गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २० गते । आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्न लाग्दासमेत चालुु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १५ वटा स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । सभाबाट बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहमध्ये सबै मधेश प्रदेशका छन् ।
अन्य स्थानीय तहले भने सभाबाट बजेट पारित गरी उक्त विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले भने सभाबाट बजेट पारित गरे पनि सोको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट नगर्दा मन्त्रालयको वेबसाइटमा ती स्थानीय तह बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ । समयमै बजेट सभाबाट पारित नगर्दा ती स्थानीय तहमा दैनिक कामकाजमै कानुनी जटिलता पैदा भएको छ ।
अघिल्लै आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याई पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानीय तहले कानुनमा तोकिएको समयसीमाभित्र सभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन नगरपालिका, सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका, सुखीपुर, धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, कमला नगरपालिका जनकनन्दिनी गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले सभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेका हुन् । त्यस्तै महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, सर्लाहीको मलङ्गवा चन्द्रनगर नगरपालिका, रौतहटको देवानी गोनाही, यमुनामाई गाउँपालिका, बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिका छन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३८ स्थानीय तहले भने बजेट सभाबाट पारित गरी अहिले धमाधम कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला शाखाका उपसचिव दीपक ढकालले गाउँ र नगर सभा हुने स्थानीय तहमा आन्तरिक समस्याले गर्दा अहिलेसम्म पनि बजेट पारित हुन नसकेको बताउनुभयो । सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाको कार्यवाहक नगरप्रमुख रेखाकुमारी यादवले गत असार १० गते नै नीति तथा कार्यव्रmम सभामा पेस गरिएको तर असार ३० गते नगरप्रमुख निलम्बनमा परेकाले अहिलेसम्म सभाबाट बजेट पारित हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि भदौ २३ गतेका लागि नगर सभा बोलाइएको थियो तर जेनजी आन्दोलनले गर्दा सभा हुन सकेन । अब छिट्टै नगर सभा गर्ने गरी तयारी गर्दै छौँ ।”
सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्रकुमार यादवले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको आन्तरिक द्वन्द्वले गाउँपालिका अध्यक्षले राजीनामा दिएकाले गाउँ सभा गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले आफूले गत असोज १० गते मात्र गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी समालेपछि मङ्सिर ११ गते गाउँ सभा सुरु गरिएको अब सभा सम्पन्न हुने तयारीमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बाँडफाँटमा विवाद
मन्त्रालयका अनुसार गत भदौको पहिलो सातामा बजेट सभामा पेस नगर्ने स्थानीय तहको स्थलगत रूपमा सहजीकरण गरिएपछि ती तहले बजेट ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
मन्त्रालयको टोलीले सहजीकरण गर्दा अधिकांश स्थानीय तहमा वडाध्यक्षले वडागत बजेटको सिलिङ बाँडफाँटमा विवाद गरेकाले सभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेको पाइएको थियो । कतिपय स्थानीय तहमा नगरप्रमुखले जस्तै उपप्रमुखले पनि योजना बाँड्न पाउनुपर्ने, घाटा बजेट बनाउने र अनुमान गरिए अनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा बजेटको सिलिङ घट्दा विवाद हुने गरेको नगरप्रमुखहरूको व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याले गर्दा पनि बजेट ल्याउन नसकेको लगायत कारणले गर्दा स्थानीय तहले बजेट पास गर्न नसकेका हुन् ।
