संवैधानिक प्रावधानबमोजिम प्रदेशले असार १ गतेभित्रै आआफ्नो बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्नेछ । यही प्रावधानअनुुसार असार १ गते मुलुकका सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित आय–व्ययको विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरिसकेका छन् । वि.सं. २०७४ मा प्रदेशको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सभाको पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट हो यो ।
त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको प्रदेश बजेट धेरै महत्वपूर्ण छ । यस दृष्टिकोणबाट यो बजेटले प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्य तथा प्राप्तिको समेत लेखाजोखा गर्नेछ । प्रदेश सभाका लागि दोस्रो पटकको निर्वाचन नयाँ आर्थिक वर्षभित्र हुने निश्चित छ ।
प्रदेशको बजेटको सार्वजनिक आँकडा हेर्दा बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा बढी अर्थात् ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपियाँ रहेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ३२ अर्ब ६१ करोड ३१ लाख रुपियाँ छ । यसैगरी प्रदेश १ को ३९ अर्ब, मधेश प्रदेशको ४६ अर्ब, गण्डकी प्रदेशको ३५ अर्ब, लुम्बिनी प्रदेशको ४२ अर्ब तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बजेट रहेको छ । यस
तथ्याङ्कका आधारमा सात प्रदेशको कुल बजेट तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ४४ अर्ब ४६ करोड रुपियाँले बढी हो । कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशको बजेटमा गत वर्षको दाँजोमा बढोत्तरी पनि भएको छ ।
प्रदेशहरूको यस पटकको बजेटमा मुख्यतया आन्तरिक अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनमा निकै बढी जोड दिइएको छ । यसनिम्ति उत्पादकत्व वृद्धि आवश्यक हुन्छ र बजेटले यसमा प्राथमिकतासमेत दिएको छ । यस्तो प्राथमिकता मुलुकको अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि आवश्यक छ । प्रदेशहरूका बजेटमा सडक, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, औद्योगिक विकास, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षाका विषयमा विशेष रूपले जोड दिइएको पाइन्छ ।
यस दृष्टिकोणबाट सङ्घीय बजेट र प्रदेशका बजेटको मूल विषयवस्तुले समान तवरले प्राथमिकता तथा महत्व पाएको देखिन्छ । सङ्घीय तथा प्रदेश बजेटमा दखिने यस प्रकारको तादात्म्यताले समग्रमा मुलुकको आर्थिक पक्षलाई गतिशील तथा चलायमान बनाउन सघाउ पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
नयाँ बजेटबाट प्रदेशहरूले आउँदो आर्थिक वर्षमा आफ्ना प्रदेशका जनचाहनाअनुरूप कार्य गर्न सफल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । समग्रमा सबै प्रदेशले आफ्ना आवश्यकता र वस्तुस्थितिअनुसारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो तथापि बजेटको सशक्त कार्यान्वयनमा भने सरोकारवालाले चनाखो हुनैपर्दछ ।
अन्यथा कागजमा जति राम्रो बजेट देखिए पनि त्यसको खासै महत्व देखिँदैन । विज्ञहरूले समेत यसै पक्षलाई विशेष रूपले जोड दिएको पाइन्छ । वर्षको अन्तिम समयमा असारे विकासका नाममा बजेट खन्याउने परम्परामा मात्र सुधार गर्न सकियो भने पनि धेरै विषयमा प्रगति तथा सुधार ल्याउन सकिन्छ । यस्ता विषयवस्तुमा प्रदेश सरकारहरूको विशेष ध्यानाकर्षण हुनैपर्दछ ।
सङ्घीय बजेटकै अनुसरण गर्दै प्रदेशका बजेटहरूले पनि कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएको पाइन्छ । कृषि नेपालीको जीवन हो तर यही क्षेत्र बिस्तारै ओरालो लागेको छ । कृषिसँगै प्रदेशका सम्भावनायुक्त उत्पादनमा जोड दिनु यस वर्षको बजेटको विशेषता हो । विगतमा जस्तै यस पटकको बजेट पनि सङ्घको अनुदानमा नै बढी आश्रित रहेको पाइन्छ । यस्ता विषयलाई प्रदेश सरकारले क्रमिक रूपमा कम गर्दै आन्तरिक स्रोत बढाउँदै जानु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
राजस्व, आन्तरिक कर तथा आयस्रोतका अन्य विविध क्षेत्रको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सके प्रदेशले सङ्घको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने स्थितिमा बिस्तारै सुधार आउनेछ । यसैगरी प्रदेशहरूले चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिन सकेमा बजेटको निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सङ्घीय राज्य प्रणालीको सुदृढ आधारका लागि प्रदेशको पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सरकारबाट ल्याइएका बजेट, यसको प्रदेश विधायिकामा छलफल र कार्यान्वयन जनमुखी हुनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेटलाई सफल बनाउन नयाँ आर्थिक वर्षका पहिलो दिनबाटै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ ।
