• ८ जेठ २०८२, बिहिबार

नागरिकताका लागि भौँतारिँदै सोभिता जन्मदर्ता नहुँदा शिक्षाबाट वञ्चित

blog

अदालतको आदेश र वडा कार्यालयको पत्र देखाउँदै सोभिता कुमारी सदा । तस्बिर : विनय कर्ण

कल्याणपुर समाचारदाता

कल्याणपुर (सप्तरी), जेठ ६ गते  । सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–४ स्थित कनकट्टा निवासी ३० वर्षीया सोभिताकुमारी सदाको राजविराज नगरपालिका–११ स्थित झल्ही निवासी प्रमोद सदासँग २०७० फागुन २१ गते सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भयो ।

विवाह भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि मुसहर जाति र दलित समुदायकी सोभिताको विवाहदर्ता र नागरिकता बनेको छैन ।  वडा कार्यालयदेखि अदालतसम्म पुगे पनि उहाँ अहिले पनि त्यसकै लागि भौँतारिँदै हुनुहुन्छ ।

उहाँका श्रीमान् प्रमोदले विवाह भएको एक वर्षमै कुटपिट गालीगलौज गरी घरमा बस्न नदिई निकालिदिएपछि विवाहदर्ता र नागरिकता बन्न नसेको उहाँको भनाइ छ ।  सोभिता त्यति बेलादेखि नै माइत (कनकट्टा) मा आमा इन्द्रादेवी सदा र बुवा रामे सदाको शरणमा बस्दै आउनुभएको छ ।

सोभिता र प्रमोदको १० वर्षकी एउटी छोरी पनि हुनुहुन्छ । कोमल कुमारी सदा । उहाँको जन्म २०७२ कातिक २९ मा भएको थियो तर जन्मदर्ता नबनेका कारण कोमल विद्यालय जानबाट वञ्चित छिन् । 

आफ्नो विवाहदर्ता, नागरिकता र छोरीको जन्मदर्ता बनाइदिन श्रीमान् प्रमोद र ससुरा हरिनारायण सदालाई पटक पटक अनुनयविनय गरे पनि नमानेको सोभिता गुनासो गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मलाई घरमा पनि बस्न दिँदैनन्, कुटपिट गर्छन् अनि श्रीमान् प्रमोदले तिमी मेरो पत्नी हो भने प्रमाण ल्याउ भन्छन् । म माइतीमै बस्दै आएकी छु ।”

छोरी १० वर्षको भइसक्दा पनि जन्मदर्ता नभएकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको उहाँको गुनासो छ । विवाहदर्ता, नागरिकता र नातिनीको जन्मदर्ता बनाइदिन सयौँ पटक समाजका भलाद्मीको रोहबरमा छलफल गरे पनि ज्वाइँ प्रमोदले नमान्दा आफूहरू बिच्चलीमा परेको सोभिताकी आमा इन्द्रदेवी सदाले बताउनुभयो ।

विवाहदर्ता, नागरिकता र छोरीको जन्मदर्ता बनाउन सबैतिर गुहार गर्दै कहीँ कतै आश नदेखेपछि भौँतारिएर अन्त्यमा सोभिता न्यायका लागि उच्च अदालत जनकपुर राजविराजको इजलासको शरणमा पुग्नुभयो । अदालतले २०७९ भदौ २६ मा राजविराज नगरपालिका–११ को कार्यालयको नाममा विवाहदर्ता, नागरिकता र जन्मदर्ता बनाइदिन परमादेशसमेत जारी ग-यो । 

उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले कानुनबमोजिम जे जे प्रव्रिmया अपनाउनु पर्छ अपनाई कानुनबमोजिम निकास दिनु भनी आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि पनि सहज रूपमा प्रमोद विवाहदर्ता, नागरिकता र छोरीको जन्मदर्ता बनाइदिन तयार नभएपछि राजविराज नगरपालिका–११ को कार्यालयले २०८२ वैशाख ८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेख्यो ।

वडा कार्यालयले सोभिताका पति प्रमोद आवश्यक कागजसहित वडा कार्यालयमा उपस्थित नभएकाले पव्रmाउ गरी उपस्थित गराई अनलाइन विवाहदर्ता, छोरीको जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्रमाणपत्रमा सनाखत बसाइदिने प्रव्रिmयामा सहयोग गरिदिन अनुरोधसहित प्रहरीलाई लेखेको छ ।

दुई साताअघि प्रहरीले प्रमोदलाई पव्रmाउ गरेर ल्याए । विवाहदर्ता, नागरिकता र छोरीको जन्मदर्ता बनाइदिने आश्वासन दिएर जिम्मा जमानीमा छुटे पनि प्रमोदले अहिलेसम्म काम नगरिदिएपछि आमा सोभिता र छोरी कोमलको बिजोग भएको छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेन्द्रकुमार बस्नेतले श्रीमतीको विवाहदर्ता, नागरिकता र छोरीको जन्मदर्ता बनाइदिन सहमत भएपछि जिम्मा जमानीमा प्रमोदलाई रिहा गरिएको तर त्यो अनुसारको काम नगरे पुनः पव्रmाउ गरी सम्बन्धित निकायमा उपस्थित गराउने जानकारी दिनुभयो ।

नागरिकको मौलिक हक हनन

नेपालको   संविधान  २०७२  को  भाग  ३  मा  नागरिकको    मौलिक  र  कर्तव्यसम्बन्धी  व्यवस्था छ । संविधानको मौलिक हक र कतव्र्य अन्तर्गत धारा ३१ को (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा पहुँचको हक हुने छ’ भनिएकोमा उमेरले १० वर्ष हुन लाग्दासम्म पनि कोमलको विद्यालयसम्म पहुँच नहुनु नागरिकको मौलिक हकको हनन भएको अधिवक्ता धीरेन्द्र यादवले बताउनुभयो । 

उहाँले सोभिताको विवाहदर्ता र नागरिकता नबनाएकै कारण छोरी पनि शिक्षाको हकबाट वञ्चित भएकाले प्रमोदलाई प्रहरीले वडा कार्यालयमा उपस्थित गराई यी सबै काम गराउनमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अधिवक्ता यादवले भन्नुभयो, “देशमा कसैलाई अनागरिक बनाएर राख्न मिल्दैन । संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो ।”