गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २९ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरेको छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
नाइमाले अटोमोबाइल क्षेत्रको सुधारका लागि आफूहरूले दिएका सुझाव समावेश नगरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजार माग अनुसार पुनरवलोकनका लागि अनुरोध गरिएको तर मौद्रिक नीतिमा यस्तो कुनै नीति समावेश नगरिनु निराशाजनक भएको संस्थाको प्रतिक्रिया छ ।
नाइमाले सबै प्रकारका सवारीसाधन खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको थियो तर मौद्रिक नीतिमा अटो कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने कुनै प्रावधान नआएकोमा संस्थाले आपत्ति जनाएको छ । “रियल स्टेट, सेयर बजार र अन्य उद्योगहरूका लागि नीति स्पष्ट रूपमा समावेश गरिए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ,” नाइमा अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले समग्रमा कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको हुँदा अटो कर्जाको उपलब्धता र पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना भने रहेको संस्थाले औँल्याएको छ । नाइमाले आफ्ना माग प्राथमिकताका साथ पुनर्विचार गरी आवश्यक नीति समायोजन गर्न पनि राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह गरेको छ ।
