• ३२ असार २०८२, बुधबार

मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनाबारे स्थलगत अनुगमन

blog

मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना बारेमा सामाजिक विकास समितिका पदाधिकारीहरू अनुगमन गर्दै । तस्बिरः प्रकाशविक्रम शाह

प्रकाशविक्रम शाह

धनगढी, असार ३२ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले कैलाली जिल्लाको विभिन्न मुक्त कमैया शिविरमा पुनःस्थापनासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

समितिले गोदावरी नगरपालिका–१, अत्तरिया र जोशीपुर गाउँपालिका–३, रामनगरका शिविरमा पुगेर स्थलगत अवस्था अवलोकन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा दुबै स्थानका मुक्त कमैयाले जग्गा प्राप्त गरे पनि कानुनी रूपमा प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

गोदावरी नगरपालिका–१ मा रहेको शिविरका २२ परिवार र रामनगरका ४८७ परिवारले पुनःस्थापना समितिमार्फत जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरे पनि ती जग्गाको श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा देखिएको छैन । श्रेस्ता नहुँदा परिवारहरूले आफ्नो नाममा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न, ऋण लिन वा अन्य काम गर्न सकेका छैनन् ।

अनुगमनका क्रममा अत्तरियाका २१ परिवारले २०७१ असार ३ गते र एक परिवारले २०७४ माघ २ गते जग्गा पाएको प्रमाण भए पनि मालपोत कार्यालय, धनगढीमा त्यसको श्रेस्ता फेला नपरेको भेटिएको छ । यस्तै, रामनगरका ४८७ परिवारले २०६६ असार ४ गते प्राप्त गरेको जग्गाको पनि टीकापुर मालपोत कार्यालयमा श्रेस्ता छैन ।

अत्तरियाकी फूलमति डङ्गौंरा थारूका अनुसार श्रेस्ता नपाएको विषयमा मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि कार्यालयले स्थानीय तहको सिफारिस माग्दै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

रामनगरका परिवारले आफ्नो भोगचलन अनुसार प्रतिपरिवार पाँच कट्ठा जमिनमा २०७७ सालदेखि कर तिरेको भए पनि कानुनी रूपमा अधिकार पाएका छैनन् । शिविरका भलमन्सा गणेश डगौंराका अनुसार मालपोत कार्यालयले जग्गासम्बन्धी फाइल टीकापुर पठाएको बताएको छ । तर त्यहाँ पुगेपछि कित्ता नम्बर मात्र उल्लेख भएको नक्सा मात्र फेला परेको छ ।


सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले दुवै स्थानमा पीडितहरूसँग छलफल गर्नु भएको थियो । उहाँले पुर्जा दिइएका जग्गाको श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा किन अद्यावधिक नभएको हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिने बताउनुभयो । साथै, पुनःस्थापनासँग जोडिएका अन्य समस्या समाधानका लागि पनि उहाँले समितिले पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।

सामाजिक विकास समितिले, संसद् सहयोग परियोजनाको सहयोग र संसदीय मामिला पत्रकार समाज सुदूरपश्चिमसँगको सहकार्यमा सो अनुगमन गरेको हो । सो अनुगमनमा प्रदेशसभा सदस्यहरू तुलसी देवकोटा, शिवराज भट्ट, कैलाश चौधरी र जानकी पौडेल कुँवरको सहभागिता रहेको थियो ।