काठमाडौँ, भदौ ४ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सुरुवात गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार “विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन)” स्वीकृत गर्दै यसको सुरुवात गर्नुभएको हो ।
निर्देशिका स्वीकृत गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकार विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो कार्ययोजना अनुसार बिमा कार्यक्रमलाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना र सुधारका योजना अन्तर्गत रहेर स्वास्थ्य बिमाको सेवालाई थप पहुँचयोग्य र मितव्ययी बनाउन यो निर्णय लिएका हौं। हाम्रो लक्ष्य छरिएर रहेका स्वास्थ्य सुविधालाई एउटै छातामुनि ल्याएर एक सबल र एकीकृत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु हो ।”
स्वास्थ्य बिमासँगको अनिवार्य आबद्धताले एकातर्फ राज्यकोषको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्छ भने अर्कोतर्फ वास्तविक र विपन्न नागरिकसम्म राज्यको प्रतिफल पुगेको सुनिश्चित गर्ने छ मन्त्री पौडेलको विश्वास छ ।
निर्देशिकाले विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिँदै आएको आठ प्रकारका कडा रोगको उपचारको भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत प्रदान गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ।
साथै, विपन्न नागरिकको सेवा लिन अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। संशोधित निर्देशिकामा स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामार्फत सञ्चालन भइरहेको विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमकको भुक्तानी प्रक्रिया स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत गर्ने र सो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू (अस्पताल सूचीकरण, एकीकृत अनुगमन, प्रतिवेदन प्रविष्टि आदि) नर्सिङ तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ।
अब बिमामा आबद्ध नागरिकले मिर्गौला रोगबाट पीडितले हेमोडाइलाइसिस सेवा निःशुल्क, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि (स्वास्थ्य बिमा र विपन्न सुविधासहित) कुल सात लाख ५० हजार।
साथै, मासिक ५ हजार जीवन निर्वाह भत्ता पाउने भएका छन् ।
आठ प्रकारका कडा रोगहरू (मुटु, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया) बिमा र विपन्न सुविधासमेत गरी तीन लाख बराबरको उपचार सेवा।
त्यसैगरी, मुटुको भल्भ सर्जरी : १५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिका बिरामीका लागि गङ्गालाल र मनमोहन अस्पतालमार्फत निःशुल्क शल्यक्रिया खर्च र बिमा मार्फत थप दुई लाखको सुविधा पाउने भएका छन् ।
स्वास्थ्य उपचारको सेवालाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन यो निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्री पौडेलका निजी उपसचिव शालिकराम दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विभिन्न निकायबाट छरिएर प्रदान गरिने स्वास्थ्य सुविधालाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता बढाउने र गम्भीर रोगको उपचारमा बिरामीको व्यक्तिगत खर्च घटाएर आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले यो संशोधन गरिएको हो। ”
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनपछि राज्यको लगानी मितव्ययी रूपमा खर्च हुने बताउनुभयो ।
विगतमा विभिन्न अस्पताल, विभाग र स्थानीय निकायबाट समेत स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग वितरण हुने गरेको भए पनि कार्यक्रमबिच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा त्यसको एकीकृत तथ्याङ्क नहुने समस्या देखिएको डा. बुढाथोकीको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको लगानी वास्तविक सेवाग्राही सम्म पुगे नपुगेको यकिन गर्न कठिन थियो। यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनपछि राज्यकोषबाट जाने हरेक रुपियाँको हिसाब किताब स्पष्ट हुन्छ र वास्तविक बिरामीसम्म सुविधा पुग्ने छ।”
यो निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमाको छातामुनि आएको छ। स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य भएपछि कुन नागरिकले कहाँबाट कति सुविधा लियो भन्ने स्पष्ट हुनेछ र यसले दोहोरो दाबीको सम्भावनालाई अन्त्य गर्ने छ।
