गुल्मी समाचारदाता
गुल्मी, कात्तिक २१ गते । गुल्मीका स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा एक वर्षमा एक सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्लाका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा १३६ उजुरी दर्ता भएका हुन् । जसमध्ये १२३ उजुरी फस्र्योट भएको न्यायिक समितिले जनाएका छन् । जिल्लाका प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी विवाद समाधानसमेत गरिएको छ । विशेष गरी मानाचामाल, अंशबन्डा, लेनदेन, ज्याला मजदुरी, साध सिमाना जस्ता मुद्दा प्रमुख रूपमा दर्ता हुने गरेका छन् । गाली बेइज्जती, सामान्य कुटपिट, घरेलु हिंसा, श्रीमान्श्रीमतीबिचको बेमेललगायतका उजुरी पनि आउने गरेका छन् ।
उजुरी प्रायः मेलमिलापका माध्यमबाट फस्र्योट गर्ने गरिएका छन् । मेलमिलाप हुन नसकेका उजुरीमा भने समितिद्वारा निर्णयसहित फैसला गरिएको छ । एक वर्षमा जिल्लाको मदाने गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको पाइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले आयोजना गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार यस पालिकाको न्यायिक समितिमा ३० उजुरी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उजुरीमध्ये २६ उजुरी फस्र्योट भएका छन् ।
सबैभन्दा कम उजुरी सत्यवती गाउँपालिका र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । यहाँ तीन/तीन वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका सबै उजुरी फस्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेसुङ्गा नगरपालिका र मुसीकोट नगपालिकाको न्यायिक समितिमा चार/चार वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । रेसुङ्गा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये तीन उजुरी फस्र्योट भएका छन् । मुसीकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका सबै उजुरी फस्र्योट भएका छन् । चन्द्रकोट गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका आठ उजुरीमध्ये छ उजुरी फस्र्योट भएका छन् । त्यसै गरी धुर्कोट गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका ११ उजुरीमध्ये सबै फस्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कालीगण्डकी गाउँपालिका र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १२ उजुरी सबै फस्र्योट भएको बताइएको छ ।
मालिका गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १३ उजुरीमध्ये ११ उजुरी फस्र्योट भएका छन् । इस्मा गाउँपालिकको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १६ उजुरी सबै फस्र्योट भएका छन् । छत्रकोट गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २० उजुरीमध्ये १६ उजुरी फस्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
देवानी उजुरी बढी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) मा विभिन्न १३ वटा विवादको निरूपण गर्ने अधिकार र दफा ४७ (२) मा विभिन्न ११ वटा विवादमा मेलमिलापका माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । समितिका संयोजक एवं इस्मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती कुँवरले न्यायिक समितिमा आउने उजुरीको स्वरूप हेर्दा विशेष गरी देवानी प्रकृतिका उजुरी नै बढी हुने गरेको बताउनुभयो ।
