सर्लाही समाचारदाता
सर्लाही, साउन १३ गते । सर्लाहीको लालबन्दीमा १३२ केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइननजिक घर रहेकालाई विद्युत् मिटर दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्कार गरेको छ ।
२०४२ सालमै निर्माण भएको ‘हाइटेन्सन लाइन’ को दायाँबायाँ नौ÷नौ मिटरमा पर्ने लालबन्दीका स्थानीयले लामो समयदेखि जग्गाको मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा दिन माग राख्दै आएका छन् । पछिल्लो समय प्राधिकरणले न त जग्गाको मुआब्जा दिएको छ न त विद्युत् मिटर नै । त्यति मात्रै होइन बैङ्कलाई जग्गा धितो राखेर ऋणसमेत नदिन पत्र लेखेको भन्दै स्थानीय आव्रmोशित छन् ।
लालबन्दी नगरपालिका–८ की हरिमाया थिङले आफू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लालबन्दी वितरण केन्द्रमा नयाँ मिटरका लागि निवेदन दिन जाँदा हाइटेन्सन लाइन छेउमै रहेको भन्दै मिटर दिन अस्वीकार गरेको गुनासो गर्नुभयो । यसअघि सोही ठाउँमा भाइसँग संयुक्त घरमा बस्दा प्राधिकरणले मिटर र बत्ती दुवै जोडिदिएको तर अहिले बेग्लै घर बनाएर बस्न खोज्दा मिटर नदिएको उहाँको भनाइ छ ।
लालबन्दी–८ का स्थानीयले शुव्रmबार यसबारेमा प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । हाइटेन्सन लाइनपीडित सङ्घर्ष समिति लालबन्दीका संयोजक गोविन्दबहादुर महतले प्राधिकरणले ४० वर्षअघि आफूहरूकै जग्गाबाट मुआब्जा नै नदिई हाइटेन्सन लाइन लगेको तर अहिले स्थानीय बासिन्दालाई नै उठिबास लगाउने नीति लिएको बताउनुभएको छ ।
कि जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा प्रदान गरी अन्यत्र सर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कि त अहिले बसिरहेको ठाउँमा बिजुली बत्ती दिने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राख्दै आएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक महतको भनाइ छ ।
सङ्घर्ष समितिले स्थानीयलाई विद्युत् मिटर नदिने र हाइटेन्सन लाइनमुनिबाट अन्यत्र जान दबाब दिने काम नरोकिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लालबन्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख त्रिभुवन यादवले हाइटेन्सन लाइनको दायाँबायाँ नौ मिटरभित्र विद्युत् मिटर प्रदान गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । यसअघि मिटर दिएको र लाइन जोडिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीयको मागका सम्बन्धमा प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरलाई अवगत गराइएको वितरण केन्द्र प्रमुख यादवले बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयले नै हाइटेन्सन लाइनको नौ मिटरभित्र कुनै पनि किसिमको घर, टहरा तथा अन्य कुनै किसिमको निर्माण गर्दा दुर्घटना भई जनधनको क्षति हुने भएकाले विद्यमान ऐन, कानुनविपरीत त्यस्ता काम नगर्न सूचना नै जारी गरेको छ ।
