अलपत्र अत्याधुनिक वधशाला

भरत केसी 

लुम्बिनी,  असार २७ गते । बुटवलवासीलाई स्वच्छ, गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउन बुटवलमा करोडौँ लगानीमा स्थापित अत्याधुनिक पशु वधशाला सञ्चालन हुन नसक्दा अलपत्र परेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका र वधशाला सञ्चालन जिम्मा पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैङ्क लिमिटेडबीच पशु बधशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको झन्डै दुई वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र बनेको यो करोडौँको परियोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । 

वधशाला निर्माणपश्चात् यसको दिगो सञ्चालनका लागि ‘४ पी मोडल’ सार्वजनिक–निजी–उत्पादक सहकारीको सहकार्यमा वधशाला सञ्चालन हुने भनिए पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाले फरक ढङ्गले निजी कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएपछि यसको सञ्चालन अन्योल भएको हो । बुटवल उपमहानगरपालिकाका र वधशाला सञ्चालनको ठेक्का पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैङ्क लिमिटेडबीच २०८० असोज १ गते सझौता भएको हो । बुटवल उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी र मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैङ्क लिमिटेडका सञ्चालक तथा कम्पनी प्रतिनिधि रामशरण तिमिल्सिनाले वधशाला व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । 

वधशाला सञ्चालनको जिम्मा पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टकसँग पाँच वर्षका लागि भएको सझौताअनुसार वार्षिक रु ५८ लाख ३८ हजार ७१० बुटवल उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने र हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि हुने उल्लेख छ । तर सम्झौता भएको झन्डै दुई वर्ष बितिसक्दा पनि वधशाला व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको मुक्तिनाथ लाइभस्टकले केही महिनादेखि वधशाला बन्द गरको छ ।

तत्कालीन सम्झौतानुसार बुटवल नगरभित्र पशु वधशालाबाहेकका स्थानमा व्यावसायिक रूपमा खसी, बोका र बाख्राको बध गर्न रोक लगाउने, व्यवसायीले आफ्ना खसी, बोका र बाख्राको जथाभावी बध गरेको पाइएमा कारबाही हुने उल्लेख छ । सोही अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले पशु वधशाला सञ्चालन गर्दा पशु वधशाला र मासु ऐन, २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा सेवा ऐन, २०५५, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को पालना गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । तर सझौताअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वधशालामा वध गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वधशाला सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैङ्क लिका अध्यक्ष उमेश आचार्य बताउनुहुन्छ । उहाँले सम्झौताअनुसार उपमहानगरपालिकाले बजार अनुगमन गरेर बजारमा यत्रतत्र छरिएका मासु व्यवसायीलाई सुरुमा खसी, बाख्रा, बोका बध गर्न बधशालामा लैजाने वातावरण मिलाउनुपर्ने उल्लेख भएपछि कार्यान्वयन गराउन नसकेको आचार्य बताउनुहुन्छ । सझौता भएको मितिले झन्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा सझौताअनुसार व्यवसाय चल्न नसकेपछि सञ्चालन गर्न नसक्ने ठानेर सझौता कार्यान्वयन गराउन कानूनी उपचारका लागि अदालत पुगेको बताउनुहुन्छ । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाको पशु वधशाला व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐन २०७९ अनुसारको बुटवलमा रहेका मासु व्यवसायीहरुले खसीबोकाको मासु बिक्री गर्दा पशु बधशालामा बध गरी प्रमाणीकरण गरेको मासु मात्रै बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवसायीहरुले उपमहानगरपालिकाले आफूहरुको सहमति विपरीत वधशाला निजी कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएकाले उक्त सझौता मान्न नसकिने भन्दै अन्दोलित भएपछि बधशाला सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाको पशु वधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन, २०७९ अनुसार पशु वधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, मापदण्ड पूरा गरी वध गर्ने, बिक्री केन्द्रसम्म ओसारपसार गर्दा मापदण्ड पूरा भएका साधनको मात्रै प्रयोग गर्ने, बिक्री गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । तर उपमहानगरपालिकाले कानुनमा गरेको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । “हामीले पनि उपमहानगरपालिकाले बनाएको कानुन पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने माग हो”, कम्पनीका अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, “दुई वर्षसम्म पनि कानुन कार्यान्वयन गरेर सझौताअनुसार वधशाला सञ्चालनको वातावरण नबनेपछि कानुनी उपचारमा जान बाध्य भयाँै, अब अदालतले जे फैसला गर्न त्यसै अनुरुप जान्छौँ ।” 

