काठमाडौं, असार २२ गते । पूर्वको लाइन पश्चिममा लैजान महत्वपूर्ण मानिएको हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको काम पुनः सुरु हुने भएको छ । यस खण्डमा दुई वटा टावर राख्न नदिने अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई सर्वाेच्च अदालतले निरन्तरता नदिई रिट नै खारेज गरेपछि काम सुरु हुने भएको हो ।
सर्वाेच्चको असार १२ गते आइतबारको फैसलापछि नवलपरासीको दुम्कीवासस्थित दुई वटा टावर खडा गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार अदालको यो फैसलापछि उक्त क्षेत्रमा टावर राख्न सहजता भएको हो ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अव टावर राख्ने काम अघि बढाउन सहजता भएको छ । अब प्रकृया अघि बढेको छ । स्थानीयलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेर नै हामी टावर राख्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । टावर राख्ने काम पनि सरकारको नियम, कानून अनुसार नै गर्नुपर्ने भएकाले केही दिन लाग्ने भट्टराइले बताउनुभयो । ‘दुईवटा टावर राख्ने काम सरकारको नियम कानून अनुसार नै गर्नुपर्ने भएकाले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न केही दिन लाग्न सक्छ । यसको व्यवस्था पछि तत्काल टावर राखिने छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
कूल २४४ वटा टावरमध्ये २४२ वटा टावरहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेका थिए । यी दुई टावर निर्माण हुन नसक्दा आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइनको विवादित उक्त क्षेत्र विनय त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं २ मा पर्दछ । सर्वोच्चको फैसला बमोजिम उचित क्षतिपूर्ति पाए मात्र टावर राख्न दिने स्थानीयलाई उद्दत गर्दै गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो ।
‘सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्छ । फैसला बमोजिम स्थानीयले उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उचित क्षतिपूर्ति पाएपछि उक्त क्षेत्रमा दुई वटा टावर राख्ने काम हुने स्थानीयको भनाइ छ, ‘उहाँले भन्नुभयो । उक्त प्रशारण लाइन गाउँमाथि नै पर्ने भएकाले स्थानीयले विरोध गरेको अर्यालले बताउनुभयो ।
लाइनको मार्ग गाउँमाथि नै पर्ने भएपछि स्थानीयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अर्को बाटो प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, प्राधिकरणले यहि नै उपयुक्त बाटो भएको जनाएपछि यो विषय सिर्वोच्चमा पुगेको थियो ।
स्थानीय वासिन्दाले करिब डेढ वर्षअघि सर्वाेच्च अदालतमा उक्त टावर राख्न नदिन रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले २०७७ चैत २५ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हेटौंडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत नवलपरासीको दुम्कीवासस्थित दुईवटा टावर निर्माण कार्यमा रोक लगाउनुभएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आजको फैसलापछि प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहजत भएको छ ।
गत जेठ ३१ गते न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले यही मुद्दामा कागजात झिकाउने आदेश दिएको थियो । यो प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर नं. जीआई ९८ र जीआई ९९ पर्ने मार्गाधिकार (राइट अफ वे) सार्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीय वासिन्दाले अवरोध गरेका थिए ।
यही प्रसारण लाइन नभएका कारण विद्युत प्राधिकरणले २०७७ र २०७८ सालको वर्षायामको जगेडा बिजुली पूरै खेर फाल्नुपरेको थियो । २०७७ सालमा पाँच सय मेगावाट र २०७८ सालमा ६ मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
