लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, असार ३० गते । नेपाल सरकारले आर्थिक गणनाको दोस्रो चरण यही फागुनदेखि सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित आर्थिक गणनाको तथ्याङ्क आवश्यकता विषयक सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिइएको हो ।
यस गणनाले देशभर बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने मार्ग प्रशस्त गर्ने सङ्केत दिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहका वडास्तरसम्म पुगेर एकैपटक गणना गरिनेछ । यसबाट विना दर्ता रहेका व्यवसायको यथार्थ विवरण सङ्कलन भई आगामी आर्थिक नीति र योजना निर्माणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०७५ सालमा गरिएको पहिलो आर्थिक गणनामा करिब नौ लाख प्रतिष्ठानमध्ये आधाभन्दा बढी व्यवसाय दर्ता नभएको तथ्याङ्क बाहिर आएको थियो । त्यसबेलादेखि सरकारले ती व्यवसायलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने योजना बनाए पनि ठोस कार्यान्वयन नहुँदा ठुलो सङ्ख्यामा व्यवसाय अझै गैरदर्ता अवस्थामा चलिरहेका छन् ।
तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय धनुषाका तथ्याङ्क समन्वय अधिकारी शिवनारायण महतोका अनुसार यसपटकको गणनाले उद्योग, कृषि, सेवा, शिक्षा, व्यापार लगायतका सबै क्षेत्र समेट्नेछ । यसले देशको कुल आर्थिक गतिविधिको वास्तविक आँकलन गर्न सहयोग गर्नेछ भने आर्थिक योजना, रोजगारी सृजना, कर प्रणाली सुधार तथा लगानीको वातावरण बनाउने आधार तयार पार्नेछ ।
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य तथा अर्थविद् राजकुमार सिंहले आर्थिक गणनाको आवश्यकता रहेपछि नेपाल निकै पछाडी परेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“प्रदेशस्तरमा रोजगार र आय–व्ययको तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सकेमा नीति निर्माणका लागि नयाँ आधार तयार हुनेछ । जसले स्थानीय आवश्यकता, रोजगारीको अवस्था र जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजनाहरू बनाउने प्रक्रियामा सुधार ल्याउनेछ ।”
यस्तै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले आर्थिक गणनालाई आर्थिक सुशासनतर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ आर्थिक गणनामा विगतमा नसमेटिएका अर्थिक पक्षलाई आगामी गणनामा समेट्नुपर्ने हुन्छ । जसले व्यवसायहरूलाई कर दायरा र कानुनी संरचनाभित्र ल्याउन सकिन्छ र राजस्व वृद्धि मात्र होइन, श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने पक्षमा समेत भूमिका खेल्नेछ ।”
