गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत एक दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा कर छुट दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को बिहीबारको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको आर्थिक विधेयक, २०८२ ले लगानी प्रवर्धनको उद्देश्यसहित छुट र सहुलियतलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्यका लागि जोखिम मानिएका वस्तुमा बाहेक धेरै करका दर सरकारले यथावत् राखेको छ ।
आर्थिक विधेयकले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ । १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने भएको छ ।
विद्युतीय कारोबारमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि सरकारले खारेज गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको कर तथा महसुल सरकारले चलाएको छैन । २० वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्न अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आयात हुने मेसिनरी उपकरणमा पनि कुनै महसुल नलाग्ने भएको छ । त्यस्तै ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट पनि प्रदान गरिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कका विवरण बुझाउन वा कर दाखिला गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिबाना सहुलियत हुने भएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने भएको छ ।
मदिरा र चुरोटको कर बढ्यो
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत बिहीबार रातिदेखि नै लागु हुने गरी मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा कर बढाएको छ । खास गरी तेस्रो देशबाट आयातीत मदिरामा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाइएको छ । चुरोट र सिगारमा प्रतिखिल्ली ६० पैसा र इलेक्ट्रोनिक चुरोट र भेपमा प्रतिगोटा ३० रुपियाँ स्वास्थ्य जोखिम कर थप भएको छ । तयारी खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा पानमसालामा प्रतिकिलो ६० रुपियाँ कर थपिएको छ ।
सुन तथा गरगहनाको बिक्रीमा अबदेखि दुई प्रतिशतका दरले विलासिता कर लाग्ने भएको छ ।
