काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशभरका एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैँक सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहमा भूमि बैँक सञ्चालन गर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी आगामी आवभित्र लगत सङ्कलन र प्रमाण सङ्कलन गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरिने पनि घोषणा गर्नुभयो ।
