काठमाडौँ, भदौ १३ गते। संघसंस्था ऐन–२०८२ को मस्यौदा विधेयकप्रति बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी तयार पारिएको संघसंस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको राय सुझाव माग गरिएकोमा यसको प्रक्रिया र मस्यौदामा समावेश प्रावधानहरू प्रति शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सिजपले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा विधेयकका प्रस्तावित दफाले संविधानको धारा १७ (२) (घ) अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र मौलिक हकमा अनुचित संकुचन ल्याउने उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले नेपालको विद्यमान नीतिगत र कानुनी व्यवस्था तथा सिविक स्पेस कमजोर पार्ने मात्र होइन सङ्घीयताको मर्म अनुरूप नभएको, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हुने देखिएको सिजपको ठहर छ।
