खलङ्गा समाचारदाता
दार्चुला, वैशाख २५ गते । दार्चुलाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउन स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय र अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयलाई १५ दिनभित्र योजना पेस गर्न निर्देशनसहितको पत्र पठाएको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशन तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयका आधारमा प्रशासनले यहाँका नौ वटै स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय र अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयलाई अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी अतिक्रमण हटाउने ठोस योजना अनिवार्य पेस गर्न निर्देशन गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले हस्ताक्षर गरेको पत्र वैशाख १७ गते सम्बन्धित निकायलाई पठाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनसिंह धामीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिमध्ये वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्न‘पर्ने छ । पहिचान गरिएका सुकुमवासीलाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, गोपनीयता तथा अन्य आवश्यक सेवा सुनिश्चित हुने गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको योजना तयार गरिने उहाँले बताउनुभयो । अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा अन्य सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्न सकिने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रमार्फत सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको जनाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासनको पत्रका आधारमा जिल्लाको शैल्यशिखर नगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरेर बनाइएका अवैध भौतिक संरचनाहरू (घर, टहरा, पर्खाल आदि) यथाशिघ्र आफ्नै पहलमा हटाइ जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ । बुधबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज भट्टले जानकारी दिनुभयो । डिभिजन वन कार्यालय दार्चुलाका कार्यालय प्रमुख परमानन्द कुँवरले अतिक्रमण क्षेत्रको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न कर्मचारी खटाएको बताउनुभयो ।
