बहुआयामिक लाभको सम्भावना

करुण अर्याल

बेइजिङ, साउन २५ गते । नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबिच कनेक्टिभिटीको पूर्वाधार बढाउन सके नेपालले आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधि, विज्ञान प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा फाइदा लिन सक्ने दुवै देशका जानकारले बताएका छन् । 

नेपाललाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सडक, रेल्वे र बन्दरगाहहरू समेट्ने ट्रान्स हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको विकासलाई तीव्र पार्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेपाल र चीनले आर्थिक विकास र समृद्ध समाज निर्माणका लागि हातेमालो गर्दै छन् । नेपाल–चीनबिच विभिन्न समयमा भएका शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धि, सीमा सन्धि, पारवहन यातायातसम्बन्धी सम्झौता, द्विपक्षीय सडक यातायातसम्बन्धी सम्झौता, हवाई सेवा सम्झौता, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्झौताले द्विपक्षीय हितका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । 

नेपाल र चीनबिचको भूराजनीतिक वातावरणका कारण भविष्यमा द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गतिशील हुने तिब्बत नेसनालिटी युनिभर्सिटीका प्रोफेसर चुमिङले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । चीनको उच्च औद्योगिकीकरण क्षमता र विशाल बजार तथा नेपालको बढ्दो सहरीकरण र आर्थिक वृद्धिदरलाई सरकार परिवर्तन वा नीति परिवर्तनले कुनै असर नगर्ने बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “भविष्यमा स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, आधुनिक कृषि र औषधी सामग्री, विद्युतीय सवारीसाधन र श्रम जस्ता क्षेत्रमा नेपाल र चीनबिच सहकार्य गर्ने सम्भावना छ ।”

नेपाल पर्यटनका स्रोतमा धनी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बौद्ध धर्म र जैन संस्कृतिका साथै भाषा, योग, कला र खेलकुद प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई ब्रिटिस सङ्घीय शिक्षा प्रणाली र मापदण्डसँग विकास गरेर सहकार्य गर्न सकिने बताउनुभयो । 

हवेई प्रान्तको हवेई इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेस विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्रोफेसर चाङ सुबिन बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा दुवै देशले सँगै योजना बनाए वित्त, यातायात, व्यापार, औद्योगिक लगानी र भन्सार जस्ता प्रमुख क्षेत्रमा सहयोगलाई बलियो बनाउन सकिने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो साझेदारीले साझा भूराजनीतिक हित र आर्थिक पूरकताद्वारा सञ्चालित बहुआयामिक आयामलाई फराकिलो पार्छ ।” चीनले सदैव स्थिर र समृद्ध नेपाल चाहेको बताउँदै उहाँले कनेक्टिभिटी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रमुख व्यापार मार्ग झाङ्मु–कोदारी राजमार्ग र जिलोङ–रसुवागढीलाई आधुनिक सुपरहाइवेमा स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “यसले द्विपक्षीय व्यापारको बढ्दो मात्रा पूरा गर्छ ।” साथै पुलान–यारी र लिजी–नेचुङ (कोरला) जस्ता बन्दरगाहलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने उहाँले औँल्याउनुभयो । 

उहाँले चीन–नेपाल सीमा व्यापारका १४ वटा बिन्दुको पूर्ण सञ्चालनले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन र दुवैतर्फका समुदायको जीविकोपार्जन सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै भन्नुभयो, “चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन काठमाडौँदेखि बेइजिङ, साङ्घाई र सियान जस्ता मुख्य सहरमा थप सिधा हवाईमार्ग खोलिनु पर्छ ।”

प्रोफेसर सुबिनले आर्थिक र रणनीतिक क्षितिज विस्तार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिँदै चीन र नेपाल रेल्वेलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भारतको रेल नेटवर्कलाई सँगै जोड्न सके नेपाललाई वास्तविक ट्रान्सहिमालय व्यापार कोरिडोरका रूपमा स्थापित गर्न सकिने बताउनुभयो । 

चीनका लागि नेपालका राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओली नेपाल–चीनबिच कनेक्टिभिटी बढाउँदै पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुहुन्छ । किमाथान्का, कोरला पास वे, केरुङ–रसुवागढी र हिल्सा–नेपालगन्ज मार्गलाई नेपाल सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा दिएको बताउँदै डा. ओलीले भन्नुभयो, “कोरलामा चीनतर्फको भन्सार बनिसकेको छ । हाम्रोतर्फ पनि चीन सरकारले बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।” उहाँले रसुवागढी नाकाबाट दुई लेनको पिच बाटो बनाएर बाह्रै महिना चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाल–चीनका मुख्य सहरबाट सिधा हवाई उडानका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालले एभिएसन पद्धतिमा विकास गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । 

नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्गका बारेमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले यसो हुन सके पर्यटन मात्र होइन, बाह्रै महिना खाद्यान्न आदानप्रदान गर्न सकिने बताउनुभयो । नेपालमा रेल लैजाने कुरामा चिनियाँ पक्ष प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले सन् २०२६ मा फिजिबिलिटी अध्ययन पूरा गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । 

चीनमा विश्वस्तरीय गुणस्तरीय शिक्षा रहेको चर्चा गर्दा नेपालका युवाले यसको भरपूर उपयोग गर्न सक्ने राजदूत ओली बताउनुहुन्छ । उहाँ हाम्रा युवालाई चीनको विज्ञान प्रविधि, चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियरिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास र साइबर सेक्युरिटी क्षेत्रमा तालिम र शिक्षा प्रदान गरी अब्बल रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ ।