नेपालको संविधानले तीन तहको सरकार हुने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको छ । तीन तहकै सरकारका आआफ्नै जिम्मेवारी र अधिकार छन् । केन्द्रमा सङ्घ, सात प्रदेशमा प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकार छन् । स्थानीय तहको संरचना विभिन्न वडाले बनेको छ । वडाको संरचना सर्वसाधारण नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । वडा संरचनाको मुख्य सचिवालय वडा कार्यालय नै हो । वडासचिव कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ । उनकै नेतृत्वमा वडा प्रशासन सञ्चालन हुन्छ । वडा कार्यालयले अनेक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । पञ्जीकरणसम्बन्धी कार्यका साथै भूमि कर, सम्पत्ति कर आदि उठाउने जिम्मेवारी हुन्छ । अनेक तवरको सिफारिस दिनुपर्ने हुन्छ । विकासनिर्माणको अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । टोलटोलमा हुने स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का गरिरहनु पर्छ । वडास्तरीय योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका विकासका काम पनि वडामार्फत नै सम्पादन हुन्छन् । दैनिक सेवाग्राहीसँग ठोकिने वडासचिवको कामको चाप असाध्यै धेरै हुने देखिएकै छ । कुनै एक दिन पनि कार्यालयमा वडासचिव नहुँदा सेवाग्राही बिनासेवा फर्कन बाध्य हुनु पर्छ । वडाका कामको कतिपय अपजस वडा कार्यालयले त भोग्छन् नै, सँगसँगै राज्य संयन्त्रप्रति पनि आलोचना हुन्छ । सुशासनप्रति नै प्रश्न उठ्छ । यति महत्वपूर्ण वडा कार्यालयहरू भने जनशक्ति अभावको समस्यामा छन् । जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
पालिकाभर आठ/दस वडा वडा भए पनि दुई/तीन जना वडासचिवले काम चलाउनु परेको देखिएको छ । महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिकामा छ वटा वडामा दुई जना मात्र वडासचिवले पालैपालो काम गर्नु परेको छ । त्यस्तै डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकामा कुल छ वटा वडामा दुई जना मात्र वडासचिवले काम गरिरहेका छन् । कतिपय वडामा त कृषि, भेटेरिनरी, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई वडासचिवसहितको दोहोरो जिम्मेवारीसमेत प्रदान गरिएको छ । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा कुल नौ वटा वडामा तीन जना मात्र वडासचिवले काम गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्था धेरैतिर छ । सामान्यतया पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले पठाउने गर्छ । त्यसै गरी वडा कार्यालयका कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूर्ति गर्नुपर्ने हो तर दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पूर्ति हुन सकेका छैनन् । देशभरका कुल छ हजार ७४३ वडा कार्यालयमध्ये करिब दुई हजार वडा कार्यालयमा अहिले पनि पर्याप्त कर्मचारीको अभाव छ । यसले सेवा प्रभावित भइरहेको छ । पालिका, वडा अध्यक्षलगायत गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले स्थानीय तहमा कर्मचारी आपूर्तिका निम्ति माग गरिरहेका छन् । माग अनुसारको कर्मचारी आपूर्ति हुन सकेको छैन । कतिपय पालिकामा एकै जना सचिवले तीन वटा वडासम्ममा गएर काम गर्नु परेको छ । पालैपालो समय मिलाएर काम गर्दा सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या भएको छ ।
दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी आपूर्ति हुन नसक्नुमा धेरै कारण छन् । धेरै खालका कमजोरी छन् । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो दशक बित्न लाग्दा अझै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । अनेक समस्याले अहिले पनि विधायिकाको माथिल्लो सदनमा निजामती सेवा विधेयक विचाराधीन छ । यो ऐन बन्न नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनका कतिपय आयाममै धेरै असजिलो भएको छ । प्रशासनविज्ञको भनाइमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश लोक सेवाले पनि छरितो भएर काम गर्न सकेका छैनन् । कतिपय दुर्गम भेगमा कर्मचारी जानै चाहना राख्दैनन् । सेवा र सुविधा कमी भएको पनि गुनासो छ । दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी आपूर्ति गर्न सम्बद्ध लोक सेवा आयोग क्रियाशील हुन पर्छ । वडा कार्यालय वास्तवमै जनता र राज्यसँग जोडिने पहिलो खुड्किलो हो । वडा कार्यालयकै सेवाको गुणस्तरबाट नागरिकले राज्यका अवयवप्रति धारणा बनाउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालयमा स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी माग गरे पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । कतिपय कर्मचारी बिचमै सेवा छोडेर बिदेसिने पनि गरेका छन् । सेवा सुविधामा कमी भएकाले पनि यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ । सम्बद्ध निकाय जनशक्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर हुनु पर्छ । साथै सूचना प्रविधिको प्रयोगसमेत गरेर सेवामा प्रभावकारिता ल्याउनु वाञ्छनीय छ ।
