देशमा विकास किन भएन ? पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भए तर अवस्था परिवर्तन हुन सकेन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको ३४ वर्ष भयो । गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १७ वर्ष हुन लागिसक्यो । संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान बनाइएको पनि करिब १० वर्ष भयो । देशलाई जापान, अमेरिका, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड जस्तो विकसित किन बनाउन सकेनौँ ? हो, कतिपय देश जापान, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट मलेसिया, इजिप्ट छिटो विकास गर्ने देशमा पर्छन् । छिमेकी देश भारत र चीनको विकासको गति तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । राजनीतिक स्थिरता, नेतृत्वको इच्छाशक्ति, विकास निर्माणमा दीर्घकालीन योजना, त्यसमा दलहरूको प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रको स्रोतसाधनको समुचित उपयोगकै कारण ती देशमा विकास सम्भव भएको हो ।
हामीले अरू देशको विकास देखेर हाम्रो किन भएन भनेर बारम्बार प्रश्न गर्छौं । प्रश्न गर्न पाउनु पनि देश विकासको एउटा चरण हो । हिजोसम्म यही प्रश्न गर्न पाउने र अरू देशको विकास देख्न पाउने अवस्थामा हामी थिएनौँ, अब त्यो चरण पार गरिसकेका छौँ । अब हामी भौतिक रूपमै विकास भएको हेर्न चाहन्छौँ, त्यसको अनुभूति गर्न चाहन्छौँ । प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि अरू देशले कसरी र कहिले विकास गरे भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । हुन त विकास कहिल्यै सम्पन्न हुँदैन, यो राज्यको निरन्तर प्रक्रिया हो भने जनताको हैसियत, रहनसहन तथा क्रय शक्तिलाई आधुनिकतासँगै जोड्नु पनि विकास हो ।
सन् १७०७ मा बेलायत जब एकीकृत भएर युनाइटेड किङ्डम (युके) भयो त्यहाँबाट विकासको गति बढ्दै गएको हो । सन् १७६० देखि १८४० को बिचमा बेलायतमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो, जुन संसारकै पहिलो क्रान्ति थियो । यसले फ्याक्ट्री, रेलमार्ग, कपडा उद्योग, फलाम–इस्पात, र सवारीसाधनको विकासमा क्रान्ति ल्यायो । १९ औँ, २० औँ शताब्दीमा बेलायत विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली उपनिवेशवादी शक्ति बन्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, यातायात जस्ता विकासका क्षेत्रमा फड्को मारेर अहिले यो अवस्था आएको हो । अमेरिका पनि सन् १७७६ मा स्वतन्त्र भएपछि विकासको आधार तय भएको हो । सन् १८०० को दशकतिर अमेरिकामा औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो । जसले कृषि, यातायात (रेलमार्ग) र निर्माण क्षेत्रमा तीव्र परिवर्तन ल्यायो । सन् १९०० को दशकमा अमेरिकाले सडक, भवन, विद्युत् र उद्योगहरूमा ठुलो विकास गरेको हो ।
भारतमा पनि १८ औँ शताब्दीसम्म विभिन्न राजारजौटाले शासन गरेका थिए । त्यस बेलाका सुल्तान र मुगल शासकले भवन निर्माण, सिँचाइ प्रणाली, व्यापार र प्रशासनिक संरचनामा विकास गरे । ताजमहल जस्ता कलात्मक भौतिक संरचना निर्माण त्यस कालको उत्कृष्ट नमुना थियो । पछि ब्रिटिस काल ( इसं १७५७– १९४७) मा रेलवे, सडक तथा केही भौतिक पूर्वाधारको विकास भएको थियो । इसं विसं २०४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतमा समाजवादी मोडेल अनुसार पञ्चवर्षीय योजना अनुसार विकासको सुरुवात भएको थियो । कृषि तथा औद्योगिक क्रान्ति गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको विस्तार गर्दै पछि सन् १९९१ मा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनपश्चात् स्थिर सरकार निर्माणपछि विकासको गतिले तीव्रता पायो । सन् १९४९ मा चीनमा जब माओले जनगणतन्त्र चाइना स्थापना गरे, सो अवधिदेखि विकासको आधार तय भएको थियो । त्यस अवधिमा देशको विकास नभए पनि सन् १९७८ मा राष्ट्रपति देङ जियाओ पिङले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिँदै बजारउन्मुख अर्थव्यवस्थाको सुधार सुरु गरे । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज ) खोलियो, विदेशी लगानी बढ्यो, कृषि सुधार भयो र क्रमशः विश्वकै ठुलो व्यापार केन्द्र बन्दै विकासले फड्को मा¥यो ।
