शालिग्राम नेपाल
चितवन, जेठ ११ गते । चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च कार्यान्वयनमा बागमती प्रदेश सरकार निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको दस महिना बितिसक्दा खर्च भने ३८ प्रतिशत मात्र हुनसकेको देखिएको छ । चालु आवका लागि विनियोजित कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख रुपियाँको बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्ममा २५ अर्ब ११ करोड ४७ लाख १३ हजार रुपियाँ मात्रै खर्च भएको हो । जसले गर्दा प्रदेशको समग्र खर्चको प्रगति जम्मा ३८.९१ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले खर्च गर्ने शैली परम्परावादी भएकाले अहिलेको खर्च नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कामको भुक्तानी अब सुरु हुन्छ । असार महिनामा मात्रै बिल आउने र खर्च एक महिनामा धेरै हुने परम्पराले गर्दा यस्तो भएको हो । जेठ र असार महिनामा बढी खर्च हुने हुँदा प्रतिशत वृद्धि भएर जाने छ,” मन्त्री काफ्लेले भन्नुभयो । “व्यवस्था नयाँ आए पनि काम गर्ने शैली, खर्चको प्रणाली र भुक्तानी हुने अवस्था भने पुरानै छ,” काफ्लेले भन्नुभयो, “जेठ र असारमा खर्च प्रतिशत वृद्धि भएर जाने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म यस्तै रहन्छ । चालु आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म ७० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।”
प्रदेश सरकारको चालु आवको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्क केलाउँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था अझ कमजोर रहेको छ । १० महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च ३५.०१ प्रतिशतमै सीमित छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजित १३ अर्ब दुई करोड ७३ लाख ४७ हजार रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै चालुतर्फ १२ अर्ब आठ करोड ७३ लाख ६५ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजित बजेटको ४६.७९ प्रतिशत हो । बागमती प्रदेशको कुल बजेटको करिब एक तिहाई हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ । यस मन्त्रालय मातहतको ३६.९३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका योजना भए मात्र खर्च हुन सक्ने बताउनुभयो । “योजना निर्माण गर्दाकै अवस्थामा खर्च गर्न नसकिने प्रावधान राखिएको हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा खर्च भएन भनेर कसरी हुन्छ । बजेट खर्च गर्न जनशक्ति, सहज कानुन, ठेक्का प्रव्रिmया, उपभोक्ता समिति गठन तथा उनीहरूको कार्यशैलीलगायतले निर्धारण गर्दछ ।” परम्परागत रूपमा निर्माण हुने कार्यशैली, योजना निर्माण, टुव्रmे योजना, काम गर्न नसकिने गरी राखिने बजेटलगायतका कारण खर्चमा निराशाजनक अवस्था आउनु स्वाभाविक हो, सचिव मैनालीले भन्नुभयो । “प्रदेशको बजेट खर्च एउटा मन्त्रालयले मात्रै गरेर हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सबै मन्त्रालयले खर्च गर्नको लागि तदारुपता देखाउनु पर्छ ।”
प्रदेशमा रहेका १३ वटा मन्त्रालयका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आवमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४७.२९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा संस्कृति मन्त्रालयले २३.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मैनालीले भौतिक प्रगति भए पनि भुक्तानी हुन बाँकी भएका कारण वित्तीय प्रगति कम देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले काम सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । भुक्तानीका लागि असार महिना कुर्नुपर्ने अवस्थाले पनि अहिले नै प्रगति नदेखिएको उहाँको तर्क छ ।
आम्दानी पनि न्यून
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको प्रदेशको आम्दानीसमेत न्यून देखिएको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व सङ्कलनबाट प्रदेश सरकारले कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर १० महिनासम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले जम्मा ४६.८८ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब २५ करोड ५० लाख ५० हजार रुपियाँ मात्र आम्दानी गर्न सकेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकबाट ५४.३९ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ४७ करोड १७ लाख ३० हजार रुपियाँ अनुदान प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा सङ्घीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको थियो । यस्तै प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट चालु आवमा २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ६२.७३ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख २१ हजार रुपियाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चालु आवमा चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यस अवधिमा ६७.७३ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब सात करोड ३८ लाख ७७ हजार रुपियाँ प्राप्त भएको छ ।
