विकासको आधार सुशासन

नेपालमा शासनको परम्परा प्राचीनकालदेखि नै सुरु हुन्छ । विभिन्न कालखण्डमा गरिएका प्रयोग बेग्लैबेग्लै शैलीका भए पनि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । किराँतकालीन प्राचीन नेपालको शासन पद्धतिमा राज्यलाई अनेक थुममा विभाजन गरिएको थियो । प्रत्येक थुममा जनताले चुनेका पाँच जना पञ्च रहन्थे । थुमभन्दा मुनि गाउँ रहन्थे । प्रत्येक गाउँमा त्यहाँका बासिन्दाले विचारी, मुखिया चुन्दथे । यस कालको थुम अनेक जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो भने विभिन्न थुम अन्तर्गत ग्रामहरू रहने व्यवस्था थियो । किराँतहरूले व्यवस्थित शासन व्यवस्था मात्र होइन स्थानीय स्वशासनका परम्पराको समेत विकास गरेका थिए । सुशासनबिना स्थानीय प्रजातन्त्रको विकास र जगेर्ना हुन सक्तैन जबकि स्थानीय प्रजातन्त्रको विकासले स्थानीय सुशासनलाई बल पु¥याउँछ । प्रजातन्त्र नै जनताको प्रशासन मात्र नभएर सुशासन पनि हो । 

राजा मानदेवको पालादेखि (४६४–५०० ई) लिच्छविकालको स्पष्ट जानकारी पाइन्छ । लिच्छवि शासनकालको प्रशासन व्यवस्था सोझै केन्द्रबाट शासन गरिने देश र केन्द्रको अधीनमा रही सामन्तद्वारा शासन गरिने देश गरी दुई खण्डमा विभाजित थियो । जिल्लालाई विषय भनिन्थ्यो र स्थानीय प्रशासनलाई चलाउने विषयपति हुन्थे । यसरी केन्द्र सामन्त र विषय एकातिर थिए भने ग्राम, तल र द्रङ स्थानीय तहमा थिए । जसमध्ये ग्राम पञ्चालीको व्यवस्था स्थानीय तहमा थियो । ग्राम पञ्चालीको सदस्य स्थानीय पाँच बुढापाकाले स्थानीय विवाद समाधान गर्ने, कर उठाउने, चोरी, डकैती, हत्या, व्यभिचार र विवाह विच्छेद जस्ता पञ्चपराध हेर्दथे । लिच्छविहरू पछि मध्यकालमा प्रायः मल्ल राजाहरूले शासन गरे यसबेला केन्द्र र स्थानीय शासन थियो, लिच्छविको शैली अपनाई विषय (जिल्ला) लाई थुम, बस्ती, ग्राम तथा टोल, उमरा, आदिले स्थानीय प्रशासन चलाउँथे । मध्यकाल उल्लेखनीय नभए पनि पञ्चायत, पञ्चाली र पछि पञ्चसमूच्यय, पञ्च जस्ता संस्थाले स्थानीय तहमा लोकप्रियता लिएको पाइन्छ । 

पृथ्वीनारायण शाहबाट विभिन्न बाइसे–चौबिसे ससाना राज्यहरूलाई मिलाई एउटा विशाल मुलुकको रूप दिने काम भएको थियो । यसलाई राजनीतिक एकीकरण मात्र मान्न उपयुक्त हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना भारदारहरूलाई दिएको दिव्य उपदेशमा नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी भनेका थिए । यस दिव्य उपदेशबाट नै थाहा हुन्छ कि उनको कसैप्रति भेदभाव थिएन, सबैलाई समान अवसर दिनु र समान व्यवहार गर्नु उनको प्रमुख नीति थियो तर विसं १९१० मा राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन लागु गराई नेपाली जनतालाई ठुला र साना, छुत र अछुत, तागाधारी र मतवालीमा विभाजन गरे । तत्पश्चात् धर्म, लिङ्ग, जात, जाति आदिका आधारमा नेपाली जनता आपसमा विभक्त भई नेपाली समाजमा असमानता र वैमनश्य कायम भयो । यस कालमा शक्ति विकेन्दी्रकरणको ठिक उल्टो राजालाई समेत निष्क्रिय र अधिकारविहीन बनाई शक्ति केन्द्रीकरण गरिएको थियो जहाँ सुशासनको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैनथ्यो । नेपालमा स्थानीय सरकारको स्थापना जे जस्तो भए पनि राणाकालदेखि नै प्रयास भएको पाइन्छ । सन् १९२६ को विधान अनुसार मान्यजन कचहरीको स्थापना र २००४ सालको वैधानिक कानुनले स्थापित गर्ने प्रयास पञ्चायती एकाइ यसका उदाहरण हुन् । 

