भूमिमा युवा पैरवी

जातजाति, धर्म, समुदाय र अर्थ राजनीति प्रणाली अनुसार विभिन्न देश र समाजमा भूमिलाई हेर्ने आआफ्नै दृष्टिकोण छन् । हाम्रो देशमा पनि भूमिसम्बन्धी फरक फरक मान्यता छन् । कसैले भूमिलाई उत्पादनको साधन, जीवन निर्वाह र अर्थाेपार्जनको माध्यम मान्छन् भने कसैका लागि भूमि पहिचान, स्वतन्त्रता, सम्मान र मर्यादाको विषय हुने गरेको छ । अचेल भूमिलाई सम्पत्तिका रूपमा हेर्ने र सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम मान्ने व्रmम व्यापक बन्दै गएको देखिन्छ ।

भूमिसँग नजोडिने विषय सायदै होलान् । वर्तमान विश्वले विकास निर्माणका नयाँ नयाँ आयाम र वैज्ञानिक चमत्कार हासिल गरेसँगै भूमि स्रोतको सीमितता, बढ्दो जनसङ्ख्या, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय विनाश, खाद्य असुरक्षा जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले गर्दा जनमुखी भूमि शासन, भूमि स्रोतको उचित व्यवस्थापन र दिगो उपयोग, व्यक्ति तथा समुदाय विशेष गरी गरिबीको चपेटामा परेका दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको भूमि अधिकारको सवाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विकाससम्बन्धी छलफल, बहस, अन्तव्रिर्mया र सम्मेलनमा जोडदार उठ्न थालेको छ ।

विभिन्न मञ्चमा युवा र भूमिको विषय

सन् २०२४ मा पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि (CBD),मरुभूमीकरणविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धि (UNCCD) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रूपरेखा महासन्धि (UNFCCC)  ले एकै वर्षमा आफ्ना पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन (COPs) आयोजना गरेको थियो । जसमध्ये  UNCCD जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा भूमि स्वामित्वसम्बन्धी छलफलका लागि प्रमुख फोरम हो भने CBD  ले सुरक्षित भूसम्बन्ध तथा भूस्वामित्वलाई कुनमिङ–मोन्ट्रियल विश्व जैविक विविधता रूपरेखा  अन्तर्गत (KMGBF)  नयाँ अनुगमन सूचकाङ्कका रूपमा समावेश गरेको छ । यसले जैविक विविधता संरक्षणमा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको अधिकार र भूमिकालाई सशक्त बनाउने पक्ष राष्ट्रहरूलाई प्रेरित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यी तीन वटै महासन्धिले भूमि स्वामित्व र भूमि शासन प्रणाली जस्ता जटिल विषयसम्बन्धी आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका अधिकार, महिलाको भूमि अधिकार र महासन्धिहरूबीचको सम्भावित सहकार्यलाई उजागर गरिदिएको छ ।

नेपालमा भूमिको सन्दर्भमा युवासम्बन्धी खासै छलफल हुने गरेको देखिँदैन तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न संस्था तथा सङ्गठनले युवा समूह बनाई भूमिसम्बन्धी युवाका सवालमा छलफल र बहस गर्न थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जालले सन् २०२५ जुन १५ देखि २० सम्म आयोजना गरेको विश्व भूमि मञ्च ९न्यिदब िीबलम ँयचगm० को पूर्वसन्ध्यामा जुन १२ देखि १४ सम्म विश्व भूमि मञ्च युवा २०२५ को दोस्रो संस्करण कोलम्बियामा आयोजना ग¥यो । जहाँ विश्वका युवाले भूमिमा पहुँच र भूमि व्यवस्थापनमा युवाले बेहोरिरहेका चुनौती, अवसर तथा सञ्जाल सबलीकरण बारे जोडदार आवाज उठाए । 

युवाको भूसम्बन्ध 

विश्व जनसङ्ख्याको करिब ५६ प्रतिशत युवामध्ये ९० प्रतिशत विकासोन्मुख मुलुकमा रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्यालाई युवा भनी परिभाषित गरेको सन्दर्भमा नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब ४३ प्रतिशत हिस्सा युवाको छ । जनसङ्ख्याको यो अवस्था हेर्दा दिगो विकासका हरेक पहलमा उनीहरूको भूमिका सशक्त बनाउन र परिवर्तनमा प्रभावकारी वाहकका रूपमा सक्षम तुल्याउन युवालाई भूमि शासन प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन, भूमिसम्बन्धी नीति निर्माण र अधिकारको पैरवी गर्ने क्षेत्रमा महत्वपूर्ण हिस्सेदारी दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकका लागि समानता, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, आवास, खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुतासम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था मौलिक हकका रूपमा गरेको छ । कोही पनि नेपाली नागरिक भूमि र आवासको अधिकारबाट वञ्चित नहुने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ मा संशोधन तथा राष्ट्रिय भूमि नीति– २०७५ र आवाससम्बन्धी ऐन–२०७५ तर्जुमा गरेको छ । नेपाली युवालाई विकासको मूलधारमा समावेश गर्न र युवाका सवाल सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै स्थापना गरेको छ तर कहीँकतै युवाको भूमि अधिकारको विषयले ठाउँ पाएको देखिँदैन । ग्रामीण भेगमा अचेल युवा भेट्नै मुस्किल हुन्छ ।

