गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ ३१ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले मन्त्रालयका सचिव, महानिर्देशक, महाशाखा प्रमुख एवं मातहतका कार्यालयका प्रमुखलाई सो निर्देशन दिनुभएको हो ।
बैठकमा मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहमा ससर्त सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्री अधिकारीले पालिकामा कृषितर्फ गएको रकम ठिक ढङ्गबाट खर्च भएको छ कि छैन ?, त्यसको प्रतिफल कस्तो र कुन अवस्थाको छ ?, भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै कार्यान्वयनका लागि भएका जटिलताको जानकारी लिन सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा हाल चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा ज्यादै कम मूल्यमा बिक्री गर्नु परेको किसानको गुनासो आएकाले यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिनुभएको छ ।
यस्तै गाईभैँसीमा लाग्ने ‘लम्पी स्किन’ र सुँगुर/बङ्गुरमा लाग्ने ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ नियन्त्रणका लागि हाल भइरहेका प्रयास, किसानलाई दुधको रकम भुक्तानीका लागि भएका प्रयास र हालको अवस्था, रासायनिक मल आयात र वितरणको अवस्थाबारे बैठकमा मन्त्री अधिकारीले जानकारी लिनुभएको थियो ।
यस्तै हाल ‘पपकर्न’ को आयात अस्वाभाविक देखिएको भन्दै नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक निर्यात हुन सक्ने भएकाले यसलाई कडाइ गर्न पनि मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिनुभयो ।
अघिल्लो वर्ष एक अर्बको ‘पपकर्न’ आयात भएकामा चालु आव २०८१/८२ मा तीन अर्ब ९४ करोड रुपियाँ बराबरको आयात भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री अधिकारीले प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई फूल तथा फलफूलका बिरुवाजन्य उत्पादनको आयात रोकी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन एवं नर्सरीलाई प्रवर्धन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
