काठमाडौँ, जेठ ९ गते । नेपाली काँग्रेसले जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा खरिद गर्नसक्ने तर बिक्री गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यमकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँले सरकार भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमा देखिएका कानुनी अप्ठ्याराहरू समाधान र केही विषयहरु थप गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताउनुभयो । उहँकाअनुसार आठौँ संशोधनले जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको बिक्री गर्न नपाइने नियम व्यवसायिक कार्यान्वयनमा वाधक बनेको काँग्रेसको निष्कर्ष छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्वासी र दलित सुकुम्वासीको विषयमा हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति देख्यौँ । तर त्यसमा कतिपय ठाउँमा बन बुट्यान भनेर लेखिएको छ, कतिपय ठाउँमा हाट बजार भनेर लेखिएको छ । यस्ता थुप्रै समस्याहरु प्रस्तावित विधेयकमा रहेछन् । त्यस्तो खालि भएको जग्गामा सुकुम्वासीलाई पनि बसाउन सकिने र त्यसमा २०६६ सालभन्दा अगाडि बसोवास गरिहेकाहरुलाई उनीहरुको नाममा लालपूर्जा वितरण गर्ने हिसाबले यो ऐन आएको हो । त्यो बुँदाहरुमा केही संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरु हामीले देख्यौं ती बुँदाहरुमा संशोधन गरेर जाने हाम्रो आजको बैठकमा निर्णय भएको छ ।’’
प्रमुख सचेतकले सरकारले अव्यवस्थित बसोवास, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा दलित सुकुम्वासीको समस्या समाधानका गर्नेगरी ऐन ल्याउने विषयमा समेत छलफल भइको बताउनुभयो । उहाँले २०६६ सालभन्दा अगाडि खाली जग्गामा बसोवास गरिरहेका सुकुम्वासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रस्तावसहित विधेयक तयार पारिएको उल्लेख गर्दै केही बुँदाहरुमा संशोधन गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘भूमिसम्बन्धी ऐनमा मुख्यगरी दुई वटा कुराहरुलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । एउटा, जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाइने भनेर आठौँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ । बिक्री पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको रहेनछ । अब त्यो अनुसार सरोकारवालाहरुले जग्गा किने तर बेच्न पाएनन् । त्यो पनि एउटा व्यवसाय हो नि । त्यो व्यवसायलाई सुचारु गर्नको लागि आठौँ संशोधनलाई परिमार्जन मात्र गर्ने कि केही विषय थप गर्ने विषयमा छलफल भयो ।’’
प्रस्तावित विधेयकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का विभिन्न दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरेर हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