हाम्रो देशलाई पनि १७६८ बाट पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरण अभियान १८१२ मा पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म नेपालको सीमा विस्तार भएको थियो । पछि १८१६ मा सुगौली सन्धि भएपश्चात् वर्तमान नेपालको सीमा क्षेत्र कायम भएको थियो । त्यसपछि हाम्रो नेपालको विकासले समयानुकूल गति लिनु पथ्र्यो, लिन सकेन । १८ औँ शताब्दीसम्म विशेष गरी मल्लकालमा कला, संस्कृति, मठमन्दिर, दरबार, हिटी, पाटी, पोखरी आदि सांस्कृतिक तथा धार्मिक संरचनाको निर्माणको भएको पाइन्छ । राणा शासनकाल विसं १९०३ देखि २००७ सम्म देश र जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी खासै विकास नभए पनि आफूले निजी रूपमा प्रयोग गर्न ठुला ठुला दरबार तथा भवन निर्माण भएको पाइन्छ । जुन पछि सरकारी प्रशासनिक भवनका लागि प्रयोग गरिए । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि विकासका योजना बनाउने कामको सुरु भयो, जस अनुसार विसं २०१३ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना लागु गरिएको थियो । पछि २०१७ सालमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि विकास कार्य केन्द्रबाट निर्देशित प्रणालीबाट अघि बढाइन्थ्यो । उक्त अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य चौकी, सडक, सिँचाइ आदिमा योजनाबद्ध रूपमा विकासको काम अघि बढाइए पनि जनसहभागितामूलक विकासको नीति अवलम्बन गरिएको थिएन ।
विसं २०४७ सालमा नेपालमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि स्थानीय सरकार र जनताको सहभागिता बढ्यो केही विकास निर्माणका काम सुरु भए अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको कारण विकासले तीव्र गति लिन सकेन । नयाँ विकासका योजना बनाउँदै जाने क्रममा विसं २०५२ मा माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु ग¥यो । त्यस अवधिमा देशको पूर्वाधार विकास निर्माणभन्दा विनाशतर्फ अगाडि बढ्यो, यो क्रम १० वर्षसम्म चल्यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने बाटो खुल्यो र देशबाट राजतन्त्र सदाका लागि बिदा भयो । विसं २०६४ सालमा संविधान सभा चुनाव भएर देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो, जस अनुसार विसं २०७२ मा नयाँ संविधानसमेत जारी भयो । यस अवधिमा विकासका योजना त बने केही विकासका काम पनि सुरु भए तर आशातीत भएनन् । राजनीतिक स्थिरता नहुनुको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ ।
विसं २०७४ मा नयाँ संविधान अनुसार चुनाव भएर तीन तहका सरकार गठन भएको पनि करिब आठ वर्ष भयो, विकास निर्माण भौतिक पूर्वाधार, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सिँचाइ, कृषि आदिमा धेरै काम भएका छन् । गाउँ गाउँमा पक्की सडक बनेका छन् । नयाँ ठुला राजमार्ग पनि निर्माण भइरहेका छन्, पुराना राजमार्ग विस्तार तथा स्तर उन्नति पनि भइरहेका छन् त जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो, तदनुसार हुन सकेको छैन । जनताको गुनासो यहीँनेर छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर एउटा सिङ्गो नेपाल स्थापना गरेपछिका शासकले अन्य देशले गरे जस्तै विकास गर्न कसले रोकेको थियो र ? ट्रेन चलाउन, सुरुङ बनाउन, उत्तर दक्षिण राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउन कसले छेक्यो । राजाको छोराछोरी विदेशी कलेजमा पढ्न पठाउँदा जनतालाई आधुनिक शिक्षा दिन देशमै कलेज युनिभर्सिटी स्थापना गरेर जनताका छोराछोरीलाई आधुनिक शिक्षा दिन कसले रोक्यो । जनस्रोतको धनी देश पर्याप्त हाइड्रो पावर बनाउन कसले रोक्यो, उद्योगधन्दा कलकारखाना खोलेर जनतालाई दिएर स्वदेशमै रोजगारी दिएर उत्पादन बढाउन किन सकिएन । किनकि त्यस बेलाका शासक देशका नियम कानुनभन्दा माथि हुन्थे । राज्यको स्रोतसाधन उनीहरूको निजी सम्पत्ति सरह उपयोग गरिन्थ्यो । देशको विकासभन्दा आफ्नो र आफ्नो परिवारको ऐस आरामका लागि राज्यको आयस्रोतको उपयोग गरिन्थ्यो ।
अन्य देश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएर विकासको पथमा लम्कँदै गर्दा हाम्रा शासक आफ्नै परिवारको विकासको पथमा लम्कँदै थिए । बोल्न सक्ने हैसियत र अवस्था जनताको थिएन । विसं २००७ देखि मात्र जनतामा जागरूकता आएको थियो प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो । त्यो पनि ०१७ सालमा बोली बन्द गरियो दलहरू प्रतिबन्धित भए र पछि विसं २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनामै अहिलेको अवस्था आएको हो ।
पहिलेको परिस्थिति र अहिलेको अवस्था हेर्दा देशमा केही भएन भन्न मिल्दैन जनताले चाहेको गतिमा काम नभएको मात्र हो । भ्रष्टाचारका कुरा पहिले बोल्न, देख्न, लेख्न पाइँदैनथ्यो । भ्रष्टाचार कहाँ, के, कति, भयो कसैलाई थाहा हुँदैनथ्यो । केही नेतामा भ्रष्टाचारको गन्ध आएकै हो, यसलाई कठोर भएर नियन्त्रण गर्नै पर्छ । नेता जनमुखी नभएर सुविधाभोगी भए भन्ने पनि आरोप छ । त्यसलाई आत्मसमीक्षा गर्नै पर्छ । सुशासन नारामा मात्र होइन व्यवहारबाटै कायम गरिनु पर्छ । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को अभियान सार्थक पार्नै पर्छ । पछिल्लो पटक कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थिरता कायम हुने विश्वास पलाएको छ । पछिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र तदनुसार आएको बजेटले आशाको सञ्चार गराएको छ तर बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको साथ र सहयोग अपेक्षित छ ।
