बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, असार ३ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आइतबार मध्यरातमा प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपियाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटप्रति निजी क्षेत्र भने निरुत्साहित देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बजेट यर्थाथपरक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेट सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी भएको उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले राखेका अधिकांश माग सम्बोधन नभएकाले बजेटले निजी क्षेत्रका समस्या नसमेटेको उहाँको प्रतिक्रिया छ । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका कार्यक्रमभन्दा पनि करका दायरा बढाउने योजना राखिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सुर्खेतका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । आवश्यकता भएका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नहुँदा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको उहाँको भनाइ छ । बजेटमा पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा राखिएको तथा लक्षित वर्गविशेष कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन नसकेको भन्दै उहाँले अर्गानिक कर्णाली स्थापित गर्नका लागि कृषिका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न सुझाव दिनुभयो । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने विषय राम्रो भए पनि तोकेर कार्यक्रम नआएको उहाँले बताउनुभयो । समग्रमा कर्णालीको भूगोल सुहाउँदो बजेट विनियोजन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै महिलालक्षित बजेट प्राथमिकतामा नपरेको जनाइएको छ । महिला सशक्तीकरण मञ्च नेपालका अध्यक्ष सविना विकले बजेटमा महिलाका कार्यक्रम नराखिएको बताउनुभयो । बजेटमा शिक्षाका कार्यक्रमसमेत नसमेटिएको गुनासो छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष भूपेन्द्र कँडेलले आशा गरिए अनुरूप शिक्षाका कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुन नसकेको बताउनुभयो । शिक्षामा कर्णालीको माग र आवश्यकता भन्दा लोकप्रियताका लागि र पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेर शिक्षाका कार्यक्रम बजेटमा समेटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत बजेट कार्यान्वनयोग्य नभएको टिप्पणी गरेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख राजकुमार शर्माले बजेट नागरिकको हितमा नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । शर्माले भन्नुभयो, “बजेट भाषण राजनीतिक दलको घोषणापत्र जस्तो छ । सबै वर्गलाई खुसी पार्ने नाममा सैद्धान्तिक विषयलाई ध्यान दिइएन । कर्णालीको आवश्यकता र नागरिकको हितमा बजेट आउन सकेन ।”कर्णालीको आर्थिक क्षमता नभएका कार्यक्रम पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
