आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको छ । बजेटमा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो कुल बजेट आकारमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हो । यसलाई पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने गरी स्रोतको आकलन गरिएको छ । यसले बजेटको आकार बढे पनि त्यस अनुसार राजस्व नबढ्दा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ऋण लिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।
बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ । निजी क्षेत्रले बजेटको स्वागत गरिसकेका छन् । आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले पनि बजेट समय अनुसारको आएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । देशका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या अझै पनि कृषि पेसामा आबद्ध छन् । हरेक वर्षको बजेटले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । कृषिक्षेत्रको व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदानसहित प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा किसानलाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि बिमा, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमा कार्यक्रम, चैते धान प्रवर्धन, साना सिँचाइ परियोजनामार्फत सिञ्चित क्षेत्र विस्तार कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
किसान सूचीकरण, ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ कार्यक्रम, विषादी परीक्षण र सचेतना अभियान, सङ्घीय तथा स्थानीय तहका हाटबजार, सङ्कलन केन्द्र, कोल्डस्टोर र प्रशोधन संरचना निर्माणका कार्यक्रम पनि बजेटमा परेका छन् । बिउबिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण, चिया, कफी, अलैँची, छुर्पी जस्ता निर्यातमुखी बालीको उत्पादन वृद्धि, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजीकरण, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति तथा बाँझो जमिनको उपयोग जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटले समेटेको छ । बर्सेनि अर्बौं रुपियाँको धान, चामल आयात भइरहेका बेला सरकारले दुई वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको छ । यो आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । किनकि चालु आवको वैशाखसम्ममा सरकारले १८ अर्ब ९५ करोड रुपियाँको धान र १५ अर्ब ७६ करोडको चामल आयात गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
बजेटले शिक्षा, पर्यटन, उद्योगदेखि सूचना प्रविधि, वैकल्पिक ऊर्जा तथा वित्तसम्मलाई छोएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत र औद्योगिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा पनि सुविधा दिने विषयले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्धनका लागि डाटा सेन्टरलाई निरन्तरता र सहुलियत दरमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थाले बजेट उद्योगमैत्री रहेको छ । होटेल तथा रिसोर्टलाई पनि विशेष उद्योग सरह सुविधा दिइने, स्वदेशमा नै नयाँ उद्यम गर्न खोज्नेलाई विभिन्न कार्यक्रम बजेटले ल्याएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा पनि बजेटले कतिपय पुराना आयोजनालाई हटाएको छ भने अरूलाई पूरा गर्ने नीति लिएको छ । बजेटमा आधुनिक र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिइने, सुरक्षित र भरपर्दो आवागमनका लागि दिगो सडक सञ्जालको विस्तार गरिने, द्रुतमार्ग, अन्डरपास र ओभरपास जस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ । सहरी तथा संवेदनशील भूबनोट भएका क्षेत्रमा गुणस्तरीय र दिगो सडक निर्माण गर्न सिमेन्ट, छड, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गरी आरसिसी ढलानसहित कालोपत्रे गरिने भनेकाले यसले स्वदेशी निर्माण सामग्रीको खपत वृद्धि भई सडक पूर्वाधार टिकाउ बनाउनेतर्फ बजेटले काम गर्ने देखिएको छ ।
आव २०८०/८१ को बजेटले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीतिलाई कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ ले आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत रहने बताइएको थियो । त्यसै गरी चालु बजेटमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति हुने लक्ष्य राखिएकामा आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार कृषि, विद्युत् तथा ग्यास, यातायात तथा भण्डारणलगायतका क्षेत्रमा भएको वृद्धिका कारण चालु आव नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी वर्षको बजेटमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फीति रहने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । अघिल्ला वर्षमा पूरा हुन नसकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने दिशातर्फ बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमलाई पूरा गर्न सके मात्रै लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
बजेटमा स्रोतको अभाव भन्दै कर्मचारीको तलब वृद्धिको विकल्पमा महँगी भत्ता तीन हजार रुपियाँले वृद्धि गरिएका कारण समग्रमा खर्च व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहज हुने छ । स्रोत अभावमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढे पनि मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमामा राख्न सकेमा यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । बजेटले देशको उत्पादन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनेतर्फ सम्बोधन गरेको छ । आर्थिक परनिर्भरताको यात्रालाई न्यूनीकरण गर्ने बजेटले बताएको छ । वस्तु तथा सेवामा पनि अन्य देशको भर पर्नुपर्ने अवस्था क्रमशः कम हुँदै जानेमा बजेट आशावादी रहेको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेटको आकार केही ठुलो छ । बजेटले आन्तरिक ऋणको दायित्व वृद्धिसँगै भविष्यमा पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने र ऋण मात्रै बढ्दै जान सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । केही वर्षदेखि बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिँदै आएको छ । बजेट निर्माणपछि कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको लचिलोपनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जति सुधार आउनु पथ्र्यो, त्यति आउन सकेको देखिँदैन । त्यसैले बजेटको आकार वृद्धिसँगै बजेट खर्च गर्ने कार्यलाई साउनदेखि नै निरन्तरता दिन सकेमा पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम खर्च भई आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
आन्तरिक ऋणलाई केही कम गरी वैदेशिक ऋणलाई अझ बढाउन सकेको अवस्थामा बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्न जाने थियो तर अहिले अधिक तरलताको अवस्था रहेको हुँदा वैदेशिक ऋणको आकार जति बढी भयो त्यति नै तरलता थप हुने हुँदा सरकारले आन्तरिक ऋणभन्दा वैदेशिक ऋण एक खर्ब १९ अर्ब कम गरेको हुन सक्छ । जेहोस् तरलता बढी हुँदा बैङ्क ब्याज कम हुन गई उद्योगधन्दामा सहज कर्जा विस्तारको वातावरण निर्माण भने हुने थियो । आन्तरिक ऋणका कारण फेरि तरलता अभाव हुन सक्ने सम्भावना भने बजेटले देखाएको छैन । चालु आवमा राजस्व असुली १२ खर्ब ६७ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्योभन्दाअघि १० खर्ब ८२ अर्ब राजस्व असुली भएको थियो । आगामी बजेटको लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ राखिएको छ । यो पछिल्लो संशोधित अनुमानको तुलनामा करिब १८ प्रतिशत बढी हो । सरकारले आगामी वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न करिब २८ प्रतिशत राजस्व बढाउनु पर्छ । यो कार्य भने आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
मुलुकमा अहिले बेरोजगारी समस्या विकराल बन्दै गएको छ । आर्थिक रूपले निष्क्रिय वर्ग घट्न सकिरहेका छैनन् । वर्तमान समयमा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन असहज हुनुमा सबैभन्दा प्रमुख कारण बढ्दो महँगी बनेको छ । दिनप्रतिदिन वस्तु तथा सेवाको मूल्य अकासिँदै गएको छ । तर त्यस अनुसार आम्दानीका स्रोत सिर्जना हुन सकिरहेका छैनन् । आर्थिक वृद्धिलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक राष्ट्रिय आयमा दिगो वार्षिक वृद्धिका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । आर्थिक वृद्धि भनेको स्थिर मूल्यमा राष्ट्रिय उत्पादनको बढ्दो प्रवृत्ति हो । प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले आर्थिक वृद्धि भनेको देशको वास्तविक प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वार्षिक वृद्धि हो । आर्थिक वृद्धिको मुख्य उद्देश्य भनेकै जनताको जीवनस्तर उकास्नुलाई लिइन्छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले निर्धारण गरेको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि र छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा समावेश गरिएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।
