शशिधर पराजुली
विराटनगर, मङ्सिर २३ गते । नयाँ भन्सार ऐन, २०८२ कार्यान्वयनमा आएसँगै भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा ‘ब्लु लेन’ थपिएको छ । ऐन प्रमाणीकरण भएको ९१ औँ दिनपछि शनिबारदेखि कार्यान्वयनमा आएपछि प्रचलनमा रहेको तीन वटा लेनको सट्टा ब्लु लेन थप गरी चार वटा लेन हुने व्यवस्था प्रचलनमा ल्याइएको हो ।
नयाँ ऐनले थपेको ‘ब्लु लेन’ को व्यवस्था लगभग ‘ग्रिन लेन’ जस्तै छ । ब्लु लेन अन्तर्गत जाँचपास हुँदा भन्सार विन्दुमा कागजात र वस्तु दुबैको चेकजाँच हुँदैन । यसरी जाँचपास भइसकेपछि भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय (पिसिए) ले भने अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्ने छ । यसअघि अभ्यासमा रहेका हरियो, रातो र पहेँलो लेनमध्ये हरियो लेनबाट जाँचपास भएका वस्तुलाई पिसिएले पछि चेकजाँच नगर्न पनि सक्थ्यो तर निलो लेनमा पछि परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ ।
विगतको ऐनमा हरियो लेन (विश्वासिला व्यवसायीका लागि सिधै जाँचपास हुने सुविधा), पहेँलो लेन (कागजात मात्र हेरिने) र रातो लेन (कागजात र वस्तु दुवै हेरिने) व्यवस्था थियो ।
नयाँ ऐनले यी लेनसँगै व्यापार सहजीकरणका लागि ‘आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति’ को अवधारणा पनि ल्याएको छ । एबिपीमा सूचीकृत व्यवसायीले कम कागजातमा शीघ्र जाँचपासको सुविधा पाउने छन् । साथै आयातित वस्तु फिर्ता पठाउने अधिकार अब भन्सार प्रमुखलाई नै दिइएको छ, जुन पहिले महानिर्देशकमा मात्र निहित थियो ।
नयाँ ऐनले सहजीकरणसँगै दण्डसजायमा भने भारी कडाइ गरेको छ । वस्तुको घोषणा न्यून परिमाणमा भएमा लाग्ने जरिबाना ५० प्रतिशतबाट बढाएर एक सय प्रतिशत पु¥याइएको छ । राजस्व छल्ने नियतले किर्ते कागजात पेस गरेमा हानिको दुई सय प्रतिशत जरिबाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । निर्याततर्फ पनि गलत विवरण पेस गरेमा दुई सय प्रतिशतसम्म जरिबाना र वस्तु जफत हुने कडा प्रावधान थपिएका छन् । साथै यात्रुले ल्याउने निजी प्रयोगका वस्तु र उपहारलाई यस ऐनले कानुनी मान्यता दिएको छ ।
नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) र क्योटो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्न नयाँ ऐन ल्याइएको विभागले जनाएको छ । यद्यपि व्यवसायीले ऐनका कडा प्रावधानप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
