विदेशी सेना नेपाल आउने कुरामा सत्यता छैन : सञ्चारमन्त्री कार्की

काठमाडौं, असार २ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालमा विदेशी सेना आउने कुरामा सत्यता नरहेको बताउनुभएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले प्रतिनिधिसभा संसदबाट पारित अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम् च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको बताउनुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएकाे हाे । 

“एक देशबाट अर्को देशको नागरिक आवातजावत गर्ने प्रक्रिया छ। ती प्रक्रिया बिना कुनै व्यक्ति, सेना आउने, रहने कुरा, कुरा मात्रै हो”, उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री कार्कीले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको भन्नुहुँदै अब यसबाट नेपाली जनताले पाउने प्रतिफल देखिने उल्लेख गर्नुभयो। 

“जुन उद्देश्यका साथ एमसीसी परियोजना लागू भएको छ नेपालमा, संसदबाट करिब-करिब सहमतिमा लागू भएको कुरा यहाँहरुलाई अवगत नै छ। अब यसको लाभबाट नेपाली समाजलाई लाभान्वित गर्नका निमित्त हामी सबैले साझा प्रयत्न गरौं”, उहाँले बताउनुभयो।

नेपाल सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयाे ।  

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणको कामलाई असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो । निजी आवास पुननिर्माण तथा प्रबलीकरणको कामलाई असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो । 

बैठकले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समिति प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा तीन महिनाका लागि गठन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।

सरकारले सार्वजनिक पुनरवलोकन खरिद पुनरवलोकन समितिको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त मोहनकृष्ण सापकोटालाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीलाई र तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा सुरेशराज जोशीलाई र समितिकै सदस्य–सचिवमा महेन्द्रकुमार थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले जापान सरकारबाट नेपालको मानव  संसाधन विकासका लागि प्राप्त हुने करिब ३६ करोड ६२ लाख रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

यसैगरी, जेठ ३१ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७८, उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ र सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्री तथा मिनाहासम्बन्धी कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गर्नुका साथै विभिन्न मुलुकमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।