एकाधिकार अमान्य

सिन्डिकेट शब्दले एकाधिकारसँग नजिकको सम्बन्ध राख्छ । सीमित व्यक्तिको समूह वा संस्थाले निहित स्वार्थका निम्ति अगाडि बढाइने व्यापारिक रणनीति सिन्डिकेट हो । खुला, उदार र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा सिन्डिकेट मान्य हुँदैन तर नेपालमा धेरै क्षेत्रमा अझै पनि कुनै न कुनै खालको सिन्डिकेट कायम छ । कतिपय क्षेत्रले हटिसकेको सिन्डिकेट फेरि जगाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीमाथि यताका दिनमा यस्तै आरोप लाग्दै छ । सिन्डिकेटको अभ्यास फेरि सुरु गर्न सरकारलाई अनेक माग राखी बन्द आयोजना गरेको पाइयो । दुई दिन अर्थात् जेठ १९ र २० गते सार्वजनिक यातायात बन्द भयो । सार्वजनिक यातायात चल्न सकेनन् । देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा लाखौँ यात्रु ठुलो पीडा खप्न बाध्य भए । पर्यटन व्यवसायमा असाध्यै नराम्रो असर पर्न गयो । पर्यटनमा परेको असर देशभित्र मात्र सीमित हुँदैन । विश्वभरबाट आएका पर्यटक पाहुनाले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न पाएनन् । सेवा नपाएपछि यो नराम्रो सन्देश विश्वभर जान्छ, गयो पनि । यस्ता दुस्कार्यले पर्यटनमा दीर्घकालीन असरसमेत पर्छ । पर्यटन व्यवासय खस्कँदा त्यसको असर देशका अन्य धेरै क्षेत्रमा समेत पर्छ नै, स्वयम् यातायात व्यवसायी पनि मर्कामा पर्छन् । पर्यटन क्षेत्रमा मात्र होइन, दुई दिनको सार्वजनिक सवारी बन्दले अर्थतन्त्रमा अर्बौं रुपियाँको क्षति भएको छ । गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङको कानुनी बन्दोबस्त गर्दा यातायात व्यवसायीको ठुलो टाउको दुख्यो । गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक सेवा बन्द गरियो, औचित्य थिएन ।

राइड सेयरिङ सेवा र प्रविधिको नवप्रवर्तनीय समिश्रणबाट यात्रुमा प्रदान गरिएको लोकप्रिय सेवा हो । नेपालमा धेरै पछि आए पनि विश्वका धेरै देशमा यस्ता खालका सेवा पहिलेदेखि छन् । निजी सवारीसाधनसमेत व्यक्तिले सार्वजनिक यातायात सेवामा समर्पण गरिने यस्तो सेवा प्रवर्तनीय व्यवसाय मान्नु पर्छ । यसले सेवा प्रदानसँगै रोजगारी विस्तारमा ठुलो सहयोग गरेको छ । बरु यसलाई कानुनी संरचनामा ल्याउनु पर्छ । नियमनको बन्दोबस्त मिलाउनु पर्छ । कुनै पनि व्यवसायको उद्देश्य लगानी आकर्षण, रोजगारी विस्तारसँगै राज्यलाई दिइने राजस्वको योगदान पनि हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले थिति बाँधेर सत्कार्य गरेको हो । राइड सेयरिङको कानुनी व्यवस्था गरेर अरू प्रदेशका निम्तिसमेत उदाहरण बनेको देखियो तर यातायात व्यवसायीलाई यो सत्कार्यले टाउको दुख्यो । हटिसकेको सिन्डिकेट फेरि जगाउने कोसिस भयो । सार्वजनिक यातायातका व्यवसायीबाट सिन्डिकेटको संरक्षणमा उपभोक्ताको अधिकार हनन हुने गरी आन्दोलन अगाडि बढाइयो । गैरकानुनी रूपमा गरेको सार्वजनिक सवारी बन्दले अब पनि हरप्रकारले अमान्य छ । यसबाट नागरिकको सेवा पाउने संवैधानिक हकसमेत कुण्ठित भयो । सोमबार र मङ्गलबार देशभर सार्वजनिक सवारी ठप्प भएपछि लामो तथा छोटो दुरीका यात्रु अलपत्र भए । यातायात व्यवसायीको बन्द/हडताल गैरकानुनी भएको उपाभोक्ता अधिकारवादीको पनि निष्कर्ष छ । यातायात व्यवस्थापनको सबै काम अहिले प्रदेशले गर्छ तर यातायात बन्द गरेर सङ्घीय सरकारलाई अनावश्यक दबाब दिने यत्न गरियो । यो गलत काम हो ।

नेपालमा व्यावसायिक सङ्घ संस्थाले मुनाफाका निम्ति अनेक खालको सिन्डिकेट खडा गरेको पाइन्छ । सिन्डिकेटका प्रकृति र प्रवृत्ति अनेक छन् । कपाल काट्नेहरूको संस्थाले नै सेवाको मूल्य तोक्छ । इँटा उत्पादन गर्नेहरूको संस्थाले इँटाको भाउ निर्धारण गर्छ । यस्तो प्रवृत्ति अनेक क्षेत्रमा छ । प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा वस्तु वा सेवाको मूल्य यसरी तोक्नु किमार्थ उचित होइन । गैरकानुनी हो र व्यापारिक आचारभन्दा बाहिरको विषय हो । विषयगत सङ्घ संस्थाको उद्देश्य सामूहिक हित प्रवर्धन, ज्ञान, सिप, क्षमताको विकास विस्तार र लगानी प्रवर्धनका निम्ति हुनु पर्छ । वस्तु वा सेवाको मूल्य त माग र पूर्तिको अर्थशास्त्रीय नियम अनुसार बजारले निर्धारण गर्नु पर्छ । व्यापारिक तथा व्यावसायिक सङ्घ संस्थाले आफ्ना उत्पादनको आफैँ संस्थागत रूपमा मूल्य तोक्ने कार्य गरिनु हुँदैन । यसले लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । नवप्रवर्धन आउन सक्दैन । राइड सेयरिङ जस्तो रोजगारी र सेवाको नयाँ क्षेत्रले सेवाग्राहीको मन जित्दै छ । बिदेसिन बाध्य हुने हजारौँ युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिन सकेको छ । यसलाई कानुनी प्रक्रिया मिलाएर नियमनको व्यवस्था मिलाई अझ प्रवर्धन गरिनु पर्छ । माइक्रोसफ्टको एकाधिकार तोड्न कुनै बेला सो कम्पनीलाई समेत अमेरिकी सरकारले दुई वटा बनाउन बाध्य बनाएको थियो । नेपालमा अब कुनै पनि व्यापारिक सिन्डिकेट मान्य हुनु हुँदैन । यातायात क्षेत्रमा त झनै यो मान्य हुने छैन ।