काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार आागमी आर्थिक वर्षभित्र लागत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा उलब्ध गराइने छ । यसका लागि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरिने बताउनुभयो ।
सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचत कर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापनाका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गरिने बताउनुभयो । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति एवम् राहदानी रोक्का राख्ने जानकारी दिनुभयो ।
