म्यानपावर कम्पनी नवीकरणको चिन्ता

काठमाडौँ, असार २४  गते । वार्षिक एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण नहुने कानुनी प्रावधान छ तर कोरोना महामारीका कारण देखाउँँदै विगत दुई वर्षदेखि यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । 

कोरोना महामारीले श्रम गन्तव्य देशसमेत प्रभावित हुँदा श्रमिकको माग घटेका कारण म्यानपावर कम्पनीले कानुनमा तोकिएअनुसार न्यूनतम श्रमिक विदेश पठाउन सकेनन् । यो परिस्थितिलाई विचार गरी मन्त्रिपरिषद्ले एक सयभन्दा कम श्रमिक विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीको पनि नवीकरण गर्ने निर्णय ग-यो । सरकारको उक्त निर्णयबाट म्यानवार कम्पनी खारेजीमा पर्नबाट जोगिए । चालू आर्थिक वर्ष कोरोनाको प्रभाव कम छ तर पनि एक सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनी दुई सयजति छन् । 

अहिले यी म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो कम्पनी जोगाउन सजिलो छैन । त्यसो त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आफ्नो कम्पनी जोगाउन असारको सुरुदेखि नै कसरतमा छन् । गत वर्षमा जस्तै केही कारण देखाएर मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष निर्णय भएर नआएसम्म यो वर्ष यी म्यानपावर कम्पनी खारेजीबाट जोगिनसक्ने अवस्था देखिँदैन । 

वैदेशिक रोजगार ऐन र वैदेशिक रोजगार (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०७६ अनुसार पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागले पटकपटक सूचना सार्वजनिक गर्दै म्यानपावर कम्पनीलाई कम्तीमा आर्थिक वर्षभरि एक सय श्रमिक विदेश पठाएको प्रमाणसहित नवीकरण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगार हाल वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सक्रिय म्यानपावरले कोरोना पूर्वभन्दा पनि धेरै सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाएका छन् ।  

अहिले सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीले एकै महिनामा तीन सयदेखि चार सयसम्म श्रमिक पठाएका छन् । हरेक महिना १० जना श्रमिक मात्र पठाउन सके पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसारको लक्ष्य भेट्न म्यानपावर कम्पनीलाई गाह्रो हुँदैन ।  

पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीले कम्तीमा दुई करोड रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले कार्यालय र कर्मचारीको खर्चलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पालनामा न्यूनतम एक सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनैपर्ने नीति बनाइएको सरोकारवाला बनाउँछन् । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले तत्कालीन समयमा दुुई आर्थिक वर्षमा एक सय श्रमिक पठाउने म्यानवार कम्पनी नवीकरण हुने भनिए पनि वैदेशिक रोजगार (पाँचौँ संशोधन) नियमावली आउँदा प्रत्येक वर्ष एक सय भनेर आएको र त्यो समयमा व्यवसायीले स्वीकार गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “सामान्य अवस्थामा त्यो विषय ठीक थियो । पछिल्लो तीन वर्षयता त कोरोनाले गर्दा विदेशबाट माग ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, यो क्षेत्रलाई धेरै असर गरेको छ । त्यसकारण सङ्ख्या तोक्न प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ ।” सरकारले तोकेको धरौटी राखेर व्यवसाय गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई सङ्ख्या तोकेर व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने पूर्वअध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । 

सय नपु-याउने लगातार तिनै म्यानपावर विभागको तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमा एक सय श्रमिक विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी र कोरोनाका दुुई वर्षको अवधिमा श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी दोहोरिएका छन् । वर्षभरि एक सयभन्दा कम श्रमिक पठाउनेमध्ये अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले अर्को कम्पनीमा एजेन्टका रूपमा काम गर्दै आएका म्यानवार व्यवसायी सङ्घ पनि स्वीकार गर्छ ।  भ्रमण भिसा र युरोप रोजगारीको नाममा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको कारोबार तिनैमध्येका म्यानपावर कम्पनी बढी संलग्न रहेको पाइन्छ । 

माग नै किनबेच

वार्षिक एक सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न नसक्ने नियम आएपछि साना व्यवसायी मर्का परेको गुनासो आइरहेको बेला इजाजत बचाउनकै लागि भए पनि एक सय नपुग्नेले अरू म्यानपावर कम्पनीको सहयोग लिने गरेका छन् । यसरी सहयोग लिँदा माग दिने म्यानपावरले ठूलो फाइदा राखेर कोटा नपुग्ने म्यानपावरलाई माग बेच्ने गरेकोसमेत पाइएको छ । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एवं सङ्घका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुुरुङले मागको किनबेच हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक पर्ने गरेको बताउनुभयो । सरकारले ल्याइएको कानुनी प्रावधानले श्रमिक नै मारमा पर्ने भएकाले यो वर्षको नवीकरण विशेष निर्णयबाट गरिदिने र आउँदो वर्षसम्म कानुन संशोधन गरेर सङ्ख्या हटाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार महाशाखाका सहसचिव राजीव पोखरेलले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारी नीतिअनुसार म्यानपावर व्यवसायीलाई विदेश पठाउन सङ्ख्या तोक्नुु व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो तर कानुनी प्रावधानअनुसार एक वर्षमा एक सय श्रमिक विदेश पठाउन नसक्नेको हकमा नयाँ निर्णय केही नभएकाले यही हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ ।