विसं २०१४ मङ्सिर १२ देखि १४ गतेसम्म वीरगन्जमा नेपाली कांग्रेसको छैटौँ महाधिवेशन भएको थियो । नेता बिपी कोइरालाले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको समाजवादी घोषणापत्र पढेपछि नवनिर्वाचित सभापति सुवर्णशमशेरले भन्नुभएको थियो, “हामीले समाजवादी व्यवस्था मात्र नेपालको बाटो हुन सक्छ भनी आफ्नो लक्ष्य बनाएका छौँ । समाजवादी व्यवस्था प्रजातन्त्रात्मक साधन र उपायबाट प्राप्त गर्न सङ्कल्प गरेका छौँ ।”
त्यही महाधिवेशनबाट कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्तमा समाहित गरेको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को बाटो नै अहिलेको गणतन्त्र हो । त्यही महाधिवेशनले भनेको थियो कि, ‘नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र र अध्यात्मको हत्या गरेर समाजवाद स्थापना गर्न चाहने त्यो कार्यको विरोधी छ, समाजवाद ल्याउनका लागि प्रजातन्त्रको विनाश गर्नु आवश्यक छैन’ भन्ने यसको विश्वास छ । यसले समाजवाद र प्रजातन्त्रको गठबन्धनबाट नै सच्चा समाजवादी समाज निर्माण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्छ । अतः नेपाली कांग्रेस शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक उपायबाट समाजवादको स्थापना गर्न चाहन्छ ।’
लोकतन्त्रको त्यही फराकिलो बाटो हुँदै विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनमार्फत देशमा आएको गणतन्त्र त्यसकै एउटा विराट् स्वरूप हो । जहाँ हामी अहिले गणतान्त्रिक नेपालको पहिचानमा बाँचेका छौँ । त्यही जनआन्दोलनको जगमा २०६४ साल चैत २८ मा नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभा निर्वाचन भयो । त्यसअघि पुनस्र्थापित संसद्ले सीमित पारेका राजसंस्था, राजपरिवार र दरबारका अधिकारलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै २०६५ जेठ १५ गते त्यही संविधान सभाले गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । संविधानतः ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ बनेको १७ वर्ष बितिसकेको छ । यी १७ वर्षमा गणतन्त्रले खेपेका आरोहअवरोहमाथि अब निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । राणाका रैती, दरबारका प्रजा अनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका जनता हुँदै गणतन्त्रका सार्वभौम नागरिकको हैसियतसम्म आइपुग्दा नेपाल र नेपालीमा के परिवर्तन भयो ? सत्ता, सरकार वा प्रधानमन्त्री मात्रै फेरिइरहने यो देशमा के छ र ? देशमा किन बस्ने ? भन्ने भाष्य बिस्तारै सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुने हतियार बन्न थालेका छन् । यस्ता भाष्यको सहारामा फेरि एक पटक गणतन्त्रमाथि प्रहार हुन थालेको छ । स्वाभाविक हो, १७ वर्षमै गणतन्त्रमाथि कसरी असन्तुष्टि ज्वालामुखी भएर फुट्दै छन् । व्यवस्था परिवर्तन भएको यो दिनमा हामीले मनाउने एकाध औपचारिक समारोहले मात्रै त्यसलाई पूर्णता दिन सक्दैनन् ।
