अविनाश चौधरी
धनगढी, साउन २३ गते । अछामको साँफेबगर नगरपालिका –७ स्थित बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कानुनी पूर्वाधार तयार पारेको छ ।
प्रदेश सरकारले अस्पताल चलाउन बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (गठन) आदेश, २०८२ जारी गरेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठनादेश जारी गरेको हो । बयलपाटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्न प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको छ ।
साउन मसान्तसम्म जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आउँदो भदौ १ गतेबाट बयलपाटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि कानुनी पूर्वाधार तयार भइसकेको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताउनुभयो । उहाँले बयालपाटा अस्पताललाई प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन गर्नेगरी स्वामित्व ग्रहण गरिएको बयालपाटा प्रादेशिक अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन, २०७५ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले गठन आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले अस्पतालको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । लोकसेवा आयोगको समन्वयमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएका आवेदकहरुमध्ये छनोट गरिएको व्यक्तिलाई प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशकको पदावधि तीन वर्षको हुने र पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा प्रदेश सरकारको एघारौं तहको कर्मचारीसरह हुने जनाइएको छ ।
अस्पतालको दैनिक आर्थिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्य, अस्पतालको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गराउने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यकारी निर्देशकको तोकिएको छ ।
अस्पतालमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासनिक र अन्य आवश्यक जनशक्ति रहने र स्वीकृत दरबन्दीको स्थायी पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म दरबन्दीमा करारका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
अस्पतालको कामकाजलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ बनाउनका लागि अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरिने गठनआदेशमा उल्लेख छ । समितिको अध्यक्ष अस्पताल रहेको स्थानीय तहका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, समितिको सदस्यमा अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि, अस्पताल रहेको वडाका वडा अध्यक्ष, स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, जिल्ला रेडक्रस सोसाइटीका प्रमुख र एक जना महिलासहित मनोनीत तीन जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक रहने उल्लेख छ ।
व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी ढङ्गले अस्पतालको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सहयोग लगायतको कार्य गर्ने जनाइएको छ । अस्पताल सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने गठन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
