प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार
१. प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थाको चर्चा गर्दै नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गठन प्रक्रिया सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् । साथै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीबिच रहेको कार्यात्मक सम्बन्धसमेत प्रस्ट पार्नुहोस् ।
कानुनको कार्यान्वयन गर्ने तथा शासनका दैनन्दिन मामिलाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकारलाई कार्यकारिणी अधिकार भनिन्छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार रहने सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै प्रदेश सरकार गठन भई कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधानमा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारका सम्बन्धमा देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ :
– प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा निहित रहने,
– प्रदेशमा सङ्घीय शासन लागु भएको कारणले प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने,
– संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा रहने,
– प्रदेशको कार्यकारिणी कार्य प्रदेश सरकारको नाममा हुने,
– संविधानको अधीनमा रही प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची–६, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुने,
– सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयका सम्बन्धमा संविधान र सङ्घीय कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोमा बाहेक प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने,
– प्रदेश सरकारको नाममा हुने आदेश, निर्णय वा तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रदेश कानुनबमोजिम हुने,
– प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन हुने गर्छ । नियमावलीको कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन नसकिने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गठन :
नेपालको संविधानको धारा १६८ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गठन यस प्रकार हुने गर्दछ :
क) बहुमतबाट मन्त्रीपरिषद् गठन :
– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गठन हुने ।
ख) दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा
मन्त्रीपरिषद् गठन :
– प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने । यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने ।
ग) अल्पमतबाट मन्त्रीपरिषद् गठन :
– प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त
गर्ने । यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतप्राप्त गर्नुपर्ने ।
घ) पुनः दुई वा दुईभन्दा बढी दलको मन्त्रीपरिषद् गठन :
– प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेताले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने । यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने । विश्वासको मत प्राप्त नभएमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने ।
ङ) माथि उल्लेख गरेबमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीबिचको सम्बन्ध :
– प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारका प्रतिनिधि हुन् । सङ्घमा राष्ट्रपतिको जस्तै प्रदेशमा प्रमुखको अस्तित्व र गरिमा उच्च हुन्छ । प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार मुख्यमन्त्री सहितको मन्त्रीपरिषद्मा रहन्छ । प्रदेश प्रमुखमा कार्यकारी अधिकार नरहे पनि संवैधानिक मर्यादा र जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानबमोजिम मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखबिच देहायबमोजिमको कार्यात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ :
– प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र सपथग्रहण गराउनुका साथै मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गठन गर्छन्,
– मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ,
– मुख्यमन्त्रीले प्रदेश मन्त्रीपरिषद्का निर्णय, प्रदेश सभामा पेस गरिने विधेयक, प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको विवरण र प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पर्छ,
– प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश सभाको बैठक आह्वान र अन्त्य प्रदेश प्रमुखबाट हुने गर्छ तर एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरे प्रदेश सभाको बैठक प्रदेश प्रमुखले बोलाइदिन सक्छन्,
– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारद्वारा पेस भई प्रदेश सभाबाट पारित विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरी ऐनको रूप प्रदान गर्छन् । यसबाट मुख्य मन्त्री र मन्त्रीपरिषद्को कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्छ,
– अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखबिच कार्यात्मक सम्बन्ध रहन्छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी हुन्छ ।
– अन्त्यमा प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी अङ्गको रूपमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद् रहेको छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गठन तथा काम कारबाहीमा सहजीकरण गर्न प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारले खटाउने हुँदा सङ्घले प्रदेश प्रमुखको माध्यमबाट प्रदेश सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र नियन्त्रण गर्ने जोखिम रहन सक्छ । प्रदेश प्रमुखले संविधानको रक्षाको लागि शपथ लिने हुनाले यस प्रकारको व्यावहारिक जोखिमलाई संविधानको मर्म अनुकूल हुने गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । प्रदेश प्रमुखले संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम प्रदेश सरकारको हितमा काम गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारको सफलताका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखबिचको सम्बन्ध विधि र विवेकमा आधारित भई सञ्चालन हुन आवश्यक छ ।
२. प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने विवरण उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार महिनाको एक गतेभित्र प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने विवरण यस प्रकार रहेका छन् ः
– अघिल्लो आवको राजस्व अनुमान अनुसारको राजस्व सङ्कलन भए नभएको विवरण,
– अघिल्लो आवको मन्त्रालयगत खर्च रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भए नभएको विवरण,
– आगामी तीन वर्षमा हुने खर्च अनुमानसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना,
– आगामी तीन वर्षको राजस्व र व्ययको प्रक्षेपण,
– ऋण, लगानी र दायित्वसम्बन्धी विवरण,
– वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्त नीति,
– कर वा गैरकरमा छुट दिइएको विवरण,
– अघिल्लो आवको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण,
– राजस्वको अनुमान अनुसारको प्रगति हासिल हुन नसक्नुका कारण र त्यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने उपाय एवं मन्त्रालयगत लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेकोमा सोका कारण र सुधारका उपायसमेत विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारलाई राजस्व र व्ययसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रदेश सभाप्रति जवाफदेही बनाउनका उल्लिखित विवरण प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