वधशाला निर्माणसम्पन्न भएपछि सुरुमा सार्वजनिक निजी सहकारी (उत्पादक) साझेदारी अवधारणाबमोजिम बधशाला बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइनेगरी सहमति भएको थियो । तर उपमहानगरपालिकाले यो प्रक्रियाबाट सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन कानुनी प्रक्रिया नपुग्ने भन्दै पुनः बोलपत्र आह्वान गरेर निजी कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको थियो । 

बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका सञ्चालक कृष्ण पौडेलले उपमहानगरपालिकाले वास्तविक सरोकारवालालाई नै बेवास्ता गरेर निश्चित निजी कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिँदा बुटवलको नमुना आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ । 

सुरुमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी (उत्पादक) साझेदारी अवधारणाबमोजिम स्थापित बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले सहमति विपरीत उपमहानगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि बुटवलका मासु व्यवसायी बधशालामा जान मानेका थिएनन् । बधशाला सञ्चालन गर्ने सहमतिअनुसार बुटवल क्षेत्रका मासु व्यवसायीको लगानीमा बुटवल मासु व्यवसायी इनभेष्टमेन्ट कम्पनी र रुपन्देही, कपिलवस्तु र पाल्पा जिल्लाका झन्डै ४० हजार महिला पशुपालक किसानका अन्य तीनवटा कम्पनीसहितको लगानीमा बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि स्थापना गरेर झन्डै रु. एक करोड ९० लाख सङ्कलन गरेका थिए । तर उपमहानगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई वधशाला जिम्मा दिएपछि पशुपालक महिला समूहको बचत रकम ब्याजसहित फिर्ता बाध्य हुनु परेको अध्यक्ष पौडेल बताउनुहुन्छ ।

उहाँले बुटवलको करोडौँ लगानीमा बनेको नमुना परियोजना अलपत्र पार्नु हुँदैन भनेर मुक्तिनाथकै सञ्चालनमा मासु व्यवसायीहरु बधशालामा जानेगरी गत माघमा सहमति भए पनि एकाएक बन्द भएपछि थप अन्योल परेको बताउनुहुन्छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका–१० रामनगरमा दुई बिघा तीन कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको वधशाला २०७७ असार ३१ गतेदेखि बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस क्षेत्रका ठूला बजारसँग ग्रामीण क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने नमूना परियोजनाका रूपमा वधशालाको निर्माण गरिएको हो । बधशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रु. सात करोड, बुटवल उपमहानगरपालिकाको रु. तीन करोड गरी रु. १० करोड बजेट विनियोजन गरी क्रमागत रुपमा बहुवर्षीय योजनाका रुपमा परियोजना अगाडि बढेको हो । तत्कालीन अवस्थामा परियोजनाको कुल लागत रु. २२ करोड १३ लाखमा सम्पन्न भएको हो ।  

वधशाला निर्माणमा सुरुदेखि नै प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको हेफर इन्टरनेसनल नेपालले यो परियोजना दीर्घकालीन रुपले सञ्चालन गर्न उत्पादक, व्यवसायी, उपभोक्ता र स्थानीय सरकारसमेतको सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । हेफर इनटरनेसनलले ग्रामीण क्षेत्रका पशुपालक कृषकलाई पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्ने, उत्पादक, व्यवसायीबीच वधशाला सञ्चालनमा सहकार्य गर्न लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेसमेतको काम गरेको थियो । हेफर इन्टरनेसनलका कार्यकारी निर्देशक डा. तीर्थ रेग्मीले बुटवलको यो परियोजना निर्माणसम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा उत्पादक, व्यवसायीलाई परियोजनाबाट अलग गर्नु नै प्रमुख कारण भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले आफूहरुले वधशाला निर्माणमा सुरुदेखि नै प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको र यो सञ्चालन भएको दुई वर्षसम्म प्राविधिक जनशक्तिसमेतमा सहयोग गर्ने योजना भए पनि उपमहानगरपालिकाले सरोकारवाला पक्षलाई बेवास्ता गर्दा समस्या आएको बताउनुहुन्छ । उहाँले यसको सञ्चालनका लागि आझै पनि आफूहरु सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

