अविनाश चौधरी
धनगढी, मङ्सिर २१ गते। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले वन क्षेत्रमा सुधारको लागि आवश्यक व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने बताउनु भएको छ।
सुदूरपश्चिमममा वन व्यवस्थापनको सवालहरु सम्बोधनका लागि गठित कार्य दलको सुझावसहितको प्रतिवेदन आज बुझ्दै उहाँले यस्तोे बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री शाहले संघ र प्रदेशको विद्यमान नियम, कानुन र कार्यक्षेत्रभित्र रहेर सुझावहरुलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनन लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो। दिगो वन व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालासंग छलफल र परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ।
वनक्षेत्रको काठ दाउरा बिक्रीवितरण पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन इ–विडिङ्गको माध्यमबाट अगाडि बढ्नु पर्ने मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। वन उपभोक्ता समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिले विभिन्न २५ बुँदे मागपत्र राखी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। सरकारले आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन हुनेगरी गत कार्तिक २८ गते विष्टको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ को दफा १८ को उपदफा (२) मा डिभिजनल वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्दा उपयुक्त वन सम्वद्र्धन प्रणाली अपनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको अधिनमा रहेर व्यवस्थित वन, चक्ला वन, साझेदारी वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन वा यस्तै अन्य वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ।
यसैगरी, राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्दा वनको अवस्था अनुसार दिगो व्यवस्थापनको लागि स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, प्रथाजनित अभ्यास, सामुदायिक सहभागिता सहितको निर्णय र सुशासनमा आधारित रही उपयुक्त वन सम्बद्र्धन प्रणाली (सिल्भिकल्चर सिस्टम) अपनाउनु पर्ने लगायत कार्यदलको सुझाव छ।
