गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २२ गते । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासमा मुलुकले खेप्दै आएको स्रोतको कमी पूर्ति गर्न सरकारले अघि सारेको वैकल्पिक वित्त कोषले सघाउने बताउनुभएको छ । राज्यले सङ्कलन गर्ने राजस्वमध्ये अधिकांश साधारण खर्चमा जाने हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन नपाएको भन्दै उहाँले अन्य स्रोतको जोहो गर्न वैकल्पिक वित्त कोषको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले बुधबार आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले बजेटमा पनि कोषको व्यवस्था गरिएको र वैकल्पिक वित्त कोष विधेयक संसद्ले छिट्टै पास गर्ने पनि जानकारी गराउनुभयो । लागत र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको उहाँको भनाइ थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आगामी आवको बजेटमा तीन करोड रुपियाँभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको भन्दै अर्को बजेटमा पाँच करोडभन्दा माथिका योजना मात्र राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्ने बताउनुभयो । यसले ठुला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट छुट्याउन सहज बनाउने उहाँको धारणा थियो । मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा रहेकाले कार्यान्वयन अघि नबढेको उल्लेख गर्दै अब योजना आयोगको सक्रियता पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनमा निर्मम अनुगमन र सुपरिवेक्षण दुवै आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगको भूमिका नियमन, सुपरिवेक्षण र सहजीकरणमा केन्द्रित हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
अधिकारीले बजेटपछिको अवस्थामा योजना आयोग के गर्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने जनाउँदै, आयोगले क्याटलिस्ट (सहजकर्ता) को भूमिका खेल्ने र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी लिने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्याबारे प्रकाश पार्दै सरकारको नीति र बजेटबिचको असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्रको लगानी अन्य क्षेत्रमा बढे पनि पूर्वाधार सडकमा भने हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले निजी लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले सहयोगी नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत लिएको हालको ऊर्जा नीतिले निजी क्षेत्रलाई हाइड्रोपावरबाट पन्छाउन खोजेको गुनासो गर्नुभयो ।