३. नेपालको संविधानबमोजिम जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्था स्पष्ट गर्दै जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पदमा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी मूलतः तीन प्रकारका अदालत रहने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । जिल्ला तहमा एक जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतलगायत सबै न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहन्छन् । जिल्ला अदालतमा कम्तीमा एक जना र आवश्यकता अनुसार सोभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश रहन सक्छन् ।
जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्था :
क) निजले प्रधान न्यायाधीशसमक्ष लिखित
राजीनामा दिएमा,
ख) निजको उमेर त्रिसट्ठी वर्ष पूरा भएमा,
ग) देहायको आधारमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,
– कार्यक्षमताको अभाव,
– खराब आचरण,
– इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरेको,
– बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको,
घ) निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,
ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,
च) निजको मृत्यु भएमा,
रिक्त पदको पूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था :
– जिल्ला अदालतमा रिक्त रहने जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति देहायबमोजिम हुने प्रावधान रहेको छ ।
क) रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा देहायबमोजिमका अधिकृतमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा :
– कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका ।
ख) रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत पदमा देहायबमोजिमका अधिकृतमध्येबाट खुला प्रतियागितात्मक परीक्षाको आधारमा :
– कानुनमा स्नातक उपाधिप्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका ।
ग) रिक्त पदमध्ये बाँकी ४० प्रतिशत पदमा देहायबमोजिमका नेपाली नागरिकबिच खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा :
– कानुनमा स्नातक उपाधिप्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका वा,
– कानुनमा स्नातक उपाधिप्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा,
– कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका ।
– प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट नियुक्ति हुने पदका लागि न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक परीक्षा लिई योग्यताक्रमबमोजिम न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्लाई सिफारिस गर्छ ।
– अन्त्यमा नेपालको संविधानले जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा तथा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमतालाई आधार बनाएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट उच्च सङ्ख्यामा उम्मेदवार सिफारिस हुने व्यवस्था गरिएको छ । योग्यता प्रणालीमा आधारित यस प्रकारको व्यवस्थाले न्यायसम्पादन गर्ने जस्तो संवेदनशील ठाउँमा योग्य, दक्ष र क्षमतावान् व्यक्ति नियुक्त हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
४. मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व भनेको के हो ? यसप्रकारको द्वन्द्व बढ्नुका कारण उल्लेख गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने उपाय उल्लेख गर्नुहोस् ।
एकअर्काका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्रममा मानव र वन्यजन्तुले एक आपसमा पार्ने वा पार्न सक्ने नकारात्मक असर र हानिनोक्सानी नै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व हो । प्रकृतिमाथि चरम मानवीय दोहन बढेसँगै मानव र वन्यजन्तुबिचको सहअस्तित्वमा सङ्कट देखिन थालेको छ । आफ्नो प्राकृतिक बासस्थान र आहारामाथि मानवीय हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा वन्यजन्तु आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि हिंस्रक बन्ने तथा आहाराको खोजीमा मानव बस्तीमा प्रवेश गर्दा यस प्रकारको द्वन्द्वको अवस्था देखापर्ने गरेका छन् ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्नुका कारणहरू :
– जलवायु परिवर्तनका कारण वन्यजन्तुको बासस्थान र आहारा लोप हुने अवस्था सिर्जना भई सोको खोजीमा मानव बस्तीमा प्रवेश गर्नु,
– वन क्षेत्र आसपासबाट विकास निर्माण परियोजना सञ्चालन गर्दा वन्यजन्तु आवातजावत हुने जैविक मार्ग अवरोध हुनु,
– जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण कृषि र बसोबासका लागि वन क्षेत्र अतिक्रमण हुनु,
– संरक्षित क्षेत्र आसपासको क्षेत्रमा मानव बस्ती विकास हुँदै जानु,
– वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारी तथा अवैध वन पैदावार सङ्कलनका लागि वनक्षेत्रमा प्रवेश बढ्नु,
– द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि समुदायको सहभागिता न्यून रहनु,
– द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव रहनु ।
द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपाय :
– विकास निर्माण कार्यलाई पर्यावरण र वन्यजन्तुमैत्री बनाउने,
– वनक्षेत्रमा वन्यजन्तुका लागि पानी तथा आहार व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम लागु गर्ने,
– वन क्षेत्र अतिक्रमण, वन पैदावारको अवैध सङ्कलन तथा चोरी निकासी गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने, हिंस्रक वन्यजन्तुको सम्भावित आक्रमणबाट बच्न पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना गर्ने,
– क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारबार, उपयुक्त प्रविधि जडान वा पूर्वाधारको निर्माण गर्ने,
– वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पीडितलाई तत्काल उद्दार तथा राहत उपलब्ध गराउने,
– मानव र घरपालुवा जनावरको लागि बिमाको व्यवस्था गर्ने,
– वन्यजन्तुको कम आक्रमण हुने गरी माछापालन, मौरीपालना, फलफूललगायतका वैकल्पिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने,
– वन्यजन्तुले मन नपराउने तथा कम क्षति पु¥याउने बालीनाली लगाउन कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने,
– घरपालुवा जनावरका लागि सुरक्षित बासस्थान बनाउने,
– हिंस्रक वन्यजन्तुबाट जोगिने उपायका बारेमा जनचेतना जगाउने,
– क्षतिपूर्ति तथा राहत प्राप्तिका विषयमा आमनागरिकमा सूचना प्रवाह गर्ने,
– मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि समुदायलाई परिचालन गर्ने,
– अन्त्यमा प्राकृतिक बासस्थानमा नै आफ्ना आवश्यकता पूर्ति हुने अवस्था रहेमा वन्यजन्तु मानव बस्तीमा प्रवेश गर्दैनन् । वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने र अनावश्यक रूपमा वनक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने कार्य नभएमा पनि मानिस र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । मानव र वन्यजन्तुबिचको सम्भावित द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न प्रविधिको उपयोग, वैकल्पिक कृषि प्रणाली अवलम्बन, जनचेतना अभिवृद्धि, स्थानीय सरकारको सव्रिmयता र स्थानीय समुदाय परिचालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
-original-thumb.jpg)
