काठमाडौं, असार ७ गते। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ। मङ्गलबार राजधानीमा पूर्वराजदूतसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले विदेश एवम् बाह्य नीतिमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्ति सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा एवम् सुदृढीकरणका लागि प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि यस्तो सहमति आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
ओलीले भन्नुभयो, “२०४६ सालको आन्दोलन र त्यसपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित सिस्टम र संविधानले परिवर्तनका साथ अघि बढ्ने सम्भावना, कानुनी र शान्तिपूर्ण बाटो दिएको छ, पहिले राणाशासनविरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष ग¥यौं। किनकि संविधानकै बाटो अवरुद्ध थियो।”
छिमेकी राष्ट्रसँग भरपर्दो र विश्वासिलो नीति र व्यवहारका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “छिमेकीसँग एउटा कुरा गर्ने, बाहिर अर्को व्यवहार ग¥यौं भने हामी फस्छौं। राष्ट्रियहित मात्र भनेर हुन्न, न्यायोचित राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्ने हुन्छ। नभए, सुरक्षा र संरक्षण कसरी हुन्छ ?”
देशको आकार सानो, ठूलो हुनसक्ने र विकासको कुरामा अघि, पछि हुनसक्ने तर सार्वभौमसत्ता सानो, ठूलो नहुने भन्नुहुँदै उहाँले राष्ट्रसँगको व्यवहारको सन्दर्भमा न्यायोचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सीमाक्षेत्रको समस्या खुलस्तरुपमा मित्रराष्ट्रको हैसियतमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“सुगौली सन्धिपछि हामीले एक सय ४६ वर्ष भोगचलन गरेका थियौं। अहिले मैले नभने पनि पछि नेपालीले भन्छन्। भन्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने अवस्थामा रह्यौं भने मित्रता कसरी रह्यो ? सरकारमा बस्नेहरु राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनुपर्छ’’, उहाँले भन्नुभयो।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले यसखाले संवेदनशील एवम् गम्भीर विषयमा सत्तापक्षले प्रतिपक्षीसँग कुरा गुपचुप राखेको आरोप लगाउनुभएको छ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
