ढल्केबर समाचारदाता
ढल्केबर, साउन २२ गते । धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५, विश्रामपुरमा १० वर्षअघि सुरु गरिएको खानेपानी आयोजनाको काम अझै पूरा भएको छैन । तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय धनुषाले पाँच वर्षभित्र स्थानीयलाई स्वच्छ खानेपानी खुवाउने लक्ष्यसहित विसं २०७२ मा सो आयोजनाको काम सुरु गरेको थियो ।
विश्रामपुरका ६१८ घरधुरीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको खानेपानी योजनाको काम अलपत्र अवस्थामा रहेको स्थानीयको भनाइ छ । योजना अन्तर्गत ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण, विद्युत् जडान, कर्मचारी भवन निर्माण, कार्यालयपरिसरको घेरबार भइसकेको छ भने डिप बोरिङ र पाइप लाइन विस्तारको काम बाँकी छ ।
गाउँमा खानेपानीको सङ्कट उत्पन्न भएपछि खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय जलेश्वरले तत्काल वैकल्पिक विधिबाट सो खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । यस्तै मिथिला नगरपालिकाकै केमलीपुरमा १२ वर्षअघि सुरु गरिएको खानेपानी आयोजनाको काम आझै पनि अधुरो अवस्थामा छ ।
यस्तो अलपत्र अवस्थामा रहेको यो दुई खानेपानी आयोजना मात्र होइन । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको धनुषाको सबैला खानेपानी आयोजना, आव २०६५/६६ मा सुरु भएको महोत्तरीको पशुपतिनगर खानेपानी आयोजना, आव २०६७/६८ मा सुरु भएको सर्लाहीको
बसबरिया गाउँपालिकास्थित धनगढा खानेपानी आयोजना र धनुषाको बटेश्वरको खानेपानी आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।
पछिल्ला वर्ष फागुनदेखि साउनसम्मको भूमिगत पानीको सतह घट्दा धनुषासहित मधेशका जिल्लामा खानेपानीको हाहाकार हुने गरेको छ । खानेपानीका स्रोत इनार, चापाकल सुक्दा कतिपय ठाउँमा ट्याङ्करबाट खानेपानी वितरण गर्ने गरिएको छ । सहजै खानेपानी प्रवाह गर्न सक्ने खानेपानी आयोजना अधुरा र अलपत्र छन् ।
मधेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका अनुसार प्रदेशका आठ जिल्लामा गरी ३७१ वटा खानेपानी आयोजना अधुरा छन् । ती खानेपानी आयोजना आव २०५६/५७ देखि २०७४/७५ सम्मका हुन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि २०७५ सालमा सङ्घीय सरकारले ती आयोजना मधेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका इन्जिनियर लक्ष्मी पन्थले हस्तान्तरण भएका ३७१ मध्ये हालसम्म ९४ आयोजनामार्फत मात्र पानी वितरण भइरहेको बताउनुभयो । यसबाहेक प्रदेश सरकारले आफैँ ८८ वटा नयाँ खानेपानी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । जसमध्ये नौ वटाबाट पानी वितरण सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट अभावमा सङ्घ सरकारले हस्तान्तरण गरेको खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको हो । ससर्त अनुदानका योजना भएकाले प्रदेश सरकारले यसमा लगानी गर्न पाउँदैन ।”
उहाँको अनुसार चालु आव २०८२/८३ मा सङ्घीय सरकारले जम्मा १६ करोड रुपियाँ ससर्त अनुदान दिएको छ । ३७१ अधुरा योजना सम्पन्न गर्न आठ अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ । वार्षिक रूपमा पठाइने न्यून बजेट र ससर्त अनुदानका कारण ती आयोजना सञ्चालनमा समय लाग्ने पन्थले बताउनुभयो । सबै आयोजना समयमै सम्पन्न भए मधेश प्रदेशका करिब १६ लाख नागरिकले शुद्ध खानेपानी पाउने छन् ।