हाम्रो देशमा ६० प्रतिशत घरधुरीको मुख्य रोजीरोटीको स्रोत कृषि हो तर तीमध्ये अधिकांश परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । हिमाली तथा पहाडी भेगबाट तीव्रतर तराई र शहरोन्मुख बसाइँसराइले पहाडको खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ भने तराई र तुलनात्मक हिसाबले सुविधाजनक ठाउँका जमिनमा बसोबासको चाप बढ्दो छ । 

बसाइँसराइका अनेक कारण हुन सक्छन् । जसमध्ये कम उब्जाउ जमिनका कारण कष्टकर दैनिकी, रोजगारीका अवसरको कमी र सेवा सुविधाको असमान वितरण प्रमुख हुन् । यी र यस्तै विविध कारणले गर्दा भूमि र युवाको सम्बन्ध खलबलिन पुगेको छ । 

नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या

भूमिमा स्वामित्वको कुरा हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि व्यक्ति तथा परिवारका लागि भूमिमा सुरक्षित पहुँच र कानुनी भूस्वामित्वले विभिन्न अवसरका ढोका खोल्दछ । नेपालमा युवाको भूमिमाथिको पहुँच र भूस्वामित्व स्थापित गर्न सामान्यतया अंशबन्डा तथा उत्तराधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको अधीनमा रहेर कार्य गरिन्छ । जुन व्यवहारमा अत्यन्तै परम्परागत र सुस्त देखिन्छ । अधिकांश परिवारमा अंशबन्डा गरी युवा उमेरका छोराछोरीको नाममा जग्गा नामसारी गरिदिन आनाकानी गरिन्छ । जसले गर्दा पुस्तौँसम्म पनि पूर्ण रूपले दोस्रो र तेस्रो पुस्तामा जमिनको हक हस्तान्तरण हुन सक्दैन । यसका कारण पनि फरक फरक हुन सक्छन् तर सम्पत्ति (जमिन) संरक्षण कार्यमा समाज र परिवारमा जरा गाडेर बसेको युवापुस्ताप्रतिको अविश्वास पनि एक हो । 

कुनै पनि व्यापार व्यवसायका लागि पर्याप्त लगानी नहुँदा साहुमहाजन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण निकाल्न चाहिने भरपर्दो उपाय भनेको जमिन बन्धक राख्नु हो । आफ्नो नाममा जमिन नहुँदा यो काम सहज हँुदैन । यसरी भूमि अधिकार समयमै स्थापित गर्न नसक्दा युवाले रोजगारी तथा आयआर्जनका विभिन्न अवसर गुमाइरहेका छन् । जसले गर्दा युवामा वितृष्णा र निराशा पलाई बिदेसिने वा बेरोजगार बस्ने जस्ता कठिन विकल्प मात्रै बाँकी रहन्छन् । 

भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित परिवारका युवाको भूमि अधिकारको अवस्था झनै दयनीय छ । नेपाल सरकारका भूमिसम्बन्धी नियामक निकायको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा अहिले करिब १५ लाख परिवार भूमिहीन वा अव्यवस्थितको हैसियतमा सरकारी, सार्वजनिक वा अरू कसैको जमिनमा बसोबास गरिरहेका छन् । 

भूमिमाथिको स्वामित्व नहुँदा मानिस जबरजस्ती उठिबास र विकल्पबिना निष्कासनमा परिरहेका छन् भने जमिनको स्वामित्व स्थापित नभएसम्म बसोबास गरिरहेको जमिनबाट जबरजस्ती उठिबास र विकल्पबिना निष्कासनमा पर्ने त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् । स्वामित्व नभएको जमिनमा व्यवसाय सञ्चालन, जमिनको विकास वा पर्याप्त लगानीको सम्भावना झन्झटिलो र न्यून रहन्छ । जसले गर्दा जग्गा प्रशासन प्रणालीबाहिर रहेको दर्ता हुन बाँकी जमिनको समुचित उपयोग हुन सकिरहेको छैन । जमिनमाथि स्वामित्वको अभावमा युवाले सामाजिक रूपमा समेत भेदभाव तुलनात्मक रूपमा बढी नै बेहोर्नु परिरहेको देखिन्छ । 

आगामी बाटो

भूमिविहीनता, अंशबन्डामा ढिलासुस्ती, अनौपचारिक भूसम्बन्धका अतिरिक्त युवामा भूमि अधिकारसम्बन्धी सचेतना र भूमिको महत्वसम्बन्धी सामान्य जानकारीको पनि अभाव रहेको छ । भूमि अधिकार, वातावरण संरक्षण तथा भूउपयोगका बारेमा  युवालाई जागरुक बनाउन नीतिगत तथा व्यावहारिक हिसाबले निम्न कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