देशमा धेरै काम भएका छन् । धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन भएको छ । मात्रै त्यो आमनागरिकलाई महसुस हुन नसकेको हो वा हामी (राजनीतिक दल) हरूले नै त्यसको प्रत्याभूत गराउन नसकेको छ । हामीले हाम्रा कमजोरीको रक्षार्थ सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन दिनु हुँदैन । विकास र परिवर्तन अवश्यम्भाबी प्रक्रिया हुन् । जसलाई कसैले वा कुनै पनि व्यवस्थाले नकार्न सक्दैन । मात्रै त्यसलाई रोक्ने वा छेक्ने भनेको राज्य सञ्चालकको इच्छाशक्ति हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका लागि सधैँ उनीहरूका प्रतिनिधि भनेका राजनीतिक दल नै हुन् । त्यहीँभित्रबाट जनताले आफ्नो मत दिएर चुनेका जनप्रतिनिधि हुन् । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई मतमात्रै दिएका हुँदैनन्, बरु आफ्ना आकाङ्क्षा र आवश्यकताका पोका पनि दिएका हुन्छन् । त्यो भनेको सत्ता सञ्चालनका क्रममा वा हरेक नीति, निर्माण र निर्णयका बेला जनताको त्यो मत र आकाङ्क्षालाई शिरोपर गर्नु भनेको छ । बिपी कोइरालाले त्यसै भन्नुभएको होइन, आफूले निर्णय लेख्नुअघि वा कुनै नीतिनिर्माण गर्नुअघि एउटा हलो जोतिरहेको किसानको तस्बिर हेर्नु... भनेर । त्यसैले उहाँले त्यो बेला राजारानी वा प्रधानमन्त्रीहरूको तस्बिरका ठाउँमा एउटा गरिब किसानको फोटो राख्नु भन्नुभएको थियो । त्यसको अन्तर्य राजनीति भनेको मात्रै जनताको सेवा हो । राज्य सञ्चालन वा सत्ता र त्यसका माध्यम वा साधन मात्रै हुन्, राजनीतिको सम्पूर्ण साध्य भनेकै जनता हुन् । चाहे त्यो गणतन्त्र होस् वा अरू कुनै तन्त्र ।
आज फेरि यो गणतन्त्रमाथि अनेक प्रहार हुन थालेका छन् । व्यवस्थामाथि आक्रमण हुन थालेको छ । गणतन्त्रबाट केही भएन अब फेरि अवस्था फेर्न व्यवस्था फेर्नु पर्छ भन्ने भाष्यलाई नयाँ र कलिला मस्तिष्कमा भर्न थालिएको छ । यो घातक छ, सिङ्गो राष्ट्रका लागि । सिङ्गो राष्ट्रियताका लागि । हरेक व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र नै हो भन्ने मान्यता जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजिएको छ । हामीले गणतन्त्रका दायरा फराकिलो पार्न सकिरहेका छैनौँ । यो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो, यसलाई तत्क्षणै सच्याउनु पर्छ । राजतन्त्रको विकल्प मात्रै होइन गणतन्त्र । यसका अनेक आयाम छन् । परिभाषाका अन्तरकुन्तरलाई हामी प्रस्ट्याउन नसकेको सत्य र साँचो हो । यसलाई आत्मसात् गर्नै पर्छ । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुँदै होइन र हुन पनि सक्दैन । बरु यसको विकल्प भनेको अझ उन्नत र सुदृढ गणतन्त्र नै हो । लोकतन्त्र नै हो । त्यो भनेको जनताको प्रत्याभूति हो, जसलाई राज्य सञ्चालकले गम्भीरताका साथ लिनै पर्छ ।
विगतमा राजतन्त्र अपरिहार्य थियो भन्ने मानक हुन्थ्यो । राजाहरू कहिल्यै सुध्रिएनन् । उनीहरूमा सधैँ महìवाकाङ्क्षा बाँचिरह्यो । बाँचिरह्यो मात्रै, त्यसले सिमाना नाघिरह्यो । नागरिकका चाहनामाथि कुठाराघात गरिरहे । संविधानले तोकिदिएका सीमारेखा पार गरिरह्यो र पटक पटक नागरिक अधिकार, लोकतन्त्रको अनि संविधानकै घाँटी चिमोटी मात्रै रहेन बरु निमोट्नै उद्यत रहिरह्यो । त्यो राजाहरूको प्रवृत्ति नै थियो । समयसँगै जागरुक र सचेत हुँदै गएका नेपाली नागरिकले त्यसलाई सहन गरिरहन सकेनन् र अन्ततः राजतन्त्र अन्त्य भयो ।
