.jpg)
नवीन सुवेदी
सुर्खेत, असार २७ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ । ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जम्मा ६४.८६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित ३१ अर्ब ३० करोड रुपियाँ बजेटमध्ये जम्मा २० अर्ब ३० करोड ११ लाख रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी करिब ११ अर्ब रुपियाँ फ्रिज भएको छ ।
लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो । असारको अन्तिम २५ दिनभित्र सात अर्ब ४२ करोड खर्च भएको तथ्याङ्कले गुणस्तरभन्दा पनि जसरी पनि खर्च गर्नुपर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको सङ्केत गर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरकार योजनाविहीन र दिशाहीन देखिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । हिजो कर्मचारीको अभावको बहाना थियो, आज पर्याप्त जनशक्ति छ तर नतिजा उस्तै उहाँले भन्नुभयोे, ‘‘मुख्यमन्त्रीज्यूका सुधारका कुरा बोलीमै सिमित रहे ।’’
कर्णाली प्रदेशले पुँजीगत बजेटतर्फ अझै निराशाजनक प्रदर्शन गरेको छ । कुल १८ अर्ब ७९ करोड विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये जम्मा १० अर्ब ९६ करोड रुपियाँ ९५८.६३५० मात्र खर्च भएको छ । असारको अन्तिम २५ दिनमै मात्रै कुल पुँजीगत बजेटको २६.२२ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यस्तो हतारोले गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५७.०५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सो मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिए पनि ५ अर्ब ७८ करोड मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४१.७२ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९८.२४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ९६.२९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९४.२९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
बजेट खर्चको सुस्त गतिले विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने खतरा बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नागरिक सेवामा देखिएको छ । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटतर्फ ५८.६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५४.६७ प्रतिशतभन्दा केही सुधार हो ।
