अजय शाह
गौशाला (महोत्तरी), मङ्सिर १८ गते । महोत्तरीको बर्दिवासस्थित देउराली माध्यमिक विद्यालय मधेश प्रदेशमै पहिलोपटक ‘डिजिटल विद्यालय’को रूपमा परिचित हुँदै शैक्षिक आधुनिकीकरणको नमुना बनेको छ । विद्यालयले केही वर्षयता शिक्षामा प्रविधिको समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै कक्षाकोठादेखि व्यवस्थापन प्रणालीसम्म डिजिटल बनाउने अभियान अघि बढाएको हो ।
विद्यालय प्रवेशद्वारमै शिक्षकहरूले ई–हाजिरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कक्षाकोठामा परम्परागत कालोपाटी हटाई डिजिटल स्मार्ट बोर्ड राखिएको छ, जसले पठनपाठनलाई सजिलो र प्रभावकारी बनाएको छ । विद्यार्थी र शिक्षक दुवैका लागि छुट्टी आवेदन अनलाइन अनिवार्य गरिँदा प्रशासनिक काम पारदर्शी बनेको छ । साथै, ई–लाइब्रेरी, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली, डिजिटल नोट र डिजिटल गृहकार्यजस्ता सुविधाले विद्यालय ९० प्रतिशतभन्दा बढी डिजिटल पूर्वाधारयुक्त बनेको व्यवस्थापन समितिको दाबी छ ।
यो पहल प्रधानाध्यापक कुमार घिमिरे र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजु दोङ्गको नेतृत्वमा सम्भव भएको मानिन्छ । विद्यार्थी सङ्ख्या राम्रो हुँदाहुँदै पनि गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि उहाँहरूले डिजिटल माध्यममै समाधान खोज्नु भयो । सुरुवातमा शिक्षक र विद्यार्थीलाई डिजिटल साक्षरताको तालिम प्रदान गरेर गरिएको थियो । त्यसपछि हरेक कक्षामा स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल होमवर्क, ई–हाजिरी, अनलाइन लेखा प्रणाली र व्यवस्थापन सफ्टवेयर विस्तार गर्दै विद्यालयले ‘डिजिटल विद्यालय’ घोषणा गर्नका लागि आवश्यक सरकारी मापदण्ड पूरा गरे जुन डिजिटल विद्यालय कार्यान्वयन निर्देशिका २०७६ मा उल्लेख छ ।
हाल देउरालीमा करिब १५०० विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्, जसमध्ये पछिल्लो शैक्षिक सत्रमा मात्र २० प्रतिशत नयाँ भर्ना भएका छन् । जलेश्वर, रामगोपालपुर, धनुषा र सर्लाहीबाट समेत विद्यार्थी आउने गरेका छन् । उनीहरूले डिजिटल प्रयोगशाला, विषयगत सामाग्रीको भण्डारण, गृहकार्य अनलाइन हेर्न पाउने सुविधा तथा स्मार्ट बोर्डबाट हुने सिकाइका कारण यो विद्यालय रोजेको बताउँछन् ।
प्रधानाध्यापक कुमार घिमिरे भन्नुहुन्छ, ‘स्मार्ट बोर्डमा लेखिएका सामग्री १५ दिनसम्म सुरक्षित रहने भएकाले विद्यार्थीलाई नोट खोज्न वा साथीहरूबाट कपी साटासाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । शिक्षकले दैनिक दिने गृहकार्य पनि प्रणालीमा सुरक्षित हुन्छ, जसले अनुपस्थित विद्यार्थीलाई पनि सजिलो बनाएको छ ।’’
यद्यपी विद्युत नभएको अवस्थामा मात्र केही कठिनाइ देखिने भएकाले विद्यालयले वैकल्पिक विद्युत व्यवस्थापन अझै बनाउनु पर्ने आवश्यकतामाथि अभिभावक र शिक्षकहरूले स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
डिजिटलकरणका फाइदासँगै चुनौती पनि छन्—लगातार विद्युत आपूर्ति, उपकरणहरूको मर्मत सम्भार र प्रविधि जान्ने जनशक्तिको आवश्यकता प्रमुख मानिन्छ । यद्यपि विद्यालय प्रशासनले यी चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिई दीर्घकालीन सुधारमा जोड दिने बताएको छ । नगर शिक्षा शाखाका प्रमुख रेवती पराजुलीले आधुनिक शिक्षामा प्रविधि अपरिहार्य भएकाले अन्य विद्यालयले पनि यस्तो प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
स्थानीय अभिभावक र समुदायले विद्यालयको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । धेरैले डिजिटल माध्यमबाट हुने पढाइ–लेखाइले आफ्ना छोराछोरीले समयअनुकूल शिक्षा प्राप्त गरिरहेको महसुस गरेको बताएका छन् । विद्यालयले डिजिटल घोषणा गरेपछि बाँकी १० प्रतिशत काम पूरा गर्न थप दबाव र प्रतिबद्धता आएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजु दोङ्गको भनाइ छ ।
‘‘हामीले डिजिटल प्रणालीको सुरुवात गरेको महिनौअघि हो जसलाई हामीले परिक्षण महिनाकोरुपमा ब्यतित ग¥यौ ।’’ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दोङ्गले भन्नुभयो, ‘‘२१ औ शताब्दीमा प्रगतिशील शिक्षाको जरुरत छ त्यसलाई प्रविधिले बै उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउछ ।’’
देउराली माध्यमिक विद्यालयले मधेश प्रदेशमै प्रविधिमैत्री शिक्षाको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गर्दै डिजिटल सिकाइको सम्भावना र आवश्यकता दुवैलाई जगाएको देखिन्छ ।
