूपमा एआई गतिविधि प्रतिवेदन सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा बुझाउनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।