घोराही, जेठ १५ गते । दाङमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा पाँच सय विपन्न नागरिकको घरमा जस्ताको छाना लगाइएको छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा ४९६ घरमा जस्ताको छाना लगाइएको हो । सङ्घीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी मिलन अर्यालले चालु आव २०८१/८२ को वैशाख महिनासम्म ४९६ घरमा खरको छाना हटाएर जस्ताको लगाई सकिएको जानकारी दिनुभएको छ । सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार जिल्लामा चालु आवमा ८२५ घरमा जस्ताको छाना लगाउने कार्यक्रम छ ।
सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत राजपुर गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै २९० वटा घरमा जस्ताको छानो लगाउने काम भएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत ३३ लाख र राजपुर गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट एक करोड ६१ लाख ६५ हजार ९७८ रुपियाँबाट २९० विपन्न नागरिकको घरमा जस्ता लगाउने काम भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारसँगै स्थानीय सरकारबाट सहयोग भएपछि राजपुरमा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै घरमा जस्ताको छाना लगाउने काम भएको छ । बढी जङ्गल क्षेत्रमा घर भएका र आगलागीको जोखिममा पर्ने भएका कारण पालिकाले बजेट छुट्याएर जस्ताको छाना लगाउने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
लमही नगरपालिकामा ८९ घर, गढवा गाउँपालिकामा ५९ घर, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा २४ घर, राप्ती गाउँपालिकामा २१ घर र घोराही उपमहानगरपालिकामा १३ घरमा खरको छानो विस्थापित गरेर टिन लगाउने काम सकिएको छ । सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार राजपुर गाउँपालिकामा छनोट भएका ५८० घरमध्ये २९०, घोराहीमा छनोट भएका ३० घरमध्ये १७ घर, राप्तीमा छनोट भएका ४४ घरमध्ये २२ घरमा जस्ताको छाना लगाउने काम भइरहेको छ ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दाङमा खरको छानो विस्थापित गर्न लागि चालु आवमा सरकारले विनियोजन गरेको दुई करोड २१ लाख रुपियाँमध्ये हालसम्म एक करोड पाँच लाख ६३ हजार ७३६ रुपियाँ खर्च भएको छ । विपन्न नागरिकलाई सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले पहिलो किस्तामा ४५ हजार र दोस्रो किस्तामा ३० हजार रुपियाँ गरेर जस्ताको छानो लगाउन ५७ हजार रुपियाँ सहयोग गर्ने गरेको छ ।
सूचना अधिकारी अर्यालले २०७७/७८ सालबाट सुरु भएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लामा हालसम्म तीन हजार २७८ घरमा जस्ताकोे छानो लगाउने काम भएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार जिल्लामा खरको छाना हटाएर जस्ताको छाना लगाउन स्वीकृत भएका १३ हजार ५८७ घरमध्ये नौ हजार ७७९ घर सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि छनोट भएको भए पनि बजेट अभावका कारण स्वीकृत पनि धेरै घरमा जस्ता लगाउन नसकिएको बताउनुभयो ।