अब हामी गणतन्त्रको वास्तविक र व्यावहारिक प्रयोगमा छौँ । त्यो भनेको नागरिकको सहभागिता नै हो, उनीहरूको अपनत्व नै हो । राजनीतिमा होस् वा नीतिनिर्माणका तहमा, नागरिक सर्वोच्चता हुनु पर्छ । त्यहाँ नागरिकको भावना प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । नीतिनिर्माण तहदेखि उत्पादन र त्यसको बजारीकरणसम्ममा नागरिकको सहभागितालाई राज्यले ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । अनि मात्रै नागरिकमा लोकतन्त्रको आभास हुन्छ, गणतन्त्रप्रति अपनत्व हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रियता हो । हरेक नागरिकमा राष्ट्रियताको भाव विम्बित हुने गरी हामीले अपनाएको पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा हरेक राजनीतिक दल, चाहे त्यो सत्तामा रहेको होस् वा प्रतिपक्षीमा, राष्ट्रियताका विषयमा हरेक दलको एउटै स्वर भयो भने त्यसले नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छ । राष्ट्रियता बलियो बनाउन राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरूको बोली बन्द हुन्छ । गणतन्त्र सुदृढीकरणको अर्को बलियो आधार भनेको राष्ट्रियताका विषयमा जनताको भावलाई दलहरूले अपनत्व लिनु पनि हो ।
लोकतन्त्रका अभ्यासकर्ता वा दलहरूले उनीहरूमा विकसित भइरहेको गलत प्रवृत्ति, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने चरित्र, एकअर्काप्रतिको विष वमन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र वादप्रतिवादभन्दा पनि एकले अर्कालाई निकृष्ट आरोपप्रत्यारोप गर्ने प्रवृत्तिको विकास समस्याका रूपमा खडा भएका छन् । यी र यस्ता प्रवृत्ति गणतन्त्रका मुख्य चुनौती हुन् । नेताहरूका केही यस्ता क्रियाकलाप र प्रवृत्तिका कारण अहिले गणतन्त्रविरोधीले सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै दोष दिन थालेका छन् । दलहरूप्रतिको यस्तो असन्तुष्टिले व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्नु भनेको सिङ्गो नागरिकको भावनामाथिको आक्रमण हो । यो व्यवस्था मात्रै एकाध राजनीतिक दल वा एकाध नेताको मात्रै महत्वाकाङ्क्षा होइन, बरु यो नागरिकको भावनाले ल्याएको व्यवस्था हो । अपरिपक्व राजनीतिक अभ्यास सधैँ हरेक व्यवस्थाका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
राजनीतिमा असल अभ्यासको कमी मुख्य समस्या हो । यसलाई बेलैमा पहिचान गरेर सच्चिन ढिला भइसकेको छ । हरेक दलले सच्चिने बाटो रोज्नै पर्छ । विश्व राजनीतिका सिद्धान्तकार, लोकतन्त्रका पक्षधर वा दर्शनशास्त्रीले यसका सञ्चालकले परिपक्व निर्णय दिन नसक्नु वा राज्य सञ्चालनमा उनीहरूको क्षमता र योग्यता प्रदर्शन गर्न नसक्नुलाई नै लोकतन्त्रका चुनौती मानेका छन् । दल त नभनौँ तर उनीहरूका नेताको कार्यक्षमता र योग्यतामाथि प्रश्न र बहस गर्ने समय आइसकेको छ । यस्ता बहसले नागरिकका भावनालाई प्रतिनिधित्व नगरे पनि व्यवस्था मजबुत बनाउन भने सहयोग पुग्ने छ । राजनीति सधैँ जनतालाई केन्द्रमा राखेर नै गर्नु पर्छ । उनीहरूको आवाज सधैँ केन्द्रमा ध्वनित हुनु पर्छ । अनि मात्रै हामीले अझ सदियौँसम्म गणतन्त्र दिवस मनाइरहन पाउने छौँ र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने छौँ ।
