युवा सहादतको अन्तर्य

जेनजी आन्दोलन विद्यमान राज्य संरचनाले जन्माएको निराशाको प्रतीक थियो । देशमा दुई ठुला दलबिचको गठबन्धनले लोकतान्त्रिक अभ्यासको आत्मालाई कमजोर पारेको थियो । बहुदलीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका हुन्छ; जब सत्ताले गल्ती गर्छ, प्रतिपक्षले त्यसलाई सच्याउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासनलाई कायम गर्नुपर्नेमा संविधान र कानुनको अपव्याख्या गरेर नेता र नेताका कार्यकर्ता मात्र सुखी हुन थाले । यसले जनतामा ठुलो निराशा पैदा ग¥यो । उनीहरूले महसुस गरे कि आफ्ना गुनासा र पीडामा बोलिदिने अब कोही बाँकी रहेन । यसैको प्रतिक्रियास्वरूप जेनजी पुस्ता आन्दोलनमा होमिएको हो । 

जनसमुदायले युवा पुस्ताको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई समर्थन ग¥यो । सहरी क्षेत्रका विद्यार्थी मात्र होइन, गाउँघरका किसान, कामदार र पेसाकर्मीसमेतले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गर्न थाले । यो केवल राजनीतिक असन्तोष मात्र थिएन, भित्रभित्रै सामाजिक विद्रोह हुन थालेको थियो । नियमन गर्ने निहुँमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमा नै प्रतिबन्ध लगाइदियो । यता जेनजी पुस्ता विचलित भयो । सामाजिक सञ्जालबाटै रोजगारी गर्ने लाखौँ युवाको रोजगारी खोसियो । देश विदेशमा विचार आदानप्रदान गर्ने माध्यम सबै अवरुद्ध भए । यस्तो प्रकारको सरकारी गलत कार्यविरुद्ध अदालतले पनि निवेदन दर्ता गर्न मानेन । जेनजीपुस्ता सडकमा आउनुको कुनै विकल्प बाँकी रहेन भन्ने उसले ठान्यो ।

यस घटनाले नेपालको लोकतन्त्र अझै संस्थागत बन्न नसकेको देखियो । नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता र जीवन सुरक्षाको ग्यारेन्टी यो संवैधानिक संरचनाले दिन सक्दैन भन्ने महसुस भयो । यो केवल सुरक्षा निकायको बल प्रयोगको प्रश्न थिएन; यसले शासन प्रणाली, संवैधानिक ढाँचा र राजनीतिक नेतृत्वबारे गम्भीर प्रश्न उब्जायो । जब राज्यले आफ्ना निहत्था र निर्दोष नागरिकमाथि गोली चलाउँछ, त्यही बेला सरकारको नैतिक अधिकार गुमेको हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले राजीनामा नदिई गृहमन्त्रीको मात्र राजीनामा लिनुभयो । यही कारण भोलिपल्ट आन्दोलन अझ उग्र भयो, जसको परिणाम सिंहदरबार, संसद् भवन, संवैधानिक निकाय, अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, गठबन्धन दलका नेताका घर घरमा आगो लगाइयो । नेतालाई पिट्न थालियो । आन्दोलन अति उग्र र हिंसात्मक भयो । देशमा अर्बौंको जनधनको क्षति भयो । यो घटनाले सबैको मन रुवायो । दुई दिनको अशान्तिपछि मुलुकले अन्तरिम प्रधानमन्त्री पाएको छ । जेनजीको म्यान्डेट अनुसार यो सरकारलाई काम गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

नव नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका काँधमा अहिले ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ । उहाँ नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री मात्र होइन, न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिसक्नुभएकी स्वच्छ छवि र इमानदार नेतृका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वलाई नागरिकले ठुलो आशा र अपेक्षाका साथ हेरेका छन् । यसको अर्थ हो, नयाँ बानेश्वर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने, दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने । यो केवल प्रशासनिक कदम मात्र होइन, नैतिक दायित्व पनि हो ।

प्रधानमन्त्रीका चुनौती यतिमै सीमित छैनन् । दलगत गठबन्धनको राजनीतिक दाउपेचबाट राज्यमा स्थायित्व जोगाउँदै सुशासनको एजेन्डा अघि बढाउने कठिन कार्य गर्नु छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहका गठबन्धनको सिन्डिकेट चलाउने राजनीतिक सत्ताले गर्ने बार्गेनिङबाट नीति निर्माण प्रक्रियामा अवरोध पु¥याउन सक्छ । सरकारले साहसिक निर्णय लिन सकेन भने जनताको असन्तोष फेरि बढ्न सक्छ र आन्दोलन अझ उग्र बन्न सक्छ । सरकारले आफ्नो पहिलो सय दिनभित्र ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ । जस्तैः– सबै तहका नेताको वर्तमान सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, त्यसको स्रोत र कर तिरेको विवरण खोजी गर्ने, जुनसुकै तह र तप्काको व्यक्ति होस् अप्रत्याशित रूपमा कम समयमा अत्यधिक धन सङ्ग्रह गर्नेविरुद्ध सम्पत्ति छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई फास्ट ट्रयाक गर्ने र सरकारी नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने पनि हो ।

