समग्र अर्थतन्त्रको साख

अवैधानिक स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई विभिन्न विधि, पद्धति र संस्था प्रयोग गरेर वैधानिक स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । वैधानिक स्रोतबाट आर्जित सम्पत्तिलाई हातहतियार तथा खरखजाना खरिदबिक्री तथा अन्य आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी गर्ने कार्यलाई आतङ्कवाद वित्तीयकरण भनिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवाद वित्तीयकरणबिच प्रमुख भिन्नता स्रोत र प्रयोजनको रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रिया अन्तर्गत सम्पत्ति कहाँबाट आर्जन गरेको हो भन्ने स्रोत लुकाइन्छ भने आतङ्कवाद वित्तीयकरण प्रक्रिया अन्तर्गत सम्पत्तिको प्रयोग कहाँ गर्ने हो भन्ने प्रयोजन लुकाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९८९ मा स्थापना भएको बहुपक्षीय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले सन् २०२४ फेब्रुअरीमा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् उच्च निगरानीमा राख्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाल सन् २०१० मा पनि उच्च निगरानी राखिएका देशको सूचीमा परेको थियो भने सो सूचीबाट स्तरोन्नति हुन झन्डै चार वर्ष लागेको थियो ।

१० वर्षको अन्तरालपछि नेपाल फेरि उच्च निगरानीमा रहेका देशको सूचीमा प्रवेश गरेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण/विस्तारको विद्यमान अवस्थाबारे चर्चा चुलिएको छ । उच्च निगरानीमा रहनुको अर्थ त्यति खतरापूर्ण अवस्था पनि होइन जति बजारमा चर्चा गरिएको छ । यसको अर्थ त्यति सहज अवस्था पनि हैन जति सहज रूपले राज्यका निकायहरूले तयारी तथा प्रतिकार्य गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा गठन भएको राष्ट्रिय समन्वय समितिले प्रतिक्रिया दिए अनुसार नेपालले अबको दुई वर्षभित्र उच्च निगरानीको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने गरी काम गरिरहेको छ । एफएटिएफको कालो सूचीमा हाल उत्तर कोरिया, इरान र बर्मा गरी तीन देश छन् ।

विश्वका सबै देशमा एफएटिएफले आफैँ निगरानी गरिरहेको हुँदैन । नेपाललगायत अन्य ४१ देशको निगरानी गर्न सो संस्थाको मातहतमा एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) स्थापना भएको छ । एपिजीले सन् २०२२–२३ मा नेपालमा पारस्परिक मूल्याङ्कन सञ्चालन गरेको थियो । सोही मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले नेपालभित्र गम्भीर सात रणनीतिक कमजोरी रहेको र सोही कमजोरीका आधारमा नेपाललाई उच्च निगरानीमा राखिएको बताइएको छ । एपिजी अन्तर्गतका सदस्यराष्ट्रले एकले अर्काको मूल्याङ्कन गर्ने भएको भएर यसलाई पारस्परिक मूल्याङ्कन भनिएको हो । नेपालले पनि विगतमा श्रीलङ्काको मूल्याङ्कन गरेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवधारणा

मानिसले गधालाई भारी बोकाउने काम गरिरहेको हुन्छ । यही अर्थमा रहेर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि गधाको अवधारणा निर्माण गरिएको हो । यस सिद्धान्तले उच्चपदस्थ व्यक्ति, नेता, व्यापारी, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको भारी अरूलाई बोकाइरहेका हुन्छन् भन्ने अवधारणा पेस गरेको छ । यस अवधारणा अन्तर्गत सम्पत्तिको भोगचलन उनीहरू स्वयं नै गर्छन् तर सम्पत्तिको भारी अरूले बोकिदिएबापत भारी बोक्ने मान्छेलाई कमिसन या अरू कुनै लाभ दिइरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि यस अवधारणामा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने गिरोहको बलियो उपस्थिति रहेको तथ्य एफएटिएफको पछिल्लो प्रतिवेदनले छर्लङ्ङ गरिदिएको छ । अरूको नाममा सम्पत्ति जोड्नेदेखि कम्पनी खडा गर्नेसम्मका गैरकानुनी कामले सम्पत्तिको वास्तविक धनी को हो ? र वास्तविक अपराध कसले गरेको हो ? भन्ने तथ्य लुकाउन यस्ता अभ्यास हुने गरेका छन् । हाम्रो वरपर यस्ता कैयौँ व्यक्ति होलान्; जसको देखिने कुनै सम्पत्ति हुँदैन तर जीवनशैली तामझामका साथ चलिरहेको हुन्छ । अतः नेपालको चुनौती उच्चपदस्थ व्यक्तिको खाता पत्ता लगाउनु नभई अरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिदिने बिचौलियाहरू पत्ता लगाई कानुनी दायरामा ल्याउनु हो ।

