गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ८६ अर्ब एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा आत्मनिर्भरता, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, जलविद्युत् निर्यात र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आवमा ९४२ मेगावाट थप जलविद्युत् उत्पादन गरी देशको कुल जडित क्षमता चार हजार आठ सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ ।सिँचाइ क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसाथ १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइने छ भने ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जमिन नदी उकासबाट जोगाइने छ ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि दुधकोशी (६७० मेगावाट), तल्लो सेती, बुढीगण्डकी, अप्पर अरुण, तमोर, किमाथाङ्का अरुणलगायतका जलाशययुक्त ठुला आयोजनामा लगानी ढाँचा यकिन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । साथै तामाकोशी–५, चैनपुर सेती, जगदुल्लालगायत आयोजनाको निर्माणमा पनि तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
विद्युत् निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गरिने र नयाँ बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, चमेलिया–जौलजीवीलगायत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन योजना अगाडि बढाइने छ ।
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य, जैविक, वायु) प्रवर्धन गर्न दुई अर्ब ३३ करोड, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारका लागि मात्र आठ अर्ब ५० करोड र जलउत्पन्न विपत् व्यवस्थापनका लागि पाँच अर्ब ५९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
साथै सात वटै प्रदेशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय चुलोसहितको कम्प्लिट वायरिङ प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिने छ भने भूकम्प वा बाढी प्रभावित सिँचाइ संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य पनि तीव्र रूपमा गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले ल्याएको योजना अनुसार पाँच वर्षभित्र चार लाख ६८ हजार हेक्टर जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने छ ।
विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रिन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम बजेटमा छ ।