वधशाला सञ्चालनमा लामो समयसम्म अन्योल भएपछि बुटवल उपमहानगरपालिका र मासु व्यवसायीबीच गत माघ १० गते बधशाला सञ्चालनका लागि २५ बुँदे सहमति भएको थियो । मासु व्यवसायी सङ्घ रुपन्देही र उपमहानगरबीच भएको सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर निजी क्षेत्रबाट वधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउनेगरी उपमहानगरले आवश्यकताअनुसार ऐन कानुन परिमार्जनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यसबाट यो सहमतिले खसी बोकाको मासु व्यापारमा एउटा निश्चित कम्पनीको एकाधिकार तोडिने र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बाटो खुलेको जनाइएको थियो ।

यसैगरी, सहमतिअनुसार मासु व्यवसायी सङ्घ रुपन्देहीले वधशाला सञ्चालनमा पूर्णरुपमा सहयोग गरी वधशालामा वध गरेको खसीबोकाको मासु मात्र बिक्री वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्नु साटो वधशाला सञ्चालकले वधशाला नै बन्द गरेको छ भने बुटवल उपमहानगरपालिका र मासु व्यवसायी सङ्घ उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो देखाएका छैनन् । 

मासु व्यवसायी सङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापा व्यवसायी र नगरपालिकाबीच भएको २५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नगरपालिका र बधशाला सञ्चालकले चासो नदिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले बधशाला सञ्चालकले आफ्नो जिम्मेवारी व्यवसायीले बधशालामा ल्याएको खसीबोका बध गर्ने मात्र रहेको र त्यसबाहेक अरू सेवा दिन नसक्ने भन्दै अदालती प्रक्रियामा गएकाले बधशालाको भविष्य अन्योलमा परेको बताउनुहुन्छ । 

बधशाला निर्माणपश्चात् सञ्चालनका लागि मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैङ्क लिमिटेडबीच सञ्चालनको सम्झौता भएको झन्डै दुई वर्ष पुग्न थालेको छ । तर सञ्चालक बधशाला बन्द गरेर कानुनी प्रक्रियामा लागेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव राना बधशाला सञ्चालनको जिम्मा पाएको कम्पनीले उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कबुलअनुसारको रकम नबुझाएको बताउनुहुन्छ । उहाँले उक्त रकम दाखिला गर्न कम्पनीलाई ताकेता गर्दा बधशाला नै बन्द गरेर मुद्दा मामिलातर्फ लागेकाले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म यसको सञ्चालनका बारेमा केही गर्न नसकिने बताउनुभयो । 

बधशाला क्षेत्रमा खसी–बोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचारकक्ष, बधशालामा खटिनेका लागि प्राथमिक उपचारकक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचा निर्माण भएका छन् ।

बधशाला पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा बजारको मागअनुसार एक हजार खसीबोका खपत हुने क्षमताको रहने छ । यसैगरी, यसमा हरेक दिन २५० खसीबोका चिस्यान गर्न सकिने, एक लाख २५ हजार लिटर फोहर पानी प्रतिदिन प्रशोधन हुने र प्रतिदिन दुई दशमलव पाँच मेट्रिक टन क्षमताको बायो–डाइजेस्टर सञ्चालनमा आउने योजना छ । यहाँबाट निस्किने फोहर प्रशोधन गरेर बायोग्यास निकालिनेछ भने पानीलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्नेगरी प्रशोधन गर्ने योजना छ । रासस