रणनीतिक कमजोरी 

नेपाल सरकारले सन् २०२० मा गरेको राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कनले देशभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवाद वित्तीयकरणसँग सम्बन्धित खतरा तथा कमजोरीहरू पहिचान गरेको थियो । सो प्रतिवेदनले अपराध दोहोरिने सम्भावना, ती अपराधबाट हुने आयआम्दानी, अपराधको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र उक्त अपराधप्रतिको आमधारणालगायतका आधारमा जोखिमको वर्गीकरण गर्दै प्रमुख खतराका रूपमा भ्रष्टाचार, कर छली र वित्तीय अपराधहरू पहिचान गरेको छ । राष्ट्रिय समन्वय समितिको सचिवालयका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कभित्र स्थापित वित्तीय गुप्तचर एकाइले प्रतिवर्ष छ हजार जति शङ्कास्पद कारोबार र शङ्कास्पद गतिविधिसम्बन्धी उजुरी प्राप्त गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारलाई प्रमुख खतरा माने पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी जम्मा ३४ वटा मात्र उजुरी प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म जम्मा ५७ वटा मुद्दा मात्र दायर गरेको छ । तीमध्ये थोरै मात्र मुद्दा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन् । एफएटिएफले यही कुरालाई नेपालको पहिलो रणनीतिक कमजोरी हो भनेर प्रस्ट पारेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कमा दर्ता हुने गरेका शङ्कास्पद प्रकृतिका कुल उजुरीमध्ये ९९ प्रतिशत उजुरी वाणिज्य बैङ्क र अन्य ‘ख’ तथा ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले दर्ता गर्ने गरेका छन् तर अधिकांश वाणिज्य बैङ्क तथा अन्य वर्गका वितीय संस्थामा राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको उल्लेख्य स्वामित्व रहेको छ । आफैँ राजनीति गर्ने, आफैँ व्यापार गर्ने र आफैँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक भएर काम गर्ने गरेको हुँदा उनीहरूले शङ्कास्पद कारोबारको उजुरी प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने अत्यधिक सम्भावना छ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र व्यवसायीबिचको स्वार्थ–सम्बन्धले भ्रष्टाचार, कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सहज बनाएको छ भन्ने आकलन एफएटिएफको अध्ययनमा देखिएको छ । यसका साथै केन्द्रीय बैङ्कले गर्नुपर्ने जोखिममा आधारित निरीक्षणको अभावमा वित्तीय संस्थाहरूबाट जानकारी चुहावट हुने अवस्था आएको कुरासमेत अध्ययनमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जम्मा ३६.३६ अर्ब रुपियाँ बराबरको मात्र शङ्कास्पद कारोबारको उजुरी दर्ता भएकोमा शङ्कास्पद प्रकृतिको उजुरीको जम्मा रकम चार करोड रुपियाँ मात्र रहेको छ ।  राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कनले हुन्डी, रेमिट्यान्स र सहकारी क्षेत्रहरू अत्यधिक जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू रहेको उल्लेख गरेको छ । 

असर र अवसर

राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई केन्द्रमा राखे पनि आतङ्कवाद वित्तीयकरणको सन्दर्भमा पनि नेपालले गम्भीरता देखाउनुपर्ने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले स्थापनाकालयता आतङ्कवाद वित्तीयकरणसम्बन्धी दुई वटा मुद्दा मात्र दर्ता गरेको छ । यद्यपि सन् १९९९ को इन्डियन एयरलाइन्सको अपहरणपछि नेपालले गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी गतिविधि नभोगे पनि विभिन्न घरेलु आतङ्कवादी गतिविधि, हत्या तथा अपहरण, लागुपदार्थ कारोबार र आपराधिक समूहहरूको क्रियाकलाप नेपालका लागि अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । 

नेपाल उच्च निगरानीमा परेपछि यसको असरका रूपमा नेपालसँग हुने अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्किङ कारोबार महँगो हुने, नेपालका बैङ्कहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता खस्कँदै जाने, असल लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै जाने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि कमजोर हुने अवस्था आउन सक्छ भने दीर्घकालमा यसले मुद्रास्फीति बढाउने, व्यापारको लागत बढाउने र राष्ट्रिय स्थायित्वमा असर पार्ने सम्भावना रहेको हुन्छ । अतः समग्र अर्थतन्त्रको साख जोगाउन राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति निर्माण गर्दै बहुपक्षीय समन्वय र सहकार्य कायम गरी काम गरेमा नेपाललाई यथाशीघ्र उच्च निगरानीको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ ।