गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २८ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (पहिलो संशोधन) ऐन २०७८ संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । नेपाल कानुन आयोगद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (पहिलो संशोधन) ऐन २०७८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन मस्यौदाउपरको अन्तक्र्रियामा मन्त्री रेग्मीले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार गम्भीर अपराध भएको बताउनुभयो ।
कानुन आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय वा निकायलाई ऐनको परिधिमा समावेश गर्न सुझाव गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलाई पनि ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
यौनजन्य दुव्र्यवहार भएका प्रमाणसहित ९० दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा विवादका कारण प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुने भएकाले पीडितले सहजताका लागि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ । पटक–पटक यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्नेसँग मिलापत्र गर्न नसकिने व्यवस्था राख्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले सजाय थप गर्न सुझाव दिएको छ । छ महिना कैद वा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको सट्टा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना राख्न सुझाएको छ । पीडितको गोपनीयता कायम नराख्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । कानुन आयोगका उपाध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले ऐन संशोधन नभई कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार ऐन २०७१ लाई नयाँ विशेष ऐनका रूपमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
