वित्तीय क्षेत्रभित्रको महत्त्वपूर्ण पाटो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विकास क्रम चालिसको दशकपछि फैलिएको हो । साठीको दशकसम्म ठुलो सङ्ख्यामा बैङ्क खुल्न पुगे । पछिल्लो एक दशक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरले राम्रै स्थान लिन पुग्यो । सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने सञ्चालनमा आएका मध्ये आधाभन्दा कम सङ्ख्यामा आइपुगे । अझै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बढी भएका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । वित्तीय क्षेत्र जोखिमले घेरिएको क्षेत्र हो । ‘कम्प्लायन्स’ जोखिम व्यवस्थापनको आधारशिला हो । यसलाई पारदर्शिता, अनुशासन र नियमन पनि भनिन्छ । वित्तीय संस्थामा कम्प्लायन्स चुस्त दुरुस्त हुन सकेन भने एकातिर जोखिम बढ्ने अर्कोतिर सुशासन फितलो हुन्छ । असीको दशकसम्म आइपुग्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका आन्तरिक ऐन, नीति, नियम तथा प्रक्रिया र नियामकका निर्देशन अक्षरशः पालना गर्न नसक्दा विभिन्न किसिमका कारबाही सामना गर्नु परेको छ ।
कुनै व्यक्ति, संस्था वा सङ्गठनले ऐन, कानुन, नीति, नियम, मापदण्ड, निर्देशन तथा आदेश अनुसार कार्य गर्नु पर्छ । कम्प्लायन्सले कुनै पनि काम निश्चित मापदण्डभित्र रहेर सम्पन्न भएको छ भन्ने मान्यता राख्छ । कुनै व्यक्ति सङ्घ सङ्गठन कम्पनीले गर्ने कामको निश्चित नियमभित्र रहेर गर्नुपर्ने भन्ने मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । सोहीबमोजिम हुन सकेन तथा भएन भने त्यसो नगर्दा लाग्ने दण्डको भागी हुनु पर्छ । काम कसरी गर्ने ? फरक ढङ्गबाट गरियो, गरेको विधि प्रक्रिया मिलेन, निश्चित समय र लागतमा सम्पन्न भएन भने, गरेका विधि प्रक्रिया मिलेन र तोकिएको उद्देश्य पूरा हुन सकेन भने त्यो अवस्था भनेको कम्प्लायन्स पूरा नभएको हो । कम्प्लायन्स पूरा भएन भने नियामकीय नियमकले विभिन्न किसिमका कारबाही गर्न सक्छ । कारबाहीमा पर्नु भनेको कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाका लागि राम्रो होइन । कारबाही सामना गर्नु सुशासन कमजोर हुनु हो ।
कम्प्लायन्सलाई सुशासन कायम गर्ने औजार मान्न सकिन्छ । नियमन आजका दिनमा विशेष गरी कम्प्लायन्सको विषयलाई नियामक निकायले महत्वका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कम्प्लायन्सको अवस्थाको प्रसङ्गलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनले सामना गरेको कारबाहीको प्रसङ्गमा केन्द्रित भई विश्लेषण गर्दा जसरी वित्तीय प्रणालीको विकास भयो त्यसरी नै कम्प्लायन्सको विषय पनि तीव्रताका साथ अगाडि आइरहेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्प्लायन्सलाई जोखिम व्यवस्थापनको दोस्रो सुरक्षा रेखाका रूपमा लिइन्छ । जोखिम व्यवस्थापनका तीन सुरक्षा रेखामध्ये दोस्रो सुरक्षा रेखाका रूपमा रहे पनि यसको भूमिका भनेको पहिलो सुरक्षा रेखाले गर्ने व्यावसायिक कारोबारको अवस्थामा तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर प्रक्रिया भएको छ छैन हेर्ने काम गर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्प्लायन्स विभाग स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने हुनु पर्छ । यो विभाग अन्य विभागसँग निर्भर हुन्छ भने त्यसले निष्पक्ष रूपमा अनुगमन र रिपोर्ट गर्न सक्दैन । कम्प्लायन्स विभाग तथा शाखाले व्यावसायिक युनिटले गर्ने कामका प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा नीति नियमको पालनाको अवस्थाको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई रिपोर्ट गर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । पारदर्शिता एउटा जटिल विषय भएका कारण सही रूपमा कार्यान्वयन नभएका कारण विभिन्न किसिमका अङ्कुश लगाई कार्यान्वयन गर्न लगाइएको हुन्छ । यस्ता अङ्कुश बिचका छिद्र तथा लुपहोलको प्रयोग गरेर कतिपय वित्तीय संस्थाले आफू अनुकूल व्याख्या गरी काम गरिरहेका हुन्छन् । कतिपयले जानी जानी कानुनको बेवास्ता गर्छन्, कतिपयले ढाकछोप गरे जस्तो गरी जानकारी नै नभए जस्तो वा नबुझे जस्तो गरी बुझ पचाइरहेका हुन्छन् । जे जस्तो तरिकाबाट अवज्ञा गरे पनि नियामक निकायको आँखाले बेवास्ता गरेको छैन भन्ने विषय विभिन्न समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई गरिने कारबाहीले देखाइरहेको हुन्छ । नियामक निकायले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र सबै किसिमका कारबाही गरेको देखिन्छ । कारबाही आर्थिक तथा गैरआर्थिक हुन्छ । कारबाही अन्तर्गत सचेत गराउने वा जरिबाना जस्ता तरिका प्रयोग गरिएको छ ।
