गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि भएन । महँगी भत्ता भने तीन हजार रुपियाँले वृद्धि गरी पाँच हजार रुपियाँ बनाइएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसद बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै सो जानकारी गराउनुभएको हो । कर्मचारी सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीको तलब थोरै भए पनि वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखे पनि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले तलब वृद्धि गर्न नसकिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँका अनुसार संस्थानको व्यवस्था सुधार गर्न जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमै राख्ने नीति लिइने छ । सोहीअनुसार जनकपुृर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लगायतका उद्योगको अध्ययन गरी सरकारी लगानी बढाइने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
त्यस्तै, संस्थानमा आर्थिक भार पर्नेगरी विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी गराउनुभयो । संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम खर्च मितव्ययी बनाउन नीति तर्जुमा गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
