काठमाडौँ, मङ्सिर २१ गते । जेनजी आन्दोलानकर्मीको मानव अधिकारको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा जेनजी आन्दोलनका अगुवाबिच गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको छ।
छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी अगुवाले राख्नुभएका सरोकारलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरी सम्बोधन गर्नतर्फ पहलकदमी लिइने बताउनुभयो।
छलफल क्रममा मन्त्री अर्यालले जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले जेनजीकै भावना प्रतिकूल हुने कुनै त्यस्तो निर्णय गर्ने भन्ने सोच्नसमेत नसक्ने कुरा राख्नु हुँदै भन्नुभयो, ‘जेनजीले उठाउनु भएको माग र गराउनु भएको ध्यानाकर्षणबारे मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकाय अझै बढी जिम्मेवार र सजग ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनेछ।’
यस्तै मन्त्री अर्यालले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एउटा ‘लेन्स’बाट सरकारले नहेरेको दोहोराउनु हुँदै भन्नुभयो, ‘सबै नव पुस्तालाई आफूले गल्ती नगरेको भए बरु प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानमा सघाएर अघि बढ्न अनुरोध गर्दछौँ । पक्राउ परेका हकमा सरकारले को कति निर्दोष हो त्यसको अझै सत्यतथ्य बुझेर थप निष्कर्षमा पुग्छ ।’
सोही क्रममा जेनजी युवाहरूले देशै भरबाट सहिद तथा घाइते परिवार लगायत आन्दोलनमा उत्रेकै बहानामा त्यसैलाई प्रमाणका आधार मानेर धमाधम पक्राउ गरिएका युवा र कतिपयले मुद्दासमेत खेपेर कोही जेल नै चलान भएको अवस्थामा गृह प्रशासनले सबै आन्दोलनकर्मीलाई अपराधीकरण गर्न लागेकोबारे ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो।
छलफलमा जेनजी अगुवाको तर्फबाट १० जना प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल तथा प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की र मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो।
