लीलाधर वली
घोराही, जेठ १३ गते । दाङको लमही नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा करिब साढे पाँच करोड रुपियाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा १४ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लमहीले वैशाखसम्म पाँच करोड ३१ लाख रुपियाँ मात्र राजश्व सङ्कलन गरेको हो ।
लमहीले हालसम्म सबैभन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थबाट एक करोड ७५ लाख ५१ हजार पाँच सय ६९ रुपिँया राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यसैगरी सम्पति करबाट २३ लाख ४८ हजार दुई सय तीन रुपियाँ, भूमिकर तथा मालपोतबाट २५ लाख २७ हजार सात सय ३५ रुपियाँ, बहाल करबाट २९ लाख ९७ हजार चार सय ९९ रुपियाँ ४४ पैसा राजस्व सङ्कलन गरेको राजस्व शाखा प्रमुख रेशमलाल शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
शाखा प्रमुख शर्माका अनुसार सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त करबाट नौ लाख ६२ हजार रुपियाँ, कृषि उत्पादनको बिक्री करबाट पाँच सय, सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम ७६ लाख आठ सय रुपियाँ, अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम ७० हजार सात सय ७२ रुपियाँ, अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट १७ लाख ३२ हजार ७९ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
न्यायिक दस्तुरबाट नौ सय रुपियाँ, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट ८५ हजार दुई सय ५० रुपियाँ, परीक्षा शुल्कबाट एक लाख ९२ हजार पाँच सय ५० रुपियाँ, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट ६८ हजार रुपियाँ, नक्सापासबाट ३३ लाख ५५ हजार पाँच सय ४० रुपियाँ, सिफारिसबाट ४६ लाख ८९ हजार एक सय ६३ रुपियाँ, व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट १३ लाख एक हजार चार सय रुपियाँ, नाता प्रमाणितबाट दुई लाख १२ हजार दुई सय ७० रुपियाँ र अन्यबाट नौ लाख ७३ हजार छ सय ४३ रुपियाँ राजस्व जम्मा भएको प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार व्यवसाय रजिस्ट्रेसनबाट २७ लाख ८४ हजार एक सय ३० रुपियाँ, न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफतबाट एक सय ५० रुपियाँ, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफतबाट पाँच लाख ४३ हजार दुई सय ९९ रुपियाँ, अन्य राजस्वबाट ९९ लाख ३६ हजार तीन सय ३३ रुपियाँ, व्यवसाय करबाट ११ हजार दुई सय ५० रुपियाँ, मनोरञ्जन करबाट २७ हजार रुपियाँ र विज्ञापन करबाट सात लाख सात हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । लमहीले आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ मा २३ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पाँच करोड ९२ लाख ४८ हजार आठ सय ५४ रुपियाँ नौ पैसा मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
शाखा प्रमुख शर्माका अनुसार लमहीको मुख्य आयस्रोत नदीजन्य पदार्थ भएको र समयममा ठेक्का टेन्डर गर्न नसक्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी देखिएको बताउनुभयो । लमही क्षेत्र चुरे वन क्षेत्रमा पर्ने र चुरेले समयमा उत्खनन् गर्ने अनुमति नदिँदा ठेक्कामा ढिलाइ हुने र त्यसको असर राजस्वमा पर्ने गरेको शाखा प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । लक्ष्य भेटाउन नसके पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सात करोड रुपियाँसम्म राजस्व सङ्कलन हुने शाखा प्रमुख शर्माले बताउनुभयाे ।