युवा पुस्ताको अर्को ठुलो माग आर्थिक अवसर र रोजगारी हो । नेपालमा बेरोजगारीको दर उच्च छ र लाखौँ युवा विदेशी रोजगारमा जान बाध्य छन् । यो प्रवृत्ति यथावत् रह्यो भने देशभित्र सामाजिक असन्तोष घट्न गाह्रो पर्ने छ । सरकारले स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई कर छुट दिने, सस्तो ऋण उपलब्ध गराउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र नयाँ उद्योग खुलाउन प्रोत्साहन दिने नीति तत्काल ल्याउनु पर्छ । साना व्यापार गरेर गरिखानेको पिर मर्का बुझेर उनीहरूको दोहरो कर, स्थानीय तह, पुनः राजस्व कार्यालयको झन्झटलाई हटाएर सरल रूपमा गरिखाने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसका अतिरिक्त, शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारीमुखी बनाउन र प्रविधि र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिने सुधार आवश्यक छ । पहाडका बन्जर डाँडामा बस्ती बसाउने र तराईका उर्वर भूमिमा प्लटिङ जस्ता विकृतिविरुद्ध कडा कानुन बनाउने कार्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्दा संवैधानिक र कानुनी अवरोध पनि समाधानको प्रमुख बाधक हुन् । संविधानमा भएका केही व्यवस्था कठोर छन्, जसका कारण समयमै संशोधन र सुधार सम्भव हुँदैन । संवैधानिक निकायमा राजनीतिक कोटा प्रणालीबाट भरिभराउ रहिरहेकाले निष्पक्षतालाई कमजोर बनाएको छ । न्यायालयमा मुद्दा टुङ्गिन बर्सौं लाग्छ, जसले नागरिकलाई समयमै न्याय पाउनबाट वञ्चित बनाउँछ । निष्पक्षता, सुशासनयुक्त र विवेकपूर्ण न्यायका अवरोध समाधान गर्न वर्तमान जनशक्तिमा फेरबदल पनि अति आवश्यक छ । यसका लागि सर्वदलीय संवाद, नागरिक समाज र युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने छ । संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्का निर्णय पारदर्शी हुनु पर्छ । इमानदार, स्वच्छ छवि र विषय विज्ञ स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई प्रणालीमा समावेश गरेर जनताको क्रन्दन सुन्ने बनाउनु पर्छ । आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने विशेष अदालत पनि गठन गर्न जरुरी छ । यस्तै यस्ता जनमुखी कानुनको चाङ बनाउन निष्पक्ष एक्सपर्ट पनि आवश्यक छ ।

यो आन्दोलनले एउटा भावुक सन्देश दिएको छ । नेपालमा लोकतन्त्र र सुशासनको अभ्यास केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा पनि देखिनु पर्छ । जनता अब निष्क्रिय दर्शक बन्न तयार छैनन् । उनीहरूले आफ्नो जीवनको मूल्य बुझेका छन् र राज्यसँग जवाफ मागिरहेका छन् । यो आन्दोलनको सहादत खेर जान नदिन अब सम्पूर्ण राष्ट्र जिम्मेवार बन्नु पर्छ । राजनीतिक दल, पेसागत निकाय र नागरिक समाज सबैले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्छ । फरक विचारलाई निषेध गर्ने, आलोचनालाई दबाउने र सत्तामा बसिरहने मोहमा जनताको आवाजलाई थिच्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु पर्छ । दलीय भागबन्डा र नियुक्ति, दलीय गठबन्धन जस्ता तत्वले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

देशलाई अब नयाँ सुरुवात चाहिएको छ । जहाँ पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने छ । सुशासन केवल नारा होइन, संस्थागत अभ्यास बन्नु पर्छ । सहिद युवाको रगतले दिएको बलिदानले राष्ट्रलाई झक्झक्याएको छ । यो इतिहासको यस्तो मोड हो, जहाँ नेतृत्वले सही निर्णय लिन सके नेपाल दीर्घकालीन स्थायित्व र समावेशी विकासको बाटोमा लाग्न सक्छ । यदि यसलाई बेवास्ता गरियो भने निराशाको लहर गहिरो हुँदै जाने छ र जनतन्त्रको आधार अझ कमजोर हुने छ ।

अन्ततः, यो आन्दोलन र सहादतले देखाएको छ कि जनतामा अझै पनि आशा बाँकी छ तर त्यो आशा पूरा गर्ने जिम्मा नेतृत्वको काँधमा छ । सबै प्रकारका गठबन्धन र सत्ताको मोहबाट माथि उठेर, फरक विचारलाई सम्मान गर्दै र राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राख्दै मात्र सुशासनको नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ । यही आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो र यही आजको माग हो ।