भूमि शिक्षा तथा कानुनी सचेतना  

आधारभूत जानकारीका लागि भए पनि भूमि अधिकारसम्बन्धी विषय कुनै पनि तहको औपचारिक शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छैन । फलस्वरूप भूमि अधिकारसम्बन्धी जानकारी युवामाझ न्यून छ । नेपाल सरकारले भूमि वितरणका सन्दर्भमा विद्यमान असमानता घटाउन जनमुखी भूमि शासन प्रणाली स्थापना गर्न पछिल्लो १० वर्षमा भूमिसम्बन्धी नीति तथा कानुनमा व्यापक सुधार गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी र उनीहरूले चर्चेको जमिनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ । भूमि अधिकार प्राप्तिको प्रक्रियालाई गति  दिन, युवालाई भूमि अधिकार र सम्बन्धित कानुनसम्बन्धी जानकार बनाउन सम्बन्धित सरोकारवाला सरकारी निकाय तथा सामाजिक सङ्घ संस्थाले भूमि साक्षरता तथा कानुनी सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम समुदायस्तरमा व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी सचेत युवाले आआफ्नो गाउँठाउँमा भूमि अधिकार, उपयोग र व्यवस्थापनबारे समुदायका मानिसलाई जानकारी गराई सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छन् ।

भूमि अधिकारको कानुनी मान्यता 

नेपाल सरकारले पारित गरेका कानुन तथा नीतिहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन गरी अनौपचारिक हिसाबले प्रयोग भइरहेको जमिनमाथि प्रयोगकर्ताको भूमि अधिकारलाई यथासक्य चाँडो कानुनी मान्यता दिँदै युवालाई सुरक्षित भूस्वामित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ । अंशबन्डा वा अन्य हिसाबले युवालाई प्राप्त हुन सक्ने जमिनमा पनि कुनै किसिमको कानुनी झमेलाबिना नै सहज ढङ्गले युवा जनशक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

क्षमता विकास 

युवा जनशक्तिको भूमिप्रतिको आकर्षण बढाउन उनीहरूमा भूउपयोग र भूमिको व्यवस्थापनसम्बन्धी सिप तथा क्षमता विकास गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । भूमि स्रोत सीमित भएकाले यसलाई बढाउन त सकिँदैन तर उपलब्ध ज्ञान, सिप र प्रविधिमा युवाको सहज पहुँच स्थापित गर्न सकिन्छ । ज्ञान, सिप र प्रविधिको उपयोग गरी हाम्रो जस्तो वातावरणीय र जैविक विविधताले भरिपूर्ण फरक फरक भौगोलिक क्षेत्रमा अवस्थित जमिनको विशेषता अनुकूल जमिनको व्यवस्थापन तथा त्यसको उपयोगको दूरगामी योजना बनाई युवा जनशक्ति परिचालन गरिनु बुद्धिमानी हुन्छ । 

भूमि अधिकार र जीविकोपार्जन

भूमि अधिकारलाई जमिनको एक थान लालपुर्जासँग मात्रै जोडेर हेरिनु हुँदैन । जीविकोपार्जनका लागि अधिकांश जनसङ्ख्या भूमिमा निर्भर रहेको हाम्रो देशमा राज्यले भूमि अधिकार स्थापित गराउँदा त्यो परिवारको जीविकोपार्जनसँग जोडिएकै हुनु पर्छ । परिवारको जीविकोपार्जनका लागि न्यूनतम कति जमिन आवश्यक हुने हो कम्तीमा त्यति जमिन उपलब्ध गराउनु पर्छ । यदि युवाले व्यवसाय गर्न चाहे भने व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक मात्रामा जमिन उपलब्ध गराउनु पर्दछ । 

नीतिगत सुधार

अहिले भूमिसँग सम्बन्धित अनेक खालका ऐन, कानुन, नियमावली अस्तित्वमा भए पनि कतिपय कानुन अहिले असान्दर्भिक भइसकेका छन् । केही कानुनी दस्ताबेजमा युवाको भूमिसम्बन्धी सवाल पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन । त्यसैले असान्दर्भिक भइसकेका ऐन कानुन तुरुन्तै खारेज गर्ने र अन्य भूमिसम्बन्धी प्रमुख कानुनी दस्ताबेजमा युवाका भूमिसम्बन्धी सवाल समेट्न संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

नीति तथा कानुन निर्माणमा युवाको सहभागिता

भूमिसम्बन्धी कानुन, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा युवालाई सहभागी गराइएको देखिँदैन । उनीहरूको सहभागिताबिना बनाइने कानुन, नीति तथा योजनामा युवाका आवश्यकता, अपेक्षा, योजना र दृष्टिकोण सायदै समेटिन सक्छन् । त्यसैले भूमि शासन, व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी युवाका आवश्यकता, अपेक्षा, योजना र दृष्टिकोणलाई व्यापक छलफल तथा बहसमा ल्याउन र तिनको सान्दर्भिकता परीक्षण गर्न पनि युवालाई कानुन, नीति तथा योजना निर्माणमा सहभागी गराउनु उचित हुन्छ ।  

  –युवामञ्च