सोमराज पोखरेल
सोमराज पोखरेल
नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद २०७९ साल कात्तिक ३ गते पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । समापनकै दिन बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड बैठकले १० औँ संस्करणको प्रतियोगिता २०८१ साल मङ्सिर २ देखि ९ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यही दिन नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजक गण्डकी प्रदेशले १० औँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि कर्णाली प्रदेशलाई राष्ट्रिय झन्डा हस्तान्तरण गरेको थियो ।
१० औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सार्वजनिक गर्ने राखेपका सदस्यसचिव टङ्कलाल घिसिङ थिए । तीन वर्ष हुन थालिसक्यो उक्त घोषणा गरेको । १० औँ संस्करण कहिले हुने पत्तो छैन । घिसिङको पनि कार्यकाल सकिने बेला भयो । उनको कार्यकाल आगामी मङ्सिर १२ गते सकिँदै छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना थाती राखिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भने नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग भागबन्डा गरेर सदस्यसचिव घिसिङ सेभ दी मिसन जाने गरेका छन् ।
उनको कार्यकालमा अहिलेसम्म तीन सङ्घीय मन्त्री पनि फेरिए । ती कसैले पनि राष्ट्रिय खेलकुद गराउने इच्छा देखाएनन् । २०८१ सालको मङ्सिर २ देखि हुने भनिएको १० औँ संस्करणको तिथि पटक पटक सरेको छ । मङ्सिरबाट चैतमा सारियो, चैतबाट जेठमा पुग्यो । अहिले त मितिसमेत तोकिएको छैन ।
खेलकुदमा राजनीति मिसिएपछि पीडा खेलाडीलाई भएकोमा विवाद छैन । खेलाडीहरू लामो समयदेखि तयारी गर्छन् अनि प्रतियोगिता सरेपछि निराश हुन्छन् । तयारीका लागि सरकारले खेलाडीको खर्चसमेत उठाउँदैन ।
अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय पदक ल्याउनका लागि राष्ट्रिय प्रतियोगिता नभई धरै छैन तर त्यही राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सरकार अनिच्छुक देखिनुका पछाडि विधिको शासनको धज्जी उडाउँदै राजनीति हावी भएबाहेक केही नभएको गुनासो छ ।
राखेप सदस्यसचिव घिसिङले आफूले १० औँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि पटक पटक पहल गरेको दाबी गर्छन् । उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् बोर्ड बैठक बस्न नसकेका कारण नयाँ मिति तोक्न समस्या भएको बताउँछन् । उनले भनेका छन्, “२०८१ सालमा हुनुपर्ने नै हो । बजेट छुट्याएको हो । निर्णय पनि गरेको हो । अहिले बोर्ड बैठक बसेको छैन । बैठक मैले बोलाउने होइन । पटक पटक आग्रह गरेको हो । समस्या कहाँबाट भयो स्पष्टै छ ।”
गाँठो कहाँ प¥यो र फुकेन त भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक बस्न म तयार छु । बैठक बोलाउने अधिकार मलाई छैन । मन्त्रीले बोलाएको ठाउँमा मात्र बैठक हुन्छ । कि त ३३ प्रतिशत सदस्यले बैठकका लागि अध्यक्षसँग माग ग¥यो भने एक हप्ताभित्र बैठक हुन्छ ।”
घिसिङको कुरा सुन्दा खेलकुद रोकिएको उनीबाट हैन युवा तथा खेलकुद मन्त्रीबाटै हो भन्ने लाग्छ । उनी आफूले पछिल्ला दुई मन्त्रीसँग सिधा कुरा नभएपछि हुलाकबाटसमेत चिठी पठाएको तितो सत्य सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, “हुलाकबाटसमेत चिठी पठाएको हो के विगतमा । मेरो कार्यकालमा अहिलेको मन्त्रीसँग र योभन्दा अघिल्लो मन्त्रीसँग पनि ।”
युवा तथा खेलकुदमन्त्री राखेपको अध्यक्ष हुन्छन् । अध्यक्षले नै बोर्ड बैठक डाक्नुपर्ने हो ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई विवादमा ल्याउने काम मन्त्री र सदस्यसचिवबाटै हुने गरेको देखिन्छ । दुवै पेरिस ओलम्पिकमा गए । सदस्यसचिव त सेभ दी मिसन नै गए । अनि फर्केर आएपछि ओलम्पिकलाई विवादमा हाले ।
नेतृत्व जिम्मेवार
कर्णाली प्रदेश यसै पनि पछाडि छ । हरेक क्षेत्रको विकासमा कर्णाली तुलनात्मक रूपले पछाडि देखिन्छ । खेलकुदमा पनि कर्णाली पछाडि नै छ । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको तथ्याङ्क हेर्दा सात प्रदेश, सुरक्षा निकायका तीन र गैरआवासीय नेपालीको टोली एक गरी ११ टिमले भाग लिएकोमा पदक तालिकामा कर्णाली पुछारमा थियो । कर्णालीको स्थिति सुधार गर्न राजनीति सुदृढ हुनुपर्ने सबैको जोड छ ।
गत वर्षको पुसदेखि कर्णाली प्रदेशले खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव पाउन सकेको छैन । त्यो नियुक्त गर्ने काम केन्द्रको हैन । प्रदेशले नै हो तर यस पछाडिको राजनीति बुझिनसक्नु छ ।
पूर्वाधारका रूपमा भने कर्णाली सफल ठहरियो । उसले गत वर्ष नै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । गत वर्षको साउनमै प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले लोगो, मस्कट र गीतसँगै सय दिनको काउन्ट डाउनसमेत थालियो । पोखराबाट मिति तोकिएको भए पनि त्यसलाई पूर्णता दिने काम नगरी कर्णालीले काउन्ट डाउन गरेको थियो ।
प्राविधिक कुराहरू नसमेटिँदा काउन्ट डाउनले कुनै अर्थ राखेन । जबकि १० औँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि सचिवालयसमेत कर्णालीले बनाइसकेको छ । सङ्घीय सरकारसँग समन्वय नगर्दा एक वर्ष व्यर्थमै बितेको छ । यसले एक वर्षअघि नै तयारी गरी राष्ट्रिय खेलकुदमा छनोट भएका खेलाडीको मेहनत भने खेर गएको छ । प्रदेशलाई फेरि खेलाडी खोज्नुपर्ने बाध्यता छ ।
–युवामञ्च