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि शासनलाई बलियो बनाउने काम लामो समय हुन सकेन । २०१९ सालमा नेपालको संविधान घोषणा गरिएपश्चात् पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरियो तर जनहितमा कार्य हुन सकेन । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गरेपछि तीन पटक आमनिर्वाचन भयो तर पटक पटक सरकार परिवर्तन भए । सोचे अनुसार देशमा सुशासन कायम हुन सकेन, जनता अधिकारसम्पन्न हुन नपाएको भनि २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन भयो । उक्त लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा २०६४ चैत २८ गते संविधान सभा निर्वाचन भयो । सो संविधानसभा दुई वर्षभित्र नेपालको संविधान बनाउने भनिए तापनि पटक पटक म्याद थप्दै २०६९ जेठ १४ गते संविधान बनाउन नसकी भङ्ग भएको थियो । दोस्रो संविधान सभाको सदस्यहरूको निर्वाचन २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भयो । अन्ततः २०७२ असोज ३ गते यसै संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । 

नेपालको संविधान नेपाली जनताको सात दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त भएको हो । युगीन यो पलको अपेक्षासहित नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलनको अभिलाशा र गरिमामयको सार्थकतानै शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनु पर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले सामन्त, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी ऐक्यबद्ध, सामाजिक, सहिष्णु र सदभावनालाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्र्दै वर्तमान नेपालको संविधान जारी भएको पाइन्छ । संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यापालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ । साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता राखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । संविधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तहलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । 

मानव सभ्यता विकासको क्रममा मानव जाति राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा समावेश हुन थालेपछि अधिकार र दायित्वको बाँडफाँट बहस सुरु भएको हो । केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित राज्य पद्धतिको विषय नवीन होइन तर प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मौलिक मान्यता विकेन्द्रीकरण हो । केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार, दायित्व, साधन र स्रोत जति तल्लो निकाय तह र वर्गमा निःसृत हुँदै जान्छ, त्यति नै प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता पाएको ठानिन्छ । सो अनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा गयो भन्ने भनाइ रह्यो । सो क्रममा दिगो विकासको प्रक्रियालाई सबल बनाउन समाजमा रहेका कमजोर वर्गसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकारलाई समाज विकासको प्रमुख निकायको रूपमा प्रस्तुत गरियो । लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आमजनताले अनुभूत गर्न सक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुन सक्छ भन्ने रह्यो । सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकारसम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहनुपर्ने हो । आफ्नो मुलुकको भाग्य निर्माण जनता आफैँले गर्नुपर्ने हो । मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाई स्थानीय सरकारले विकासका लागि सुशासन सशक्त बनाउनुपर्ने हो । लोकतन्त्रको मूल आधार सुशासन हो । राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै सुशासन हो । यसो हुन सकेन । देश भ्रष्टाचार र कुशासनतर्फ अगाडि बढेपछि देशका युवा वर्गहरूले आन्दोलन गर्न बाध्य भई हालको अन्तरिम सरकार गठन भयो । 

विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्राणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वाेच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यापालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाको पूर्ण परिपालन गर्ने राजनैतिक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गरी देश अगाडि बढाउन अति आवश्यक छ ।