आव २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा १० वटा वाणिज्य बैङ्कलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क सुपरिवेक्षण विभागको इनफोर्समेन्ट एक्सन सेक्सनबाट हेर्न सकिन्छ । जम्मा २० वटा क वर्गका वाणिज्य बैङ्क रहेकोमा १० वटा वाणिज्य बैङ्क कारबाहीमा पर्नु भनेको वाणिज्य बैङ्कभित्रको सुशासनको अवस्था के छ भनी शब्दमा लेख्न आवश्यक हुँदैन । दश वटामध्ये सात वटा बैङ्कलाई सचेत गराइएको, दुई वटालाई नसिहत दिइएको छ भने एउटालाई जरिबाना लगाइएको छ । कारबाहीको अवस्थालाई आव २०८०/८१ मा हेर्ने हो भने १२ वटा वाणिज्य बैङ्क पाँच वटा विकास बैङ्क र एक वित्त कम्पनीलाई कारबाही गरिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वेबसाइडमा देखिन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएको विवरणलाई गम्भीर भएर सोच्ने हो भने के यस्तो अवस्था आउन दिनु हुन्थ्यो त ? सोचनीय विषय बनेको छ । यस विषयलाई हेर्दा नियामकीय निकायले आफ्नो नियमनको दायरा अझ फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने सङ्केत गर्छ । सञ्चालनमा रहेका करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी संस्थालाई कारबाही गर्नु भनेको राम्रो होइन । कारबाहीका यस्ता शृङ्खला बन्द हुनु पर्छ ।
वित्तीय प्र्रणालीलाई स्वस्थ्य बनाउँदै सुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो । सुशासनको प्रत्याभूति त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला नीति र थिति अनुसार कामको सिलसिला मिलेको हुन्छ । बनाइएका विधि र प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा नीति बनेकै हँुदैनन् कार्यान्वयन हुने कुरै रहेन । कतिपय अवस्थामा राम्रा नीति नियम बनेका हुन्छन् कार्यान्वयन गर्न सम्भव नै हुँदैन । कतिपय बनेका हुन्छन् कार्यान्वयन फितलो तरिकाबाट भइरहेको हुन्छ । यस्ता विविध प्रकारका अवस्था सबै कम्प्लायन्सको दायराभित्र पर्छन् । आजका दिनमा धेरै वित्तीय संस्थामा केवाइसी, एसटिआर/टिटिआर, एएमसी/सिएफटीलगायतका पक्ष मात्र कम्प्लायन्स हो भन्ने बुझाइ छ ।
कारबाही गर्नुपर्ने परिस्थिति के थिए त ?
१. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन गरे अनुरूप विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने तोकिएको लगानीको प्रतिशतभन्दा कम लगानी गर्ने जसको कारण भनेको जाेखिम लिन नचाहने तथा नाफामुखी लगानीमा प्राथमिकता दिने ।
२. स्रोत नखुलेका निक्षेप तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय ।
३. बैङ्कमा खाता खोल्दा तथा सञ्चालन गर्दा पर्याप्त सावधानी नअपनाएको साथै नियामकको निर्देशन पालना नगरेको ।
४. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा १५ को उपदफा १ को पालना नभएको ।
५. क्यापिटल एडक्वासी फ्रेम वर्क २०१५ पालना नभएको ।
६. चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ दोस्रो संशोधनमा भएको व्यवस्थाको पालना गरेको नपाइएको ।
७. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ को उपदफा १ को खण्ड (ग) को व्यवस्थाबमोजिमको कार्य नभएको । ८. नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८० को इप्रा निर्देशन नं. २/८० को बुँदा नं. १८ को उपदफा ग र घ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम काम नभएको
९. बैङ्क र सम्बन्धित बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबिच भएको सम्झौता अनुसार उक्त बैङ्कको रणनीति योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ।
१०. एकीकृत निर्देशन, २०८० को निर्देशन नं. ६/०८० को बुँदा नं. १ को उपबुँदा नं. ५ मा उल्लिखित व्यवस्थाको पालना नभएको ।
११. कर्जाको उचित वर्गीकरण नगरी निष्क्रिय कर्जालाई सक्रिय वर्गमा राखी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको ।
समग्रतामा सबै पक्षलाई विश्लेषण गर्दा कम्प्लायन्सको पालना नहुँदा सुशासन कमजोर भएको छ । नियामक निकायको कारबाहीको अवस्थालाई हेर्दा वित्तीय स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यो अवस्था सिर्जना हुनु र कारबाहीको अवस्थासम्म पुग्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थितिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आगामी बाटो फराकिलो छ वा साँघुरो प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । वित्तीय पारदर्शिताका लागि नियामक निकायका लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि आफैँले सचेत भएर काम गर्न सके कम्प्लायन्सको पालनासँगै सुनिश्चित भविष्य आशा गर्न सकिन्छ ।
